सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर (IMEC) का अनावरण किया गया। इस आर्थिक कॉरिडोर की स्थापना के लिए भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ (EU), UAE, फ्रांस, जर्मनी और इटली की सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस कॉरिडोर का उद्देश्य स्वेज नहर मार्ग की तुलना में पारगमन समय को 40% और परिवहन लागत को 30% कम करना है। IMEC का सफल संचालन वैश्विक समुद्री व्यापार में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित करेगा। हालाँकि, कॉरिडोर को इसके संचालन में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
| कंटेंट टेबल |
| भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर (IMEC) क्या है? भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर का क्या महत्व है? भारत के लिए IMEC का क्या महत्व है? भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर के लिए क्या चुनौतियाँ हैं? आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? |
भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर (IMEC) क्या है?
भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए रेलवे लाइनों और समुद्री लेन से युक्त परिवहन गलियारों का एक नेटवर्क है। इस परियोजना का उद्देश्य UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इज़राइल और यूरोपीय संघ के माध्यम से भारत, यूरोप, मध्य पूर्व को एकीकृत करना है।
परियोजना विवरण- प्रस्तावित कॉरिडोर में दो अलग-अलग कॉरिडोर शामिल होंगे- पूर्वी कॉरिडोर और उत्तरी कॉरिडोर/पश्चिमी कॉरिडोर। पूर्वी कॉरिडोर भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा और उत्तरी कॉरिडोर/पश्चिमी कॉरिडोर अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा।
इसमें भारत और सऊदी अरब के बीच जहाज से पारगमन शामिल होगा, इसके बाद यूएई और संभवतः जॉर्डन के लिए रेल लिंक होगा, जहां से शिपमेंट समुद्र के रास्ते तुर्की और फिर रेल द्वारा आगे बढ़ेगा। रेलवे ट्रैक के साथ-साथ ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए केबल और स्वच्छ हाइड्रोजन निर्यात के लिए पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी।
PGII का हिस्सा- यह वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए भागीदारी (PGII) का हिस्सा है, जो विकासशील देशों में अवसंरचना परियोजनाओं को निधि देने के लिए जी7 देशों द्वारा एक सहयोगात्मक प्रयास है। PGII चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के लिए जी7 ब्लॉक का जवाब है। PGII बिल्ड-बैक-बेटर फ्रेमवर्क के जी7 के दृष्टिकोण का हिस्सा है।
परियोजना का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व-
भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर का क्या महत्व है?
भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक महत्व
- चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का मुकाबला – भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर (IMEC) चीन की BRI परियोजना का एक महत्वाकांक्षी जवाब है। BRI ने एक ‘ऋण जाल’ बनाया है और सदस्य देशों की संप्रभुता को कम किया है। यह चीन की विस्तारवादी नीतियों का जवाब होगा।
- मध्य पूर्व में चीन के बढ़ते भू-राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला- मध्य पूर्व क्षेत्र में चीन का भू-राजनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है। चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच एक समझौते में मध्यस्थता करने में मदद की है। सऊदी अरब और यूएई-दोनों अमेरिका के पुराने सहयोगी-चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। यह बढ़ते चीनी भू-राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने का अवसर भी प्रदान करता है।
- मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक स्थिरता – इस कॉरिडोर का उद्देश्य मध्य पूर्व के देशों को एक साथ लाना और उस क्षेत्र को “चुनौती, संघर्ष या संकट के स्रोत” के बजाय आर्थिक गतिविधि के केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जैसा कि हाल के इतिहास में रहा है।
- राजनयिक संबंधों का सामान्यीकरण- इसका उद्देश्य मध्य पूर्व में राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने में मदद करना है, जिसमें इजरायल और सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने की संभावना है, जो दोनों ही इस परियोजना का हिस्सा हैं।
- स्वेज नहर और लाल सागर पर भू-राजनीतिक निर्भरता में कमी – हाल के दिनों में स्वेज नहर में भीड़भाड़ देखी गई है। इसके अलावा बाब-अल-मंडेब और अदन की खाड़ी के जलडमरूमध्य के साथ लाल सागर को चीन द्वारा डोरालेह बंदरगाह जैसे अपने सैन्यीकृत नौसैनिक ठिकानों के माध्यम से सैन्यीकृत किया जा रहा है। यह परिवहन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग खोलेगा।
- जी-20 की भूमिका का विशुद्ध आर्थिक समूह से भू-राजनीतिक समूह तक विस्तार- यह परियोजना चीन के शी जिनपिंग और रूस के व्लादिमीर पुतिन के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए जी-20 की भूमिका को भू-राजनीतिक क्षेत्र तक विस्तारित करके जी-20 समूह को और मजबूत करने का एक प्रयास है।
भू-आर्थिक महत्व
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा- इस गलियारे का उद्देश्य स्वेज नहर मार्ग की तुलना में पारगमन समय को 40% और परिवहन लागत को 30% कम करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है।
- व्यापार और रोजगार के अवसरों में वृद्धि- यह प्रस्तावित गलियारा परियोजना निर्मित वस्तुओं के व्यापार को बढ़ाएगी और स्वच्छ ऊर्जा के विकास को सुगम बनाएगी। यह दक्षता बढ़ाएगा, लागत बचाएगा, आर्थिक सामंजस्य को बढ़ावा देगा, रोजगार सृजित करेगा, जिससे एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व का आमूल-चूल एकीकरण होगा।
- बुनियादी ढांचे का विकास- यह प्रस्तावित आर्थिक गलियारा परियोजना निम्न और मध्यम आय वाले देशों में विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी से निपटने में मदद करेगी। IMEC महाद्वीपों और सभ्यताओं के बीच एक हरित और डिजिटल पुल होगा क्योंकि गलियारे में रेल लिंक के साथ-साथ बिजली केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और हाई-स्पीड डेटा केबल शामिल होंगे।
- अंतर-क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा- यह अंतर-क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देगा और व्यापार, समृद्धि और संपर्क को बढ़ाएगा।
भारत के लिए IMEC का क्या महत्व है?
