भारत में अधिक काम की समस्या – बिन्दुवार व्याख्या

भारत में ओवरवर्क/अधिक काम के मुद्दे ने हाल ही में अर्न्स्ट एंड यंग (EY) में 26 वर्षीय कर्मचारी अन्ना सेबेस्टियन पेरायिल की दुखद मौत के बाद अधिक ध्यान आकर्षित किया है। उसके माता-पिता का आरोप है कि काम के अत्यधिक तनाव के कारण उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। यह घटना कर्मचारी कल्याण और भारत में श्रमिकों पर रखी जाने वाली अस्थिर मांगों के बारे में बढ़ती चिंता को उजागर करती है, जहाँ लंबे समय तक काम करना और उच्च अपेक्षाएँ सामान्य हो गई हैं।

सितंबर 2023 में, मीडिया रिपोर्टों की एक श्रृंखला ने भारत के तकनीकी क्षेत्र में कर्मचारियों पर ओवरवर्क के गंभीर प्रभाव को उजागर किया, जिसमें प्रमुख IT फर्मों से इस्तीफे के प्रमुख कारण के रूप में बर्नआउट का हवाला दिया गया। ये सभी घटनाएँ और तथ्य भारत में ओवरवर्क के बढ़ते मुद्दे के पीछे के कारणों को स्पष्ट करते हैं।

भारत में अधिक काम के मुद्दे से संबंधित आंकड़े और तथ्य

औसत कार्य घंटे: आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के अनुसार, एक भारतीय कर्मचारी आमतौर पर प्रति सप्ताह 48-52 घंटे काम करता है, जो प्रति सप्ताह 40 घंटे के अंतर्राष्ट्रीय मानक से कहीं ज़्यादा है। यह वैश्विक औसत 34-36 घंटों की तुलना में भी बहुत ज़्यादा है।

अधिक काम से संबंधित मृत्यु दर: ILO और WHO की रिपोर्ट में पाया गया कि 2016 में अत्यधिक काम के कारण दुनिया भर में 745,000 मौतें हुईं, जो इस्केमिक हृदय रोग और स्ट्रोक के कारण हुईं, और भारत सबसे ज़्यादा मौतों में से एक था।

भारत की रैंकिंग: भारत को वैश्विक स्तर पर दूसरे सबसे ज़्यादा काम करने वाले देश के रूप में स्थान दिया गया है, जहाँ प्रति व्यक्ति औसतन 46.7 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है। भूटान इस सूची में सबसे ऊपर है, जहाँ 61% कर्मचारी साप्ताहिक 49 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं।

तनाव और बर्नआउट: डिजिटल हेल्थकेयर प्लेटफ़ॉर्म मेडीबडी (MediBuddy) और CII की एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 62 प्रतिशत भारतीय कर्मचारी बर्नआउट का अनुभव करते हैं। यह काम से संबंधित तनाव और खराब कार्य-जीवन संतुलन के कारण वैश्विक औसत 20 प्रतिशत से तीन गुना है।

भारत में अधिक काम के कानूनी पहलू क्या हैं?

अधिक काम पर अंबेडकर का मत: अंबेडकर ने आठ घंटे के कार्य दिवस की सक्रिय रूप से वकालत की, जो उनकी विरासत का आधार बन गया। 27 नवंबर, 1942 को नई दिल्ली में 7वें भारतीय श्रम सम्मेलन में, उन्होंने मानवीय कार्य स्थितियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उनके कार्यकाल के दौरान, 1934 के कारखाना अधिनियम में संशोधन करके श्रमिकों की बेहतरी के लिए प्रावधान शामिल किए गए, जिसमें काम के घंटों के प्रावधान भी शामिल थे।

कारखाना अधिनियम, 1948:

• काम के घंटों को सप्ताह में 48 घंटे तक सीमित और आराम के लिए एक दिन अनिवार्य करता है।
• यदि कोई कर्मचारी प्रतिदिन 9 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करता है, तो उसे नियमित मजदूरी दर से दोगुना ओवरटाइम भुगतान का प्रावधान करता है।
• कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों पर लागू, यह कानून सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों पर उचित मुआवजे के बिना अत्यधिक काम के घंटों का बोझ न डाला जाए।

ILO का कार्य घंटों पर कन्वेंशन: ILO के कार्य घंटे (उद्योग) कन्वेंशन, 1919 के अनुसार, किसी भी सार्वजनिक या निजी औद्योगिक उपक्रम में कार्यरत व्यक्तियों के कार्य घंटे दिन में 8 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए।

भारत में अधिक काम के पीछे क्या कारण हैं?

