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तिरुपति लड्डू प्रसादम पर हाल ही में हुए विवाद ने एक बार फिर भारत में मंदिरों पर राज्य के नियंत्रण पर बहस छेड़ दी है। स्वतंत्रता के बाद भारत में मंदिरों पर राज्य के नियंत्रण की शुरुआत तमिलनाडु (तब मद्रास) राज्य से हुई, जिसने मंदिरों पर राज्य के नियंत्रण के लिए एक कानून बनाया। वर्तमान में, भारत के अन्य राज्यों में भी हिंदू मंदिरों के प्रबंधन के लिए कानून हैं, जिनमें केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य शामिल हैं।
हालाँकि, भारत में मंदिरों के राज्य नियंत्रण के इन कानूनों की अतीत में कई हिंदू धार्मिक संगठनों द्वारा आलोचना की गई है, मंदिरों को दुधारू गायों और गैर-प्रतिनिधि मंदिर बोर्डों के रूप में माना जाता है। इस लेख में, हम भारत में मंदिरों के राज्य नियंत्रण के मुद्दे पर गौर करेंगे।
| कंटेंट टेबल |
| भारत में मंदिरों पर राज्य के नियंत्रण का इतिहास क्या रहा है? मंदिर प्रबंधन पर राज्य के नियंत्रण के लिए न्यायिक रिकॉर्ड क्या हैं? भारत में मंदिरों पर राज्य के नियंत्रण के पक्ष में क्या तर्क हैं? भारत में मंदिरों पर राज्य के नियंत्रण के खिलाफ क्या तर्क हैं? आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? |
भारत में मंदिरों पर राज्य के नियंत्रण का इतिहास क्या रहा है?
2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 30 लाख पूजा स्थलों में से अधिकांश हिंदू मंदिर हैं। भारत में मंदिरों पर राज्य के नियंत्रण का इतिहास बहुत पुराना है, जो औपनिवेशिक काल से लेकर स्वतंत्र भारत तक फैला हुआ है।
| औपनिवेशिक काल | a. ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1810 और 1817 के बीच बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में कानून बनाए, जिसके तहत आय के दुरुपयोग को रोकने के लिए मंदिर प्रशासन में हस्तक्षेप की अनुमति दी गई। b. ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम (1863) का उद्देश्य मंदिर के नियंत्रण को समितियों को हस्तांतरित करके मंदिर प्रबंधन को धर्मनिरपेक्ष बनाना था। हालांकि, सरकार ने सिविल प्रक्रिया संहिता और धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम (1920) जैसे कानूनी ढाँचों के माध्यम से प्रभाव बनाए रखा। c. मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम (1925) ने एक वैधानिक निकाय, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती बोर्ड की स्थापना की। इसने प्रांतीय सरकारों को मंदिर के मामलों पर कानून बनाने का अधिकार दिया और आयुक्तों के एक बोर्ड द्वारा निगरानी की अनुमति दी। |
| स्वतंत्रता के बाद का काल | a. भारत के विधि आयोग ने मंदिर के धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून बनाने की सिफारिश की। b. तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (TN,HR&CE) अधिनियम, 1951 ने मंदिरों और उनकी संपत्तियों के प्रशासन, सुरक्षा और संरक्षण के लिए हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के निर्माण का प्रावधान किया। c. धार्मिक संस्थानों को विनियमित करने के लिए बिहार में बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 पारित किया गया। |
मंदिरों पर राज्य नियंत्रण के लिए संविधान प्रावधान
अनुच्छेद 25(2)- अनुच्छेद 25(2) राज्य को धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित करने और सामाजिक कल्याण, सुधार और हिंदू धार्मिक संस्थानों को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है।
सातवीं अनुसूची- धार्मिक बंदोबस्ती और संस्थानों को संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जो केंद्र और राज्यों दोनों को इस विषय पर कानून बनाने की अनुमति देता है।
मंदिर प्रबंधन पर राज्य नियंत्रण के लिए न्यायिक रिकॉर्ड क्या हैं?
