व्याख्या  –

कथन 1 सही है। भारत में न्यायालय की अवमानना ​​के कानूनों का प्राथमिक उद्देश्य न्यायपालिका की गरिमा और अधिकार को बनाए रखना है, जैसा कि न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 में कहा गया है। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है और न्याय प्रशासन में जनता का विश्वास बनाए रखता है।

कथन 2 गलत है। भारत में न्यायालय की अवमानना ​​को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: सिविल अवमानना ​​और आपराधिक अवमानना। सिविल अवमानना ​​में न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना शामिल है, जबकि आपराधिक अवमानना ​​में ऐसी कार्रवाइयां शामिल हैं जो न्यायालय के अधिकार को बदनाम या कमजोर करती हैं।

Source: The Hindu