सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री- औचित्य और सीमाएं- बिंदुवार व्याख्या

UPSC ने केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव की भूमिकाओं के लिए प्रतिभाशाली और दक्ष भारतीय नागरिकों से 45 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करके सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री के मुद्दे को फिर से चर्चा में लाया है। हालांकि, विपक्षी दलों ने SC,ST और OBC उम्मीदवारों के आरक्षण की उपेक्षा के लिए सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री नीति की आलोचना की है।

इस लेख में, हम लेटरल एंट्री के मुद्दे और इसकी प्रारंभ करने के तर्क पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम इसकी सीमाओं पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे और उन उपायों पर भी गौर करेंगे जिन चिंताओं को दूर करने के लिए उठाए जाने की जरूरत है।

लेटरल एंट्री क्या है? इसकी पृष्ठभूमि क्या है?

लेटरल एंट्री- भारत में सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री का तात्पर्य सरकार के मध्य और वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर निजी क्षेत्र से पेशेवरों की भर्ती से है। इस पहल का उद्देश्य विशिष्ट कौशल और विशेषज्ञता लाना है जो पारंपरिक नौकरशाही ढांचे में मौजूद नहीं हो सकते हैं।

लेटरल एंट्री की नियुक्तियाँ संविदा के आधार पर की जाती हैं। नियुक्तियाँ मुख्य रूप से केंद्रीय सचिवालय में संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक पदों पर की जाती हैं। ये

‘लेटरल एंट्री’ केंद्रीय सचिवालय का हिस्सा बन जाते हैं, जिसमें अब तक केवल अखिल भारतीय सेवाओं/केंद्रीय सिविल सेवाओं से सम्बंधित नौकरशाह होते थे।

भारत में लेटरल एंट्री का कार्यान्वयन

सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में लैटरल एंट्री के माध्यम से 63 नियुक्तियां की गई हैं।

सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री के पीछे क्या तर्क है?

1. विशेषज्ञों और नई प्रतिभाओं की आवश्यकता- विविध पृष्ठभूमि के पेशेवरों को शामिल करने से नौकरशाही को नए विचारों और नवीन दृष्टिकोणों के साथ सशक्त करने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए- सामान्यवादी सिविल सेवकों में अक्सर डोमेन विशिष्ट ज्ञान की कमी होती है और निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों आदि जैसे अन्य हितधारकों के विचारों को शामिल करने में विफल रहते हैं।
2. केंद्र में कर्मियों की कमी को पूरा करना- बासवन समिति (2016) ने बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों द्वारा अपने राज्यों में अधिकारियों की कमी के कारण केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों को प्रायोजित करने में अनिच्छा की ओर इशारा किया था। अधिकारियों की लेटरल एंट्री से केंद्रीय स्तर पर स्टाफ की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है।
3. भागीदारी शासन का सुदृढ़ीकरण- लैटरल एंट्री का उद्देश्य निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों को शासन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करके भागीदारी शासन को मजबूत करना है।
4. शासन प्रणाली में सुधार- केंद्र सरकार के मंत्रालयों द्वारा सलाहकार, विशेष कार्य पर अधिकारियों के रूप में निजी व्यक्तियों की भर्ती ने अतीत में महत्वपूर्ण परिणाम दिए हैं। उदाहरण के लिए- मोंटेक सिंह अहलूवालिया (योजना आयोग), विजय केलकर (वित्त मंत्रालय) और परमेश्वरन अय्यर (स्वच्छ भारत मिशन) की नियुक्ति।

इस प्रकार, प्रणाली में सुधार के लिए मध्यम स्तर के पदों पर निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

5. लोक सेवा भर्ती में विद्यमान दोष को ठीक करना- कई संभावित और अच्छे प्रशासक हैं जो अपनी कम उम्र के दौरान सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग नहीं लेते हैं। लेटरल एंट्री उन्हें शासन तंत्र का हिस्सा बनने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का अवसर प्रदान करता है।
6. स्वस्थ प्रतिस्पर्धी भावना को बढ़ावा देना- लेटरल एंट्री का उद्देश्य नौकरशाही में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना है। यह सामान्य सिविल सेवकों को अपनी पसंद के क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए प्रेरित करता है।
7. सार्वजनिक-निजी अंतर को कम करना- 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद, भारत सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं के सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाई है। निजी क्षेत्र ने पूंजीगत व्यय, निवेश और विकास के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी संभाली है।

लेटरल एंट्री सरकार और निजी क्षेत्र के बीच अधिक सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करती है। यह उद्योग विशेषज्ञों और गैर-लाभकारी जैसे हितधारकों को शासन प्रक्रिया में अधिक-से-अधिक सीधे भाग लेने की अनुमति देता है।

लेटरल एंट्री प्रणाली की सीमाएं क्या हैं?

