व्याख्या  – कथन 1 गलत है। विधेयक नामांकित प्रणाली को समाप्त नहीं करता है; इसके बजाय, यह खाताधारकों को अपने खातों, लॉकरों और सावधि जमाओं के लिए अधिकतम चार नामांकित व्यक्तियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है, जिससे लचीलापन और सुविधा बढ़ती है।

कथन 2 सही है। विधेयक शासन मानकों में सुधार, जमाकर्ता संरक्षण को बढ़ाने, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखा परीक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए सुधार पेश करता है।

Source: The Hindu