कुछ रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय श्रमिकों की क्षमताओं और उनकी अपेक्षाओं के बीच स्पष्ट कौशल बेमेल के कारण भारत और इज़राइल के बीच सहमत निर्माण श्रम व्यवस्था तनाव में है। जबकि कुछ श्रमिक अब भारत लौट आए हैं, अन्य को भारत और इज़राइल के बीच मजबूत संबंधों को ध्यान में रखते हुए अन्य क्षेत्रों में… Continue reading भारतीय प्रवासी श्रमिक कौशल बेमेल : चिंताएं और समाधान- बिंदुवार व्याख्या
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भारत-UAE संबंध – बिंदुवार व्याख्या
भारत और UAE के बीच ऐतिहासिक संबंधों, सांस्कृतिक समानता और साझा आकांक्षाओं पर आधारित मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। UAE ने भारत में अपना दूतावास 1972 में खोला था, वहीं UAE में भारतीय दूतावास 1973 में खोला गया था। लेकिन 2015 में इस… Continue reading भारत-UAE संबंध – बिंदुवार व्याख्या
भारत में सड़क सुरक्षा : कारण और प्रभाव- बिंदुवार व्याख्या
IIT दिल्ली में TRIP सेंटर द्वारा तैयार की गई ‘सड़क सुरक्षा की भारत स्थिति रिपोर्ट 2024’ भारत में सड़क सुरक्षा पर ध्यान देने की कमी पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के अंतरराष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में भारत की धीमी प्रगति पर प्रकाश… Continue reading भारत में सड़क सुरक्षा : कारण और प्रभाव- बिंदुवार व्याख्या
सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र : महत्व और चुनौतियां – बिंदुवार व्याख्या
हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024-25 की सामाजिक क्षेत्र, विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र पर अपर्याप्त ध्यान देने के लिए आलोचना की गई है। इस साल की शुरुआत में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य देखभाल व्यय में वृद्धि के पीछे एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की कमी के कारण चिंता जताई थी।… Continue reading सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र : महत्व और चुनौतियां – बिंदुवार व्याख्या
भारत-आसियान संबंध : सहयोग और चुनौतियाँ – बिंदुवार व्याख्या
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई और सिंगापुर की हालिया यात्रा का उद्देश्य भारत-आसियान संबंधों को नई गति देना है। भारत एशिया और दुनिया में भारत की सबसे मूल्यवान साझेदारियों में से एक को फिर से स्थापित करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। इस साल की शुरुआत में, दिल्ली ने मलेशिया और वियतनाम के… Continue reading भारत-आसियान संबंध : सहयोग और चुनौतियाँ – बिंदुवार व्याख्या
टेलीग्राम के CEO की गिरफ़्तारी : उपयोगकर्ता-जनित सामग्री के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म मालिकों की उत्तरदायित्व —बिंदुवार व्याख्या
हाल ही में, टेलीग्राम के CEO पावेल ड्यूरोव को पेरिस में गंभीर अपराधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसमें ऐप पर बाल यौन उत्पीड़न सामग्री के वितरण करना, मादक पदार्थों की तस्करी को सुगम बनाना और कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करने से इनकार करना शामिल था। उनकी गिरफ्तारी ने उपयोगकर्ता-जनित सामग्री के लिए… Continue reading टेलीग्राम के CEO की गिरफ़्तारी : उपयोगकर्ता-जनित सामग्री के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म मालिकों की उत्तरदायित्व —बिंदुवार व्याख्या
राइट टू डिस्कनेक्ट : महत्व और चुनौतियां- बिंदुवार व्याख्या
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने ‘राइट टू डिस्कनेक्ट कानून’ पारित किया जो कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाद ऑफिस वर्क सम्बंधित किसी भी प्रकार के कॉल/ईमेल को नजरअंदाज करने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य ऑफिस वर्क और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन को बढ़ावा देना और आज के डिजिटल युग में ऑफिस वर्क और… Continue reading राइट टू डिस्कनेक्ट : महत्व और चुनौतियां- बिंदुवार व्याख्या
भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री : महत्व और चुनौतियां- बिंदुवार व्याख्या
हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में एक नई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की स्थापना को मंजूरी दे दी है। नई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 3,300 करोड़ रुपये के निवेश के साथ गुजरात के साणंद में कायन्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी और इसकी प्रति दिन 60 लाख चिप्स… Continue reading भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री : महत्व और चुनौतियां- बिंदुवार व्याख्या
भारत में शहरी जैव विविधता : महत्व और चुनौतियाँ- बिंदुवार व्याख्या
भारत में शहरी जैव विविधता तेजी से हो रहे शहरीकरण और पर्यावरण क्षरण से जुड़े विभिन्न कारकों के कारण महत्वपूर्ण नुकसान का सामना कर रही है। कभी सही मायनों में ‘भारत का गार्डन सिटी’ कहलाने वाला बेंगलुरु अब कंक्रीट का शहर बनता जा रहा है। शहर के परिवर्तन के कारण शहरी जंगल, बाग-बगीचे और कृषि… Continue reading भारत में शहरी जैव विविधता : महत्व और चुनौतियाँ- बिंदुवार व्याख्या
भारत में न्यायिक नियुक्तियां : वर्तमान प्रक्रिया, चिंताएं और आगे का रास्ता – बिंदुवार व्याख्या
भारत में न्यायिक नियुक्तियां हमेशा से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। न्याय विभाग की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट से उजागर होता है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में 60 लाख मामले लंबित और न्यायाधीशों की 30% सीटें रिक्त हैं। भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कार्यविधिक शक्तियों को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच… Continue reading भारत में न्यायिक नियुक्तियां : वर्तमान प्रक्रिया, चिंताएं और आगे का रास्ता – बिंदुवार व्याख्या