व्याख्या  –

कथन 1 और 2 सही हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293 राज्य सरकारों को सुरक्षा के रूप में राज्य की समेकित निधि का उपयोग करके भारत के भीतर धन उधार लेने की अनुमति देता है। यह उधार राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन है, और कुछ मामलों में, यदि राज्य पर केंद्र का पैसा बकाया है, तो केंद्र सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई नेट उधार सीमा (NBC) राज्यों द्वारा सभी प्रकार की उधारी पर लागू होती है, जिसमें खुले बाजार, वित्तीय संस्थानों से ऋण और सार्वजनिक खातों से देनदारियां शामिल हैं। इसका विस्तार राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा लिए गए कुछ उधारों तक भी है।

कथन 3 ग़लत है। FRBM अधिनियम, 2003 ने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% से अधिक नहीं रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य का उद्देश्य राजकोषीय अनुशासन हासिल करना और घाटे को कम करना था।

Source: The Hindu