| शिरूर मठ बनाम आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास मामला, 1954 | शिरुर मठ मामले ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मिसाल कायम की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने फैसला सुनाया कि राज्य धार्मिक या धर्मार्थ संस्थानों के प्रशासन को विनियमित कर सकता है। |
| रतिलाल पानाचंद गांधी बनाम बॉम्बे राज्य मामला, 1954 | सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य ट्रस्ट संपत्तियों के प्रशासन को विनियमित कर सकता है। |
| पन्नालाल बंसीलाल पित्ती बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामला, 1996 | सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर प्रबंधन पर वंशानुगत अधिकारों को समाप्त करने वाले कानून को बरकरार रखा तथा इस तर्क को खारिज कर दिया कि ऐसे कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। |
भारत में मंदिरों पर राज्य नियंत्रण के पक्ष में क्या तर्क हैं?
- मंदिर कुप्रबंधन की रोकथाम- मंदिर प्रबंधन नियंत्रण के पक्ष में प्रस्तुत मुख्य तर्क मंदिर निधि के प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ाना और दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार के जोखिम को कम करना है। सरकारी निगरानी मंदिर निधि के जिम्मेदार और नैतिक प्रबंधन में मदद करती है।
- व्यावसायीकरण से सुरक्षा- मंदिर निधि के प्रबंधन में सरकारी भागीदारी का उद्देश्य निहित स्वार्थों द्वारा उनके व्यावसायीकरण और शोषण को रोकना है।
- लैंगिक समानता को बढ़ावा देना- मंदिरों के राज्य प्रबंधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मंदिरों की सेवाएँ और संसाधन सभी भक्तों के लिए सुलभ हों, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो। उदाहरण के लिए- त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने सबरीमाला मंदिर प्रवेश मामले में महिलाओं के लिए मंदिर में समान प्रवेश का समर्थन किया।
- संसाधनों का पुनर्वितरण- मंदिरों से उत्पन्न राजस्व को राज्य की पहलों की ओर पुनर्निर्देशित किया जाता है जो व्यापक समुदाय को लाभान्वित करते हैं, जैसे कि बुनियादी ढाँचा विकास या सामाजिक कल्याण कार्यक्रम। उदाहरण के लिए– तमिलनाडु का HRCE विभाग मंदिर निधियों का उपयोग सामुदायिक विकास कार्यक्रमों जैसे कि स्कूल, कॉलेज और अस्पताल स्थापित करने के लिए करता है।
- धार्मिक और सांस्कृतिक समावेशिता- राज्य नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि मंदिर कमजोर समुदायों के व्यक्तियों के लिए समावेशिता के संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करें। उदाहरण के लिए- तमिलनाडु में, HRCE विभाग ने कई मंदिरों में दलितों और पिछड़े समुदायों के लिए मंदिर में प्रवेश सुनिश्चित करने पर काम किया है, जहाँ पारंपरिक रूप से प्रवेश प्रतिबंधित था।
- भक्तों के शोषण की रोकथाम- राज्य नियंत्रण का उद्देश्य भक्तों को मंदिर अधिकारियों द्वारा शोषण से बचाना है, जैसे अनुष्ठानों के लिए अत्यधिक शुल्क लेना या आर्थिक रूप से बोझिल बनाना। उदाहरण के लिए- तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मंदिर, अनुष्ठानों और प्रसाद के लिए शुल्क पर दिशा-निर्देश स्थापित करना।
भारत में मंदिरों पर राज्य के नियंत्रण के विपक्ष में क्या तर्क हैं?