समवर्ती सूची: श्रम मामले समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास प्रासंगिक कानून बनाने का अधिकार है। प्रत्येक राज्य के लिए कई कानून हैं, इसलिए, श्रम कानूनों में एकरूपता लाना एक कठिन कार्य है।

आर्थिक दबाव: भारत में कई क्षेत्र, विशेष रूप से तकनीक, वित्त और गिग इकॉनमी की नौकरियाँ, गंभीर प्रतिस्पर्धा और परिणाम देने के लिए आर्थिक दबाव के कारण विस्तारित कार्य घंटों की मांग करती हैं।

विषाक्त कार्य वातावरण: कंपनियाँ अक्सर ऐसे वातावरण को बढ़ावा देती हैं जहाँ लंबे समय तक काम करने की अपेक्षा की जाती है और पुरस्कृत किया जाता है, जिससे कर्मचारी ब्रेक लेने या व्यक्तिगत समय को प्राथमिकता देने से हतोत्साहित होते हैं।

हसल कल्चर: हसल कल्चर को एक ऐसी संस्कृति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कर्मचारियों को सामान्य कार्य घंटों से अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह विचार कि सफलता के लिए अथक परिश्रम और लंबे समय की आवश्यकता होती है, सिलिकॉन वैली के उद्यमियों द्वारा प्रचारित किया गया था। समर्पण और कड़ी मेहनत के संकेत के रूप में लंबे समय तक काम करने का विचार भारतीय कार्य संस्कृति में गहराई से समाया हुआ है। कर्मचारी अक्सर अपने वरिष्ठों को प्रभावित करने के लिए कार्यालय में अधिक समय तक रहने का दबाव महसूस करते हैं।

विनियमन का अभाव: भारत में अधिकतम कार्य घंटों पर अपर्याप्त विनियमन है, खासकर व्हाइट-कॉलर क्षेत्रों में। हालाँकि कारखाना अधिनियम (1948) औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीमाएँ निर्धारित करता है, लेकिन IT, सेवा क्षेत्रों या गिग श्रमिकों के लिए ओवरटाइम को नियंत्रित करने वाले कोई सख्त कानून नहीं हैं।

घर से काम करने का चलन: महामारी के कारण दूर से काम करने की ओर रुख करने से कई कर्मचारियों के लिए कार्य दिवस 1-2 घंटे बढ़ गया, जैसा कि कई सर्वेक्षणों में बताया गया है। कार्य-जीवन संतुलन की कमी और हमेशा उपलब्ध रहने की अपेक्षा ने इस मुद्दे को और बढ़ा दिया है।

सरकारी समर्थन: कई सरकारें लंबे समय तक काम करने के पक्ष में हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसने कार्यदिवस की अधिकतम अवधि को पहले से निर्धारित 10 घंटे से बढ़ाकर 14 घंटे कर दिया।

अधिक काम के क्या प्रभाव हैं?

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं: अधिक काम करने से उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और नींद संबंधी विकार जैसी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। कर्मचारियों में अवसाद, चिंता और बर्नआउट जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की रिपोर्ट तेजी से बढ़ रही है।

व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव: अधिक काम करने से कार्य-जीवन संतुलन बुरी तरह प्रभावित होता है, कर्मचारियों को परिवार, सामाजिक जुड़ाव या व्यक्तिगत विकास के लिए कम समय मिलता है। इससे काम और घर दोनों जगह असंतोष का चक्र शुरू हो जाता है।

उत्पादकता में कमी: हालांकि लंबे समय तक काम करने से शुरुआत में उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, लेकिन लगातार अधिक काम करने से अक्सर उत्पादकता में कमी आती है, क्योंकि कर्मचारी शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाते हैं। इसके विपरीत, कम कार्य सप्ताह वाले देशों में अक्सर कर्मचारी संतुष्टि और उत्पादकता के उच्च स्तर की रिपोर्ट की जाती है, जो संतुलित दृष्टिकोण के लाभों को प्रदर्शित करता है।

आर्थिक लागत: अधिक काम करने की आर्थिक लागत काफी अधिक है, जिसमें अनुपस्थिति, स्वास्थ्य सेवा लागत और उच्च टर्नओवर दरें शामिल हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि बर्नआउट से भारतीय कंपनियों को उत्पादकता में सालाना अरबों का नुकसान हो सकता है।

ओवरवर्क के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास क्या हैं?

