व्याख्या  –

कथन 1 और 2 गलत हैं। CBI कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के अधीन काम करती है, जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का हिस्सा है। यह मंत्रालय प्रधान मंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं। CBI को अपनी कानूनी शक्तियाँ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 से प्राप्त होती हैं।

कथन 3 सही है। DSPE अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसार, CBI को अपने अधिकार क्षेत्र में मामलों की जाँच करने के लिए राज्य सरकारों की सहमति की आवश्यकता होती है, जब तक कि यह केंद्र शासित प्रदेशों या रेलवे क्षेत्रों से संबंधित न हो। राज्य सामान्य या केस-विशिष्ट सहमति प्रदान कर सकते हैं, और कई राज्यों ने हाल के वर्षों में सामान्य सहमति वापस ले ली है।

Source: The Hindu