व्याख्या  –

कथन 1 और 2 ग़लत हैं। जबकि संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार लोकसभा में कामकाज संचालित करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी प्राथमिक भाषाएं हैं, सदस्यों को अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के साथ, यदि वे हिंदी या अंग्रेजी में पर्याप्त रूप से खुद को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति है। अनुवाद सेवाओं को हिंदी और अंग्रेजी सहित 16 भाषाओं तक विस्तारित किया गया है। इनमें असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत शामिल हैं। संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं में सेवाओं का विस्तार करने के प्रयास जारी हैं लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।

Source: The Hindu