व्याख्या  –

कथन 1 और 3 गलत हैं। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, 10 नहीं। इनमें से कम से कम 50% न्यायिक सदस्य होने चाहिए, और कम से कम 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक या महिलाओं से संबंधित होने चाहिए। प्रधानमंत्री लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालाँकि, यह कुछ अपवादों के अधीन है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित आरोप

कथन 2 सही है। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस समिति में प्रधान मंत्री (अध्यक्ष के रूप में), लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश (या एक नामांकित सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश), और एक प्रतिष्ठित न्यायविद् शामिल हैं।

Source: The Hindu