बांग्लादेश में वैष्णव नेता और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कॉन) के एक समय के सदस्य चिन्मय कृष्ण दास को ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद ढाका के शाहबाग इलाके और चटगांव में उनकी रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद अल्पसंख्यकों पर हमले के बाद भारत-बांग्लादेश संबंधों में आई गिरावट के कारण इस गिरफ्तारी ने और भी तनाव बढ़ा दिया है। भारत-बांग्लादेश संबंध-बिंदुवार व्याख्या
| शेख़ हसीना की सरकार के पतन कारण 1. शांतिपूर्ण छात्र प्रदर्शन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल गया- सिविल सेवाओं में 30% स्वतंत्रता सेनानी आरक्षण के खिलाफ शांतिपूर्ण छात्र विरोध के विरुद्ध सरकार के कठोर रवैये के कारण एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल गया। आवामी लीग की छात्र शाखा, बांग्लादेश छात्र लीग द्वारा छात्रों पर हमला, ‘देखते ही गोली मारने‘ के आदेश के साथ सख्त कर्फ्यू लगाना और प्रदर्शनकारियों को ‘रजाकार‘ (1971 के युद्ध के दौरान सहयोगियों से जुड़ा एक शब्द) के रूप देना तनाव को और बढ़ा दिया। 2. आर्थिक विकास में मंदी- शेख हसीना के शासन में बांग्लादेश ने तेजी से आर्थिक प्रगति की। देश की प्रति व्यक्ति आय एक दशक में तीन गुना हो गई, विश्व बैंक का अनुमान के अनुसार पिछले 20 वर्षों में 25 मिलियन से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। हालांकि, 2020 में महामारी और उसके बाद धीमी वैश्विक अर्थव्यवस्था ने परिधान उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया। इससे बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बांग्लादेशी आबादी का असंतोष बढ़ गया। 3. लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण- 2014, 2018 और 2024 के संसदीय चुनाव विवादास्पद और गैर-सहभागितापूर्ण रहे क्योंकि वे कम मतदान, हिंसा और विपक्षी दलों के बहिष्कार से प्रभावित हुए थे। 4. नियंत्रण बनाए रखने के लिए हार्ड पावर पर निर्भरता- हसीना की सरकार ने नियंत्रण बनाए रखने के लिए तेजी से हार्ड पावर पर भरोसा किया। इससे भय और दमन का माहौल पैदा हुआ। उदाहरण के लिए- डिजिटल सुरक्षा अधिनियम 2018, सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आलोचकों को चुप कराने और ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए एक शक्तिशाली हथियार बन गया।5. बढ़ती आर्थिक असमानता- बैंक घोटालों का प्रसार और डिफॉल्टरों की बढ़ती सूची, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के साथ, समग्र आर्थिक प्रगति के बावजूद सार्वजनिक असंतोष को बढ़ावा मिला। |
| कंटेंट टेबल |
| शेख़ हसीना के जाने से भारत-बांग्लादेश में क्या चुनौतियाँ पैदा हुई हैं? भारत-बांग्लादेश में अन्य चुनौतियाँ क्या हैं? भारत के लिए बांग्लादेश का क्या महत्व है? शेख़ हसीना के शासन में भारत-बांग्लादेश संबंध कितना समृद्ध हुआ? बांग्लादेश संकट की शुरुआत के लिए भारत का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? |
शेख हसीना के जाने से भारत-बांग्लादेश संबंधों में क्या चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं?
- दोनों सीमाओं पर अल्पसंख्यकों पर हमले- बांग्लादेश में बांग्लाभाषी हिंदुओं पर जातीय हमले और भारत में बांग्लादेशियों पर हमलों ने भारत-बांग्लादेश संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है।
- सुरक्षा चुनौतियों का फिर से उभरना- भारत विरोधी समूहों द्वारा सुरक्षा चुनौतियों के उभरने का जोखिम है, जैसा कि BNP-जमात के पिछले वर्षों के दौरान सामने आया था। पाकिस्तान के साथ सीमा पर जारी तनाव के साथ, पूर्वी लद्दाख में PLA के साथ भारतीय सेना के लंबे गतिरोध ने भारत के लिए सुरक्षा-दुःस्वप्न पैदा कर दिया है।
- पूर्वोत्तर के साथ भारत के संपर्क को खतरा- भारत-बांग्लादेश के बीच और भी खराब होते रिश्तों ने पूर्वोत्तर तक भारत की पहुंच सीमित कर दी है। इस क्षेत्र का भारत की मुख्य भूमि से संपर्क केवल संकरी “चिकन नेक” के ज़रिए ही रह जाएगा। म्यांमार सीमा के बेहद अस्थिर रहने के कारण भारत के पूर्वोत्तर में अशांति का स्रोत बढ़ जाएगा।
- द्विपक्षीय व्यापार और FTA को ख़तरा- शेख हसीना के जाने से भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को ख़तरा पैदा हो गया है। दोनों देशों के बीच संभावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत में भी ठहराव आ गया है।
- लोगों के बीच संबंधों में गिरावट – बांग्लादेशी लोगों और ढाका में नए सत्ता केंद्रों से वास्तविक खतरा है – जिनमें से कुछ भारत के खिलाफ पुराने द्वेष को लेकर चलेंगे।
- भू-राजनीतिक चुनौतियां- पाकिस्तान और चीन बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन को देश में भारत की उपस्थिति को चुनौती देने के अवसर के रूप में देखेंगे तथा इसे हसीना समर्थक रंग में रंगने का प्रयास करेंगे।
भारत-बांग्लादेश संबंधों में अन्य चुनौतियाँ क्या हैं?
- सीमा पार नदी जल का बंटवारा- भारत और बांग्लादेश 54 नदियों का जल साझा करते हैं, लेकिन अब तक केवल दो सीमा पार नदी जल बंटवारे संधियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं- गंगा जल संधि और कुशियारा नदी संधि। उदाहरण के लिए- विवाद का मुख्य मुद्दा तीस्ता नदी जल विवाद है । बांग्लादेश तीस्ता जल का समान वितरण चाहता है, जिस पर भारत और उसके राज्य पश्चिम बंगाल ने सहमति नहीं जताई है।
- रोहिंग्याओं का निर्वासन- भारत और बांग्लादेश के रोहिंग्याओं को म्यांमार की मुख्य भूमि पर निर्वासित करने के मामले में परस्पर लेकिन परस्पर विरोधी हित हैं। भारत पहले अपनी मुख्य भूमि से निर्वासन को प्राथमिकता देना चाहता है और फिर बाद में बांग्लादेश से म्यांमार में निर्वासन की सुविधा देना चाहता है।
- सीमा पार आतंकवाद और घुसपैठ- सीमा पार आतंकवाद और बांग्लादेश सीमा के माध्यम से घुसपैठ ने भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए अतिरिक्त खतरे पैदा कर दिए हैं। सीमावर्ती जिलों में सशस्त्र डकैती, जाली मुद्रा हस्तांतरण, मवेशी तस्करी और वेश्यावृत्ति ने भी भारत में आंतरिक सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
- मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार – 2007 के अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड (INCB) की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश से भारत के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी, दक्षिण एशिया से यूरोप तक हेरोइन की तस्करी का प्रमुख पारगमन बिंदु बना हुआ है।
- बांग्लादेश में चीन का बढ़ता प्रभाव – बांग्लादेश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में एक सक्रिय भागीदार है। चीन ने 12 राजमार्गों, 21 पुलों और 27 बिजली और ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण करके बांग्लादेशी बुनियादी ढांचे में पर्याप्त निवेश किया है। बांग्लादेश के साथ चीन की बढ़ती भागीदारी संभावित रूप से भारत की क्षेत्रीय स्थिति को कमजोर करती है और इसकी रणनीतिक आकांक्षाओं को बाधित करती है।
भारत के लिए बांग्लादेश का क्या महत्व है?