इस कनेक्टिविटी कॉरिडोर परियोजना का शुभारंभ भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
- मध्य पूर्व में भारत-अमेरिका अभिसरण- भारत और अमेरिका ने इंडो पैसिफिक के बाद मध्य पूर्व में अपने हितों को अभिसरित किया है। यह आर्थिक और कनेक्टिविटी परियोजना I2U2 फोरम के बाद मध्य पूर्व में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच दूसरा मेगा अभिसरण है। यह भारत-अमेरिका संबंधों के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
- अरब प्रायद्वीप के साथ रणनीतिक जुड़ाव- इस कनेक्टिविटी परियोजना के माध्यम से भारतीय सरकार के पास अब भारत और अरब के बीच स्थायी संपर्क बनाने का अवसर है। मौजूदा परियोजना क्षेत्रीय संपर्क को आकार देने में एक चालक के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करेगी।
- पाकिस्तान के प्रभुत्व को तोड़ना- यह पश्चिम में भारत के स्थलीय संपर्क पर पाकिस्तान के एकाधिकार को तोड़ता है। 1990 के दशक से दिल्ली ने पाकिस्तान के साथ विभिन्न ट्रांस-क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं की मांग की है। लेकिन इस्लामाबाद भारत को भूमि से घिरे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच देने से इनकार करने पर अड़ा रहा।
- ईरान पर निर्भरता कम हुई- यह चाबहार बंदरगाह और INSTC पर निर्भरता कम करके भारत को यूरोप के लिए एक वैकल्पिक परिवहन गलियारा मार्ग भी प्रदान करता है।
- ट्रांस-अफ्रीकी कॉरिडोर में शामिल होने का अवसर भारतीय मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन से भारत को ट्रांस-अफ्रीकी कॉरिडोर में शामिल होने का अवसर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।
- व्यापार प्रतिस्पर्धा में वृद्धि- अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार यह आर्थिक गलियारा भारत और यूरोप के बीच व्यापार को 40% तेज कर देगा। इससे भारतीय निर्यात की व्यापार प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी।
भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर के लिए क्या चुनौतियाँ हैं?
- परियोजना के पश्चिमी मोर्चे पर चुनौतियाँ- इज़रायल-फिलिस्तीन तनाव बढ़ने, इज़रायल-अरब दुनिया के बीच बढ़ते विश्वास घाटे के कारण IMEC के विकास को पश्चिमी क्षेत्र में अवरोधों का सामना करना पड़ा है।
- पश्चिम एशियाई अस्थिरता- स्वच्छ ऊर्जा निर्यात, समुद्र के नीचे फाइबर-ऑप्टिक केबल, ऊर्जा ग्रिड लिंकेज और दूरसंचार जैसे व्यापक IMEC लक्ष्य पश्चिम एशिया में अस्थिरता के कारण रुके हुए हैं।
- गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन- IMEC का समझौता ज्ञापन अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कोई अधिकार या दायित्व नहीं बनाता है। ज्ञापन में केवल अपने प्रतिभागियों की राजनीतिक प्रतिबद्धताएँ निर्धारित की गई हैं जो गैर-बाध्यकारी हैं।
- वित्त- कॉरिडोर के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर वित्त की आवश्यकता है। अमेरिका और अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी को देखते हुए इस तरह के फंड की व्यवस्था करना एक चुनौती है। चीन द्वारा जुटाए जा सकने वाले निवेश का पैमाना G7 से अधिक है। निजी क्षेत्र के वित्त को जुटाना भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- चीनी प्रतिरोध- इस आर्थिक गलियारे को चीनी प्रतिरोध की चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि चीन ने पहले ही BRI परियोजना में भारी निवेश किया है। यह ईरान, सऊदी अरब और यूएई जैसी मध्य पूर्वी अर्थव्यवस्थाओं में काफी निवेश कर रहा है।
आगे का रास्ता क्या होना चाहिए?
- IMEC सचिवालय की स्थापना- संरचित प्रक्रियाएँ बनाने और परियोजना लाभों पर साक्ष्य-आधारित शोध करने के लिए IMEC सचिवालय की स्थापना की जानी चाहिए।
- वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर की स्थापना- भारत-यूएई वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर की तरह वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर अन्य IMEC देशों के लिए एक परिचालन मॉडल के रूप में काम कर सकता है। यह प्रशासनिक बोझ को कम करने, लागत कम करने और कुशल व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
- पूर्वी कॉरिडोर के साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत करना- पूर्वी मार्ग के साथ देश पश्चिम एशियाई अस्थिरता के समय का उपयोग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और भविष्य के IMEC एकीकरण की तैयारी के लिए कर सकते हैं।
- BRI द्वारा उत्पन्न समस्याओं से बचना- कॉरिडोर के कार्यान्वयन की गति और BRI द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय और पारिस्थितिक स्थिरता की समस्या से बचने की इसकी क्षमता IMEC की सफलता का निर्धारण करेगी।
भारतीय मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर की सफलता उन देशों के लिए उपलब्ध विकल्पों में विविधता लाने में मदद कर सकती है जिनकी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है।
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