व्याख्या  –

कथन 1 और 2 गलत हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67(B) के अनुसार, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस की आवश्यकता होती है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। हटाने के प्रस्ताव को पहले राज्यसभा में सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए और फिर लोकसभा में साधारण बहुमत से सहमति होनी चाहिए।

Source: The Hindu