[A] शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्बन ट्रेडिंग प्रणाली लागू करना

[B] सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित सतत विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए सरकार के नेतृत्व वाले कोष की स्थापना करना

[C] कंपनियों को अपने पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) प्रथाओं का खुलासा करने के लिए बाध्य करके पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना।

[D] अंतरराष्ट्रीय कर नियमों को संरेखित करके सीमा पार विलय और अधिग्रहण को बढ़ावा देना|