व्याख्या  –

कथन 1 सही है। संविधान का अनुच्छेद 224A सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को लंबित मामलों को निपटाने में मदद करने के लिए उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देता है।

कथन 2 गलत है। तदर्थ न्यायाधीशों को नियुक्ति का राष्ट्रपति का वारंट प्राप्त नहीं होता। इसके बजाय, उनकी नियुक्ति के लिए केवल राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है, बिना किसी औपचारिक नियुक्ति वारंट के।

Source: The Hindu