- अनुचित व्यवहार- सरकार के मंदिर नियंत्रण के आलोचकों के अनुसार, जबकि सरकार कई राज्यों में हिंदू मंदिरों को नियंत्रित करती है, अन्य धार्मिक संस्थान, जैसे मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे, आम तौर पर अपने मामलों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने की अनुमति देते हैं।
- कुप्रबंधन और नौकरशाही की अक्षमता- सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड या अधिकारियों में अक्सर मंदिर के मामलों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता, प्रतिबद्धता या धार्मिक समझ की कमी होती है। इससे अक्सर मंदिर के मामलों के प्रबंधन में कुप्रबंधन और नौकरशाही की अक्षमता होती है। उदाहरण के लिए- हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HRCE) द्वारा भ्रष्टाचार, खराब प्रशासन और मंदिर की संपत्तियों की उपेक्षा के आरोप।
- मंदिर के फंड का डायवर्जन- धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के लिए मंदिर के फंड का डायवर्जन अक्सर भक्तों द्वारा विरोध किया जाता है। उदाहरण के लिए- धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के लिए धार्मिक फंड के डायवर्जन के खिलाफ भक्तों द्वारा विरोध।
- मंदिर की विरासत और परंपराओं का क्षरण- राज्य द्वारा प्रशासनिक मानदंडों को लागू करना जो मंदिर प्रबंधन के आध्यात्मिक और अनुष्ठानिक पहलुओं के साथ संरेखित नहीं हैं, अक्सर मंदिर की विरासत और परंपराओं के क्षरण की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए- सरकार द्वारा सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश का समर्थन, मंदिर की अनुष्ठानिक परंपराओं के विपरीत है।
- भक्तों के भरोसे और भागीदारी में कमी- आलोचकों का तर्क है कि मंदिरों पर नौकरशाही नियंत्रण के कारण मंदिर प्रबंधन में भक्तों की भागीदारी और भागीदारी में कमी आती है।
- मंदिर की संपत्तियों का आर्थिक कुप्रबंधन- तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में निजी व्यक्तियों या सरकारी संस्थाओं द्वारा मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण के कई मामले सामने आए हैं। इससे राज्य द्वारा मंदिर के संसाधनों के आर्थिक कुप्रबंधन के बारे में चिंताएँ और बढ़ गई हैं।
- निजी ट्रस्टों के माध्यम से बेहतर प्रबंधन- मंदिरों पर राज्य के नियंत्रण के आलोचकों का तर्क है कि महाराष्ट्र में शिरडी साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट जैसे राज्य के नियंत्रण में नहीं आने वाले मंदिर सफलतापूर्वक धर्मार्थ अस्पताल, स्कूल और सामुदायिक कार्यक्रम चलाते हैं।
आगे का रास्ता क्या होना चाहिए?
- निगरानी के साथ अधिक स्वायत्तता- स्थानीय धार्मिक नेताओं, समुदाय के प्रतिनिधियों और कानूनी या वित्तीय विशेषज्ञों से युक्त स्वतंत्र मंदिर ट्रस्टों की स्थापना। सरकार को केवल निगरानी कार्य ही करने चाहिए। उदाहरण के लिए- स्वर्ण मंदिर के प्रबंधन की तर्ज पर मंदिरों का प्रबंधन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) द्वारा किया जाना चाहिए, जो राज्य के नियंत्रण से स्वतंत्र हो।
- मंदिर के धन के मामले में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही- एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा निकाय को मंदिरों का नियमित वित्तीय लेखा परीक्षण करना चाहिए और मंदिर के धन का सार्वजनिक प्रकटीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- भक्त परिषदों का गठन- मंदिर के प्रबंधन, अनुष्ठानों और त्योहारों पर सलाह देने के लिए भक्तों और समुदाय के नेताओं से युक्त स्थानीय परिषदों का गठन किया जा सकता है। इससे समुदाय को मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करने का अधिकार मिलेगा।
- सरकार प्रबंधक नहीं, बल्कि विरासत की संरक्षक हो- राज्य की भूमिका प्राचीन मंदिरों की विरासत और वास्तुकला को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार संरक्षक की होनी चाहिए।
- धार्मिक नेताओं के साथ सहयोग- मंदिर के धन का उपयोग सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों जैसे स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन के लिए किया जा सकता है, लेकिन केवल मंदिर अधिकारियों और धार्मिक नेताओं के परामर्श के बाद ही।
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