[A] भारतीय कंपनियों के भीतर घरेलू कर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं का समाधान करना।

[B] भारत के भीतर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित साइबर-सक्षम वित्तीय अपराधों का मुकाबला करना।

[C] अवैध लेनदेन को रोकने के लिए क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों की निगरानी और विनियमन करना।

[D] हैकिंग प्रयासों से बचाने के लिए सरकारी संस्थानों के लिए साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाना।