व्याख्या  – वित्त मंत्री लोकसभा में अनुदानों की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये मांगें बजटीय प्रक्रिया का हिस्सा हैं और वार्षिक बजट में शुरू में आवंटित राशि से परे अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

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