व्याख्या  – यदि आंतरिक जांच में न्यायाधीश को कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो न्यायाधीश को इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए कहा जा सकता है। यदि न्यायाधीश ऐसा करने से इनकार करता है, तो जांच के निष्कर्षों को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को भेजा जा सकता है, जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से हटाने की प्रक्रिया शुरू करता है। प्रत्यक्ष निष्कासन या निलंबन की अनुमति नहीं है; न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए महाभियोग ही एकमात्र तंत्र है।

Source: The Hindu