ForumIAS announcing GS Foundation Program for UPSC CSE 2025-26 from 10th August. Click Here for more information.
23 अगस्त, 2024 को पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के उत्सव ने भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र पर प्रकाश डाला है। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग की याद में मनाया गया। भारत सरकार ने भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने और भारतीय युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक महीने का अभियान शुरू किया है।
इस लेख में, हम चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में हाल के विकास पर नज़र डालेंगे। हम भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र के महत्व और इससे जुड़ी प्रासंगिक चुनौतियों पर नज़र डालेंगे।
| कंटेंट टेबल |
| सफल चंद्रयान-3 मिशन के बाद भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में हाल ही में क्या विकास हुए हैं? भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र का क्या महत्व है? भारत में अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे के आगे विकास में क्या चुनौतियाँ हैं? इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? |
चंद्रयान-3 मिशन के सफलता के बाद भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में हाल में क्या विकास हुए हैं?
नये अंतरिक्ष प्रक्षेपण (New Space Launches)
| आदित्य-L–1 मिशन (Aditya-L1 Mission) | ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) पर सवार पृथ्वी-सूर्य लैग्रेंज बिंदु (L1) से सौर विकिरण का अध्ययन करने के लिए आदित्य-एल 1 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। यह 6 जनवरी, 2024 तक L1 के चारों ओर अपनी कक्षा में पहुंच गया और 2 जुलाई, 2024 को अपनी पहली कक्षा पूरी की। मई 2024 में, इसने जमीनी वेधशालाओं और चंद्र अंतरिक्ष यान के सहयोग से एक सौर तूफान (solar storm) को ट्रैक किया। |
| गगनयान TV–D 1 परीक्षण उड़ान | परीक्षण ने क्रू मॉड्यूल को टेस्ट व्हीकल (TV) से सफलतापूर्वक अलग कर दिया, यह सुनिश्चित किया कि यह सुरक्षित रूप से उतरे और भारतीय नौसेना के पोत INS के ऊर्जा द्वारा पुनर्प्राप्त किया गया। यह परीक्षण इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का अहम हिस्सा है। |
| XPoSat प्रक्षेपण (Launch) | यह आकाशीय पिंडों से विकिरण के ध्रुवीकरण का अध्ययन करता है और नासा के IPEX मिशन का अनुसरण करता है। |
| RLV-TD टेस्ट | इसरो ने अपने पुन: प्रयोज्य लॉन्च वाहन (RLV), पुष्पक का परीक्षण लैंडिंग प्रयोगों के साथ किया जो अंतरिक्ष से स्थितियों की अनुसरण करते थे। इन सफल परीक्षणों ने महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया और आगामी ऑर्बिटल रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट के लिए मंच तैयार किया। |
| SSLV विकास | इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) की अंतिम परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। यह वाणिज्यिक उपयोग के लिए SSLV की तत्परता की पुष्टि करता है। पेलोड (अंतरिक्ष उपकरण) में पृथ्वी अवलोकन उपकरण और गगनयान मिशन के लिए एक पराबैंगनी डोजीमीटर शामिल थे। |
नियामक और संस्थागत विकास
| न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) | NSIL अब भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा जैसी वाणिज्यिक गतिविधियों का प्रबंधन करता है। 1 मई, 2024 को, NSIL ने GSAT-20/GSAT-N2 उपग्रह के लिए स्पेसएक्स के साथ एक लॉन्च सौदे पर हस्ताक्षर किए। इसने LVM-3 के उत्पादन के लिए योग्यता भी मांगी है और NSIL के लिए एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी के साथ एक लॉन्च समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। |
| निजी क्षेत्र का योगदान (Private Sector Contributions) | निजी अंतरिक्ष कंपनियां अपने मिशन के साथ प्रगति कर रही हैं- अग्निकुल कॉसमॉस ने अपना SoRTeD-01 वाहन लॉन्च किया, स्काईरूट एयरोस्पेस विक्रम 1 रॉकेट विकसित कर रहा है, और ध्रुव स्पेस एवं बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस ने PSLV-C58 मिशन में योगदान दिया है। |
| नियामक विकास (Regulatory Developments) | भारत के अंतरिक्ष नियामक, IN-SPACe ने अपनी नीतियों को अपडेट किया है और नए लाइसेंस जारी किए हैं, जिसमें यूटेलसैट वनवेब को पहला सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लाइसेंस और ध्रुव स्पेस को पहला ग्राउंड स्टेशन लाइसेंस शामिल है। सरकार ने अधिकांश अंतरिक्ष क्षेत्रों में 100% FDI की अनुमति देने के लिए अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में संशोधन किया है। हालांकि, उपग्रह निर्माण (74%) और प्रक्षेपण बुनियादी ढांचे (49%) की सीमाएं हैं। |
भविष्य का रोडमैप और पहल
| गगनयान कार्यक्रम | इसरो अपने गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के साथ प्रगति कर रहा है। इसरो का लक्ष्य 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन ‘भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन’ स्थापित करना है। |
| अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहन (Next-Generation Launch Vehicle) | इसरो नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV) पर काम कर रहा है। यह सेमी-क्रायोजेनिक, लिक्विड और क्रायोजेनिक इंजन के इस्तेमाल से तीन चरणों वाला रॉकेट होगा। NGLV GSLV की जगह लेगा। इसरो LVM-3 रॉकेट को भी नए सेमी-क्रायोजेनिक इंजन के साथ अपग्रेड कर रहा है। |
भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र का क्या महत्व है?
