व्याख्या  –

कथन 1 और 2 गलत हैं। नीति आयोग पंचवर्षीय योजनाओं को लागू नहीं करता है; इन्हें योजना आयोग द्वारा लागू किया गया था, जिसे नीति आयोग ने 2015 में बदल दिया। पंचवर्षीय योजनाओं को 2017 में बंद कर दिया गया था, और नीति आयोग अब नीति निर्माण के लिए एक लचीले और साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है। नीति आयोग न तो एक वैधानिक निकाय है और न ही एक संवैधानिक निकाय है। यह 2015 में भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था और संसद के किसी भी अधिनियम से अपनी शक्तियां प्राप्त नहीं करता है।

कथन 3 सही है। नीति आयोग और  NCAER द्वारा विकसित पोर्टल, जनसांख्यिकी, आर्थिक संरचना, राजकोषीय संकेतक, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विभिन्न मापदंडों में राज्य-स्तरीय डेटा के केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करता है।

Source: The Hindu