व्याख्या :

• वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संचालित एक राज्य, एक RRBs नीति का उद्देश्य व्यास समिति (2005) द्वारा अनुशंसित एक राज्य के भीतर कई RRBs को एक इकाई में समेकित करना है। यह नीति परिचालन दक्षता बढ़ाने, प्रयासों के दोहराव को कम करने और विभिन्न बैंकों द्वारा प्रायोजित RRBs के बीच अंतर-राज्य प्रतिस्पर्धा को खत्म करने का प्रयास करती है।
• RRBs को समेकित करके, नीति बेहतर संसाधन उपयोग, एक प्रायोजक बैंक के तहत एकीकृत शासन, मानकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है। यह शहरी बाजारों के लिए निजीकरण या RRBs को पीएसबी के साथ विलय करने की वकालत नहीं करता है।

Source: TOI