- ‘अंतरिक्ष औद्योगीकरण’ को बढ़ावा- वर्तमान में, भारत वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का केवल 2%, या 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हिस्सा रखता है। अंतरिक्ष क्षेत्र का विकास भारत में अंतरिक्ष औद्योगीकरण को बढ़ावा देगा, अंतरिक्ष-तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा और 2040 तक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचने में मदद करेगा।
- कम लागत वाले मिशन- कम लागत वाले मिशन- भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत कम लागत पर अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की क्षमता है। इससे कई विदेशी अनुबंध प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पूर्व-मंगल कक्षित्र मिशन पश्चिमी मिशनों की तुलना में 10 गुना सस्ता था।
- उभरते उद्यमियों की उपस्थिति- जून 2021 में प्रकाशित एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 368 निजी अंतरिक्ष कंपनियां हैं, जो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और जर्मनी के बाद आकार में दुनिया में 5वें स्थान पर है। इतनी सारी कंपनियों के साथ, भारत निजी अंतरिक्ष उद्योग में चीन (288), फ्रांस (269) और स्पेन (206) से आगे है।
- आर्टेमिस समझौते में भारत की भूमिका और स्थिति में सुधार- भारत अब आर्टेमिस समझौते का सदस्य है। अंतरिक्ष क्षेत्र की और वृद्धि और विकास के साथ, भारत के पास अमेरिका के साथ-साथ अन्य आर्टेमिस देशों का नेतृत्व करने का अवसर है।
| आर्टेमिस समझौता- यह 2025 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर रखने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाला बहुपक्षीय प्रयास है और उसके बाद सौर मंडल में पृथ्वी के व्यापक पड़ोस में मानव अंतरिक्ष अन्वेषण का विस्तार करना है। |
- बाह्य अंतरिक्ष में सहयोग का विस्तार– जबकि भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता एक वास्तविकता है, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र भारत को बाहरी अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा को सीमित करने और सहयोग का विस्तार करने का अवसर प्रदान करता है। हालाँकि, यह भारत को पृथ्वी पर अपने भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर अंतरिक्ष में सैन्य लाभ हासिल करने की भी अनुमति देता है।
भारत में अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे के आगे विकास में क्या चुनौतियाँ हैं?
