व्याख्या  –

कथन 1 सही है। तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024, नीति स्थिरता प्रदान करने के लिए बनाया गया है और इसमें निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और वैश्विक तेल कंपनियों की चिंताओं को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के प्रावधान शामिल हैं।

कथन 2 गलत है। विधेयक में प्रतिबंधित क्षेत्रों में तेल क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट करता है कि राज्यों के पास पहले की तरह पेट्रोलियम पट्टे देने और रॉयल्टी प्राप्त करने का अधिकार जारी रहेगा।

Source: The Hindu