व्याख्या  –

कथन 1 और 2 गलत हैं। अनुच्छेद 355 संघ पर राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से बचाने और यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य डालता है कि राज्य शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चलाया जाए। हालाँकि, राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान अनुच्छेद 356 के तहत किया गया है। वित्तीय अस्थिरता या संकट को अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का वैध आधार नहीं माना जाता है। राष्ट्रपति शासन के लिए आधार संवैधानिक तंत्र के टूटने या अनुच्छेद 365 के अनुसार संघ के निर्देशों का पालन करने में विफलता तक सीमित हैं।

Source: The Hindu