- भू-रणनीतिक- भारत के पूर्वी पड़ोसी के रूप में बांग्लादेश भारत के लिए महत्वपूर्ण भू-रणनीतिक महत्व रखता है। बांग्लादेश भारत को बंगाल की खाड़ी तक पहुँच प्रदान करता है और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापार और संपर्क के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करता है।
- भू-राजनीतिक- एक स्थिर और मैत्रीपूर्ण बांग्लादेश भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आतंकवाद-रोधी और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भू-राजनीतिक सहयोग दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी में बांग्लादेश का समर्थन महत्वपूर्ण है।
- आर्थिक- बांग्लादेश भारत के निर्यात और द्विपक्षीय व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है। भारत-बांग्लादेश आर्थिक संबंधों का गहरा होना भारत के लिए नई विदेश व्यापार नीति के तहत अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए महत्वपूर्ण है।
- सांस्कृतिक और सभ्यतागत – बांग्लादेश में बड़ी संख्या में हिंदू बंगाली आबादी है और यहां बड़ी संख्या में भारत से जुड़े धार्मिक-सांस्कृतिक स्थल हैं जैसे रानिर बंगलो मंदिर, भोज विहार।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग- भारत और बांग्लादेश के बीच सक्रिय सहयोग बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल), सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) और UNFCCC के लिए COP जैसे क्षेत्रीय मंचों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।
शेख हसीना के शासन में भारत-बांग्लादेश संबंध कैसे समृद्ध हुए?
शेख हसीना के कार्यकाल ने नई दिल्ली और ढाका के बीच स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा दिया है। सत्ता में उनके 15 वर्षों के दौरान भारत-बांग्लादेश संबंध और भी गहरे हुए।
- भारत विरोधी आतंकवादी समूहों का उन्मूलन – भारत विरोधी आतंकवादी समूह और उनके संरक्षक, जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश, जो 2001-06 में BNP-जमात शासन के दौरान बांग्लादेश में सुरक्षित ठिकानों से काम करते थे, शेख हसीना के सत्ता में लौटने के बाद समाप्त कर दिए गए।
- द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि- शेख हसीना के शासनकाल के दौरान भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार संबंध और भी गहरे हुए। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार 13 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें बांग्लादेश उपमहाद्वीप में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, और भारत चीन के बाद एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है। भारत ने 2011 से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) के तहत तंबाकू और शराब को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनों पर बांग्लादेश को शुल्क-मुक्त कोटा पहुंच प्रदान की है।
- कनेक्टिविटी परियोजनाओं में वृद्धि- शेख हसीना के शासनकाल में भारत और बांग्लादेश ने कई बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं का विकास किया। इनमें से कुछ पूरी हो चुकी हैं-
a. नवंबर 2023 में अखौरा -अगरतला क्रॉस-बॉर्डर रेल लिंक और खुलना-मोंगला पोर्ट रेल लाइन का उद्घाटन ।
b. भारत और बांग्लादेश के बीच पाँच चालू बस मार्ग, जिनमें कोलकाता, अगरतला और गुवाहाटी से ढाका तक कनेक्शन शामिल हैं।
c. मुख्य भूमि भारत और पूर्वोत्तर के बीच वस्तु की आवाजाही को आसान बनाने के लिए चटगाँव और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग के लिए समझौता।
d. भारत द्वारा सड़क, रेल, शिपिंग और बंदरगाह बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 2016 से बांग्लादेश को 8 बिलियन डॉलर की तीन ऋण रेखाएँ दी गई हैं।
4. FTA पर चर्चा- भारत और बांग्लादेश ने शेख हसीना के शासन में एक मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू की थी जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। FTA भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार किए जाने वाले सामानों पर सीमा शुल्क को कम या खत्म कर देगा, और आगे व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए मानदंडों को आसान बना देगा।
