Q. 3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को कानून के किसी भी प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के तथ्य पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय लेने का अधिकार देता है।
2. अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की राय राष्ट्रपति और केंद्र सरकार दोनों पर बाध्यकारी है।
3. अनुच्छेद 143 को लागू करने का निर्णय पूरी तरह से राष्ट्रपति के पास है और इसमें मंत्रिपरिषद शामिल नहीं है।
4. अनुच्छेद 143 (2) के तहत, यदि संदर्भ संविधान-पूर्व संधियों या समझौतों से संबंधित है, तो सर्वोच्च न्यायालय अपनी राय देने के लिए बाध्य है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?
Answer: B
Notes:
व्याख्या :
- कथन 1 सही है: अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित करने की अनुमति देता है जो सार्वजनिक महत्व का है।
- कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की राय सलाहकार है और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
- कथन 3 गलत है: यद्यपि अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सशक्त बनाता है, लेकिन संदर्भित करने का वास्तविक निर्णय अनुच्छेद 74 (1) के तहत मंत्रिपरिषद द्वारा लिया जाता है।
- कथन 4 सही है: अनुच्छेद 143 (2) के तहत, यदि संदर्भ में पूर्व-संवैधानिक संधियाँ या समझौते शामिल हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय को अपनी राय देनी चाहिए।
Source– TH