- बजटीय चुनौतियाँ- भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र को मिशन लॉन्च करने में सफलताओं के बावजूद बजट की कमी का सामना करना पड़ता है। 2022-2023 की तुलना में 2023-2024 में इसरो को बजट आवंटन में 8% की गिरावट आई है। अंतरिक्ष क्षेत्र को आवंटित धनराशि अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। 2019-20 में अंतरिक्ष क्षेत्र में अमेरिका ने भारत से 10 गुना और चीन ने 6 गुना का बजट बनाया था।
- जनशक्ति चुनौतियां- भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र का मूलभूत स्तंभ इसरो को ब्रेन ड्रेन की समस्या और उन्नत अंतरिक्ष अध्ययन में कम छात्रों के कारण जनशक्ति चुनौती का सामना करना पड़ता है।
- एक स्पष्ट विधायी ढांचे का अभाव- अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक का मसौदा, जिसे 2017 में पेश किया गया था लेकिन अभी तक पारित नहीं किया गया है। इससे भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र की आगे की वृद्धि और विकास में बाधा उत्पन्न हुई है।
- मजबूत विवाद निपटान तंत्र का अभाव- यह भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेश को हतोत्साहित करता है। एंट्रिक्स-देवास द्वारा रद्द की गई सैटेलाइट डील में कमी देखी गई। इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार, भारत सरकार पर देवास मल्टीमीडिया का लगभग 1.2 बिलियन डॉलर बकाया है।
- तकनीकी चुनौतियाँ- इसरो को उच्च पेलोड क्षमता वाले शक्तिशाली लॉन्च वाहनों जैसी तकनीकी उन्नयन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए- जबकि चंद्रयान-3 को चंद्रमा तक पहुंचने में लगभग छह सप्ताह लगे, असफल रूसी मिशन लूना-25 को चंद्रमा तक पहुंचने में केवल एक सप्ताह लगा।
- सरकारी वित्त पोषण संचालित क्षेत्र- कुछ आलोचकों ने तर्क दिया है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में अकेले सरकार द्वारा इतना बड़ा खर्च गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों में भारत सरकार की खर्च करने की क्षमता को कम कर देता है जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए।
इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?
| भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 | भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास के लिए एक ऐतिहासिक नीति है। यह पिछली उपलब्धियों पर निर्माण करने और विकसित अंतरिक्ष क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने का अवसर प्रदान करता है। |
| IN-SPACe | इसका उद्देश्य निजी कंपनियों को भारतीय अंतरिक्ष वास्तुकला का उपयोग करने के लिए एक समान अवसर प्रदान करना है। IN-SPACe इसरो और अंतरिक्ष गतिविधि में भाग लेने की इच्छा रखने वाले किसी भी निजी निवेशकों के बीच एक चैनल के रूप में कार्य करेगा, जिससे लंबी नौकरशाही प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जा सकेगा। |
| FDI नीति (FDI Policy) | सरकार ने अधिकांश अंतरिक्ष क्षेत्रों में 100% FDI की अनुमति देने के लिए अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में संशोधन किया है। हालांकि, उपग्रह निर्माण (74%) और प्रक्षेपण बुनियादी ढांचे (49%) की सीमाएं हैं। |
| न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) | यह अंतरिक्ष विभाग के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसे 2019 में स्थापित किया गया था। इसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से निकलने वाली प्रौद्योगिकियों को स्थानांतरित करने और भारतीय उद्योग को उच्च-प्रौद्योगिकी विनिर्माण आधार को बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए अनिवार्य किया गया है। |
आगे का रास्ता क्या होना चाहिए ?
- अधिक निजीकरण पर जोर- भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अधिक निजी क्षेत्र के निवेश की अनुमति देने के लिए अपने अंतरिक्ष नीति नियमों को तैयार करना चाहिए। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम वाणिज्य द्वारा संचालित होने चाहिए।
- अंतरिक्ष गतिविधियां विधेयक पारित होना- निजी निवेशकों को अधिक स्पष्टता और सुरक्षा देने के लिए अंतरिक्ष गतिविधियां विधेयक भी पारित होना चाहिए। इसमें संबंधित हितधारकों के साथ उचित परामर्श और चर्चा शामिल होनी चाहिए।
- अंतरिक्ष विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना- निजी अंतरिक्ष संस्थाओं के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापित करने की योजना को तत्काल लागू किया जाना चाहिए।
- उन्नत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग- भारत को अमेरिका और रूस जैसे अग्रणी देशों के साथ अधिक सहयोग और अनुसंधान करना चाहिए, जिन्होंने पहले से ही अपने अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे में सुधार किया है।
भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में विशाल अप्रयुक्त क्षमता है जिसे सरकार द्वारा पर्याप्त नीतिगत उपायों के साथ महसूस किया जा सकता है। इससे निजी क्षेत्र का आत्मविश्वास बढ़ेगा और सर्वोत्तम परिणाम मिलेंगे, जिससे देश को वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में शीर्ष स्थान हासिल करने में मदद मिलेगी।