5. भूमि सीमा समझौता (2015)- भारत और बांग्लादेश ने विवादित द्वीपों की अदला-बदली की और निवासियों को अपने निवास का देश चुनने की अनुमति दी। इससे भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे एक बड़े विवाद का समाधान हो गया।
6. ऊर्जा सहयोग- शेख हसीना के शासनकाल में भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा सहयोग और भी गहरा हुआ। बांग्लादेश भारत से लगभग 2,000 मेगावाट बिजली आयात करता है। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी और बांग्लादेश में पार्वतीपुर को जोड़ने वाली भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन बांग्लादेश को प्रति वर्ष एक मिलियन मीट्रिक टन (MMTPA) हाई-स्पीड डीज़ल पहुँचाएगी।
7. रक्षा सहयोग- भारत-बांग्लादेश सीमा 4096.7 किलोमीटर लंबी है जो भारत के किसी भी पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा है। भारत और बांग्लादेश संयुक्त अभ्यास जैसे कि सेना का अभ्यास सम्प्रीति और नौसेना अभ्यास बोंगोसागर करते हैं।
8. पर्यटन क्षेत्र- भारत में आने वाले पर्यटकों में बांग्लादेशी पर्यटकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 2017 में बांग्लादेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या पश्चिमी यूरोप से आने वाले सभी पर्यटकों से ज़्यादा थी।
9. चिकित्सा सहयोग- भारत के अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा रोगियों में से 35% से अधिक बांग्लादेश से आते हैं तथा चिकित्सा पर्यटन से भारत के राजस्व में 50% से अधिक का योगदान बांग्लादेश का है।
बांग्लादेश संकट से निपटने के लिए भारत का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए?
- अल्पसंख्यकों पर हमलों का मुद्दा उठाना- भारत को संयुक्त राष्ट्र तंत्र के माध्यम से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों पर अपनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए।
- लोकप्रिय अभिव्यक्ति को समर्थन- एक जीवंत बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में भारत को एक संवेदनशील पड़ोसी देश में लोकप्रिय इच्छा की अभिव्यक्ति का समर्थन करने के रूप में देखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए- 2006 में नेपाल में तानाशाही राजशाही शासन के खिलाफ जन आंदोलन और बहुदलीय लोकतंत्र की बहाली के लिए भारत का समर्थन।
- द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की तत्परता की अभिव्यक्ति- भारत को भावी सरकार के साथ द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ाने की अपनी तत्परता व्यक्त करनी चाहिए। चल रहे राजनीतिक परिवर्तन को भारत विरोधी या हिंदू विरोधी बताने के प्रलोभन से बचना चाहिए।
- सतर्कता और विवेक- भारत को अपनी प्रतिक्रियाओं में सतर्क और विवेकशील होना चाहिए। भारत को घनिष्ठ और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को जारी रखने के लिए दरवाज़ा खुला रखना चाहिए, जैसा कि भारत ने मोहम्मद मुइज़्ज़ू के नेतृत्व में मालदीव में शत्रुतापूर्ण शासन के मामले में अपनाया है ।
- संयुक्त कार्य बलों की स्थापना और स्मार्ट सीमा प्रबंधन- सीमा पार से नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी और अवैध आव्रजन से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शामिल करते हुए संयुक्त कार्य बलों की स्थापना की आवश्यकता है।
- डिजिटल कनेक्टिविटी कॉरिडोर की स्थापना- दोनों देशों के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी कॉरिडोर की स्थापना की आवश्यकता है, जिसमें हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल सेवाओं और ई-कॉमर्स पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इससे व्यापार, सहयोग और तकनीकी आदान-प्रदान के नए रास्ते खुल सकते हैं।
- भारत-बांग्लादेश मुक्त व्यापार समझौता (FTA) का जल्द से जल्द समापन – बांग्लादेश 2026 के बाद अपना सबसे कम विकसित देश (LDC) का दर्जा खो देगा, जिससे भारत में उसका शुल्क-मुक्त और कोटा-मुक्त बाजार तक पहुँच खत्म हो जाएगी। इसलिए भारत को जल्द से जल्द बांग्लादेश के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देना चाहिए । भारत को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि चीन द्वारा RCEP समझौते (बांग्लादेश भी RCEP समझौते का सदस्य है) के माध्यम से भारत में वस्तु डंप करने के लिए FTA का दुरुपयोग न किया जाए।
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