जापान के “करोशी” कानून: दशकों तक “Karoshi” (ओवरवर्क से मौत) से जूझने के बाद, जापान ने ओवरटाइम को सीमित करने के उपाय पेश किए। कंपनियों को कानून द्वारा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि कर्मचारी प्रति माह 45 घंटे से अधिक ओवरटाइम काम न करें, और कर्मचारी ओवरवर्क की रिपोर्ट सीधे श्रम अधिकारियों को कर सकते हैं।

फ्रांस का “डिस्कनेक्ट करने का अधिकार”: 2017 में, फ्रांस ने एक कानून लागू किया, जिसमें श्रमिकों को कार्यालय के घंटों के बाहर काम से संबंधित ईमेल और कॉल से डिस्कनेक्ट करने का अधिकार दिया गया, जिससे काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन सुनिश्चित हुआ।

जर्मनी का कार्य-जीवन संतुलन: जर्मन कंपनियों, विशेष रूप से तकनीक और विनिर्माण में, कम काम के घंटों का सम्मान करने और ओवरटाइम के बारे में सख्त नियमों का पालन करने की संस्कृति है। वास्तव में, जर्मनी में कर्मचारी कम घंटे काम करते हैं लेकिन उच्च उत्पादकता स्तर बनाए रखते हैं।

नॉर्डिक मॉडल: डेनमार्क और स्वीडन जैसे स्कैंडिनेवियाई देश कम काम के घंटे और लचीली कार्य नीतियों को प्राथमिकता देते हैं। श्रमिक कल्याण पर उनके ध्यान ने बेहतर उत्पादकता और कार्य संतुष्टि को जन्म दिया है।

भारत में ओवरवर्क की स्थिति को सुधारने के लिए क्या सुझाव हैं?

कानूनी ढाँचा: भारत को अपने श्रम कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता है, ताकि सभी क्षेत्रों के लिए काम के घंटों पर स्पष्ट सीमाएँ शामिल की जा सकें, न कि केवल औद्योगिक श्रमिकों के लिए। व्हाइट-कॉलर और गिग श्रमिकों के लिए एक अद्यतन ओवरटाइम विनियमन आवश्यक है।

कार्य सांस्कृतिक बदलाव: कॉर्पोरेट संस्कृति में एक महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता है, जहाँ कंपनियाँ लंबे समय तक उत्पादकता को पुरस्कृत करती हैं। कर्मचारी की भलाई को प्रोत्साहित करना और लचीले कार्य घंटों को शुरू करना मनोबल में सुधार कर सकता है और बर्नआउट को कम कर सकता है।

सरकारी हस्तक्षेप: सरकार अनिवार्य वार्षिक छुट्टियाँ, साप्ताहिक कार्य घंटों की सीमाएँ और तनावपूर्ण क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अवकाश जैसी नीतियाँ शुरू कर सकती है।

कॉर्पोरेट जिम्मेदारी: निगमों को अधिक काम की समस्या का समाधान करने के लिए कर्मचारी सहायता कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और कल्याण पहल जैसी पहलों के माध्यम से कर्मचारी कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

कार्य प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना: कंपनियाँ कर्मचारी कार्यभार की निगरानी करने और कर्मचारियों पर अधिक बोझ डालने से बचने के लिए समय प्रबंधन उपकरण और अन्य तकनीकी समाधानों का उपयोग कर सकती हैं।

कार्य-व्यक्तिगत जीवन संतुलन को बढ़ावा देना: नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों को सक्रिय रूप से कार्य-व्यक्तिगत जीवन संतुलन को बढ़ावा देने और बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसमें यह पहचानना शामिल है कि कर्मचारी कब अधिक काम कर रहे हैं और कार्यों को फिर से वितरित करने के लिए सक्रिय कदम उठाना।