1. भर्ती प्रक्रिया में अस्पष्टता- लेटरल एंट्री की भर्ती प्रक्रिया में अस्पष्टता जैसे रिक्ति का निर्धारण, उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग, मूल्यांकन प्रक्रिया आदि के बारे में चिंताएं।
2. आरक्षण नीति को दरकिनार करना- SC, ST,OBC आदि जैसे कमजोर वर्गों ने आरक्षण नीति को दरकिनार करने की प्रक्रिया की विरोध की है, क्योंकि लेटरल एंट्री की नियुक्ति में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। पूर्व के लिए- लेटरल एंट्री में आरक्षण की 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली का लागू न होना।
3. नौकरशाही प्रक्रियाओं से परिचित होने का अभाव– संयुक्त सचिव स्तर जैसे शीर्ष पदों पर पहुंचने वाले सिविल सेवक जमीनी स्तर पर 10-15 वर्षों तक सेवा करते हैं और नौकरशाही प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित होते हैं। दूसरी ओर, अपने सैद्धांतिक (विषय) अनुभव के आधार पर नियुक्त किए गए लेटरल एंट्री में अक्सर नौकरशाही प्रणाली और इसके स्थापित प्रोटोकॉल की गहरी समझ का अभाव होता है।
4. लघु कार्यकाल और प्रभाव- लेटरल एंट्री पद आमतौर पर सीमित अवधि (तीन से पांच वर्ष) के लिए अनुबंध-आधारित होते हैं। लेटरल एंट्री को अपने कम संविदा समय के भीतर नौकरशाही संरचना में आत्मसात करना मुश्किल लगता है। इससे तय समय के भीतर इष्टतम परिणाम देने की संभावना भी कम हो जाती है।
5. हितों का संभावित टकराव- नीति निर्माण में हितों के संभावित टकराव को लेकर चिंताएं हैं। निजी लोगों का ध्यान अधिकतम लाभ कमाने पर हो सकता है, जबकि सरकारी अधिकारी सार्वजनिक सेवा (सर्वहित) की आकांक्षा रखते हैं।
6. प्रेरित सिविल सेवकों के लिए संभावित रूप से हतोत्साहित करना- बड़े पैमाने पर लेटरल नियुक्ति से प्रेरित और प्रतिभाशाली अधिकारी हतोत्साहित हो सकते हैं, क्योंकि इससे यह संकेत जाएगा कि वर्तमान नौकरशाह सरकार चलाने में सक्षम नहीं हैं।

आगे का रास्ता क्या होना चाहिए?

1. संतुलन बनाए रखना- सरकार को पेशेवर सिविल सेवकों और लेटरल एंट्री के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। लेटरल एंट्री की संख्या इष्टतम और न्यूनतम रखी जानी चाहिए।
2. चरणबद्ध कार्यान्वयन- लेटरल एंट्री प्रोग्राम को प्रारंभिक भर्तियों से फीडबैक और परिणाम लेकर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निजी क्षेत्र के पेशेवरों का एकीकरण सुचारू और प्रभावी हो।
3. आरक्षण नीति का कार्यान्वयन- पार्श्व प्रवेश प्रणाली का लक्ष्य ’13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम’ को लागू करना चाहिए जो आरक्षण प्रदान करता है। इससे SC, ST और OBC समुदायों की कथित हाशिए पर जाने से संबंधित चिंताओं का समाधान होगा।
4. स्पष्ट रूप से परिभाषित भर्ती नियम और प्रक्रियाएं- लेटरल एंट्री पदों के लिए भर्ती और सेवा नियमों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और प्रोत्साहन-संगत बनाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए- विश्लेषणात्मक कौशल, निर्णय क्षमताओं और व्यक्तित्व लक्षणों की जांच के लिए एक प्रवेश स्तर की परीक्षा।
5. नौकरशाही संरचना के साथ आत्मसात करने के लिए कदम- सरकार के साथ ‘पूर्व परामर्श कार्य’ के लिए अधिक महत्व प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि इन लोगों को नौकरशाही संरचना के साथ आत्मसात होने में कम कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।
6. कैडरों के आवंटन की विकल्प- लेटरल एंट्री के लिए कैडरों के आवंटन का विकल्प खोजा जा सकता है। इन लेटरल एंट्री को क्षेत्र स्तरीय प्रशिक्षण और प्रदर्शन के लिए राज्य सरकारों के अधीन कम से कम एक वर्ष के लिए रखा जा सकता है।
7. कुछ तकनीकी क्षेत्रों तक प्रतिबंध- नियुक्ति को वित्त, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों तक सीमित रखा जाना चाहिए, जो प्रकृति में तकनीकी हैं। इसे गृह, रक्षा, कार्मिक आदि तक विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारतीय नौकरशाही संरचना के प्रदर्शन को निश्चित रूप से लेटरल एंट्री प्रक्रिया के साथ पूरक किया जा सकता है। लेटरल एंट्री नई बाहरी प्रतिभाओं को लाकर, सरकारी अधिकारियों को सार्वजनिक कल्याण के लिए और अधिक काम करने के लिए प्रेरित करके नियमित सरकारी अधिकारियों को पूरक कर सकते हैं, लेकिन लेटरल एंट्री की प्रणाली को अधिक समावेशी, पारदर्शी और असरदार बनाने के लिए एक निश्चित नीति समय की मांग है।