व्याख्या –

कथन 1 और 3 गलत हैं। क्रीमी लेयर की अवधारणा को सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ मामले (1992) में पेश किया था। क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए आय सीमा केंद्र सरकार के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा निर्धारित की जाती है, न कि वित्त आयोग द्वारा।

कथन 2 सही है। OBC के बीच क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए वर्तमान आय सीमा ₹8 लाख प्रति वर्ष है, जैसा कि 2017 में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था।

Source: The Hindu