IIT दिल्ली में TRIP सेंटर द्वारा तैयार की गई ‘सड़क सुरक्षा की भारत स्थिति रिपोर्ट 2024’ भारत में सड़क सुरक्षा पर ध्यान देने की कमी पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के अंतरराष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में भारत की धीमी प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में सड़क निर्माण, गतिशीलता और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक विभेदित दृष्टिकोण की आवश्यकता के बीच जैविक संबंध (organic connection) पर भी जोर दिया गया है।
| कंटेंट टेबल |
| सड़क सुरक्षा की भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 की अवलोकन सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के क्या कारण हैं? भारत में सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव: सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए भारत में क्या उपाय किए गए हैं? भारत में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आगे क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए? |
सड़क सुरक्षा की भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 की अवलोकन
यह रिपोर्ट राज्यों से प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के आंकड़ों और सड़क सुरक्षा शासन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन के राज्य के ऑडिट का उपयोग करते हुए भारत में सड़क सुरक्षा का विश्लेषण करती है। यह राज्यों में सड़क यातायात मृत्यु दर में असमानताओं को उजागर करता है।
| सड़क दुर्घटनाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं | भारत में सड़क यातायात की दुर्घटना एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई हैं। अन्य क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद, मृत्यु दर को कम करने में बहुत कम प्रगति हुई है। 2021 में सड़क यातायात दुर्घटना भारत में मृत्यु का 13वां प्रमुख कारण और स्वास्थ्य हानि का 12वां प्रमुख कारण (विकलांगता-समायोजित जीवन वर्ष, या DALYs में मापा गया) थीं। |
| भारतीय राज्यों के संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य से चूकने की संभावना नहीं है | अधिकांश भारतीय राज्यों द्वारा 2030 तक सड़क सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक के कार्य लक्ष्य को पूरा करना संभव नहीं है, जिसके तहत यातायात दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को आधा करना है। |
| सड़क दुर्घटनाओं वाले राज्य | छह राज्यों हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सड़क यातायात की दुर्घटना स्वास्थ्य हानि के शीर्ष 10 कारणों में से एक हैं। |
| सड़क दुर्घटना से सबसे अधिक मौतें | पैदल यात्री, साइकिल चालक और मोटर चालित दोपहिया वाहन सवार सड़क दुर्घटनाओं से सबसे अधिक मौतें होती हैं। स्थ ही ट्रकों की वजह से सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं। |
| बुनियादी यातायात उपायों का अभाव | भारत में यातायात-शांति, चिह्न और संकेत जैसे बुनियादी यातायात सुरक्षा उपायों का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में हेलमेट का उपयोग विशेष रूप से कम है, और आघात देखभाल सुविधाएं अपर्याप्त हैं। |
| भारत में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में वृद्धि | स्वीडन और अन्य स्कैंडिनेवियाई देशों जैसे अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में सड़क सुरक्षा में बड़ा अंतर है, जिन्होंने सड़क सुरक्षा प्रशासन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 1990 में, इन देशों में किसी भारतीय की तुलना में सड़क दुर्घटना में मौतों की संभावना 40% अधिक थी। 2021 तक, यह आंकड़ा 600% तक बढ़ गया था, जो सड़क पर होने वाली मौतों में तीव्र वृद्धि का संकेत देता है। |
सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के क्या कारण हैं?
रिपोर्ट के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी के कारण नीचे बताए गए हैं-
- मानवीय त्रुटियां और यातायात नियमों का उल्लंघन (Human errors and Traffic Rules Violations) – तेज गति से वाहन चलाना इसका प्रमुख कारण है और 2022 में मरने वाले लोगों में से 71.2 प्रतिशत लोगों के लिए इसका जिम्मेदार है। गलत दिशा में वाहन चलाना दूसरा कारण है, जिसके कारण 5.4 प्रतिशत मौतें होती हैं।
Source- MoRTH
- दोषपूर्ण सड़क डिजाइन (Faulty Road Designs)– दोषपूर्ण सड़क इंजीनियरिंग के कारण ब्लैक स्पॉट बनते हैं, जंक्शनों की खराब डिजाइनिंग, अपर्याप्त संकेत, राज्य राजमार्गों और शहर की सड़कों की अव्यवस्थित योजना भी सड़क दुर्घटनाओं के कुछ प्रमुख कारण हैं।
- भारत में कमजोर वाहन सुरक्षा मानक (Weak Vehicle Safety Standards in India)– 2014 में ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (NCAP) द्वारा किए गए क्रैश परीक्षणों से पता चला कि भारत के कुछ सबसे ज्यादा बिकने वाले कार मॉडल UN (संयुक्त राष्ट्र) के फ्रंटल इम्पैक्ट क्रैश टेस्ट में विफल रहे।
- गोल्डन ऑवर उपचार की कमी (Lack of Golden Hour Treatment)– राजमार्गों पर त्वरित आघात देखभाल की कमी के कारण अधिक मौतें होती हैं।
- कम जागरूकता (Low awareness)– भारतीयों में एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेफ्टी बेल्ट के उपयोग आदि जैसी सुरक्षा सुविधाओं के महत्व के बारे में बहुत कम जागरूकता है।
- क्रैश सर्विलांस सिस्टम का अभाव (Absence of a crash surveillance system)– भारत की राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा डेटा सिस्टम सार्वजनिक नीति का मार्गदर्शन करने के लिए अपर्याप्त हैं. वर्तमान में, क्रैश डिटेक्शन के लिए कोई राष्ट्रीय क्रैश-लेवल डेटाबेस नहीं है।
भारत में सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव:
- आर्थिक प्रभाव (Economic Impact)– विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था हर साल अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3 से 5 प्रतिशत खर्च कर देती है।
- सामाजिक प्रभाव (Social Impact)– देश में सभी सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों में से आधे से अधिक के लिए शहरी गरीब पुरुष जैसे कमजोर सड़क उपयोगकर्ता (VRUs) जिम्मेदार हैं। ये दुर्घटनाएँ उन्हें अत्यधिक गरीबी में धकेल देती हैं क्योंकि वे रोज़गार से बाहर हो जाते हैं।
- लैंगिक-विशिष्ट प्रभाव (Gender-Specific Impact)– विश्व बैंक की रिपोर्ट “ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसएबिलिटीज: द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी 2021” के अनुसार, लगभग 50% भारतीय महिलाएं दुर्घटना के बाद अपनी घरेलू आय में गिरावट से गंभीर रूप से प्रभावित हुईं।
सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए भारत में क्या उपाय किए गए हैं?
- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति (NRAP), 2010 का निर्माण (Formulation of National Road Safety Policy (NRSP), 2010)– यह नीति एस.सुंदर समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई थी।
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं-
(a) सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस की स्थापना।
(b) सड़क डिजाइन मानकों और वाहन सुरक्षा मानकों की आवधिक समीक्षा।
(c) सड़क सुरक्षा से संबंधित मामलों के पर्यवेक्षण के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का सृजन।
- जिला सड़क सुरक्षा समितियों (DRSC) की स्थापना (Establishment of District Road Safety Committees (DRSC))– मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 215 के तहत स्थापित। इन्हें जिला सड़क सुरक्षा योजना और आपातकालीन चिकित्सा योजना बनाने का कार्य सौंपा गया है।
- मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 का पारित होना (Passage of Motor Vehicles (Amendment) Act 2019)– भारत सरकार ने इस अधिनियम के माध्यम से सड़क सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का प्रयास किया है।
(a) यातायात प्रबंधन पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का सृजन करना।
(b) यातायात नियम उल्लंघन के लिए उच्चतर जुर्माना।
(c) दोषपूर्ण वाहनों को वापस बुलाना जो पर्यावरण और लोगों के लिए खतरनाक हैं।
(d) हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए ‘सोलटियम फंड’ का निर्माण।
(e) किशोर द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए पेरेंट्स को सजा।
(f) ड्राइवर के लाइसेंस और फिटनेस प्रमाणपत्र (FC) के लिए स्वचालित परीक्षण।
(g) दीवानी और आपराधिक दायित्व से सामरी लोगों की सुरक्षा।
- अन्य तकनीकी पहल (Other technical initiatives)– इसके अलावा, अन्य तकनीकी पहल भी की गई हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है-
(a) नए कार मॉडलों के लिए फ्रंट और साइड क्रैश टेस्ट।
(b) नई कारों में मानक के रूप में एयरबैग फिट होना आवश्यक है।
(c) सड़क किनारे सुरक्षा दुर्घटना अवरोधों और गति चेतावनी बोर्डों की स्थापना।
(d) पहचाने गए ब्लैक स्पॉट का सुधार।
| सड़क सुरक्षा के लिए कुछ वैश्विक पहल सड़क सुरक्षा पर ब्रासीलिया घोषणा (2015) – भारत इस घोषणापत्र का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है। देशों ने सतत विकास लक्ष्य 3.6 को प्राप्त करने की योजना बनाई है, यानी 2030 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से वैश्विक मौतों और दुर्घटना की संख्या को आधा करना। सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दशक 2021-2030- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2030 तक सड़क यातायात से होने वाली मौतों और दुर्घटना में कम से कम 50% को रोकने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ “वैश्विक सड़क सुरक्षा में सुधार” संकल्प को अपनाया। |
भारत में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आगे क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए?
- भारतीय वाहन सुरक्षा सुविधाओं को वैश्विक सर्वोत्तम मानकों के अनुरूप होना चाहिए – यूरोपीय संघ के सामान्य सुरक्षा विनियमन, जिसमें उन्नत आपातकालीन ब्रेकिंग प्रौद्योगिकी और बुद्धिमान गति सहायता जैसी विशेषताएं निर्धारित की गई हैं, को भारत में भी अपनाया जाना चाहिए।
- सड़क सुरक्षा पर KS राधाकृष्णन पैनल की महत्वपूर्ण सिफारिशों का कार्यान्वयन की जानी चाहिए-
(a) राज्य सरकारों द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधी अनिवार्य लेखा परीक्षा
(b) सड़क सुरक्षा नियमों, बीमा पॉलिसियों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना
(c) पीड़ितों को समय पर पर्याप्त मुआवजा प्रदान करना।
- विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए लेन का पृथक्करण – 2 पहिया और भारी वाहनों के लिए लेन का पृथक्करण होना चाहिए।
- मौजूदा नियमों का सख्ती से कार्यान्वयन – यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए बढ़े हुए जुर्माने से भारत में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में भी मदद मिलेगी।
- घातक दुर्घटनाओं के लिए डेटाबेस – घातक दुर्घटनाओं के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस स्थापित किया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए।
सड़क सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण प्रतिक्रियात्मक होने के बजाय सक्रिय होना चाहिए। जनता की भी उतनी ही भूमिका है जितनी सरकार की। सरकार और नागरिकों दोनों के एक ठोस और केंद्रित प्रयास से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और अमूल्य जीवन को बचाने में मदद मिल सकती है।
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