व्याख्या  – जबकि अध्यक्ष या सभापति के पास दलबदल विरोधी कानून (जैसा कि दसवीं अनुसूची में उल्लिखित है) के तहत अयोग्यता तय करने का अधिकार है, उनका निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है, जैसा कि विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों द्वारा स्थापित किया गया है। संवैधानिक प्रावधानों या प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का उल्लंघन होने पर न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है।

Source: The Hindu