Q. 6. ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRTs) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. DRTs बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक अर्ध-न्यायिक निकाय हैं।
2. यह सुरक्षित ऋणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ₹10 लाख से अधिक के ऋण चूक मामलों को देखता हैं।
3. DRTs उधारकर्ताओं या पीड़ित पक्षों द्वारा SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत दायर प्रतिभूतिकरण आवेदनों (SA) पर भी सुनवाई करते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?
Answer: B
Notes:
व्याख्या :
- कथन 1: सही है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बकाया ऋणों की वसूली में तेजी लाने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत डीआरटी की स्थापना की गई थी।
- कथन 2: गलत। DRT ऋण चूक के ऐसे मामलों को संभालते हैं, जिनमें शामिल राशि ₹20 लाख या उससे अधिक है, न कि ₹10 लाख। तेजी से समाधान की सुविधा और लंबित मामलों को कम करने के लिए वित्तीय सीमा को ₹10 लाख से दोगुना करके ₹20 लाख कर दिया गया।
- कथन 3: सही। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, उधारकर्ताओं या पीड़ित पक्षों द्वारा SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत दायर प्रतिभूतिकरण आवेदनों (SA) पर सुनवाई करने का अधिकार DRT के पास है।
Source– PIB
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