Q. 8. भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. NHRC भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
2. इसमें एक सिविल कोर्ट की शक्तियाँ हैं और यह मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की स्वयं या याचिकाओं के माध्यम से जाँच कर सकता है।
3. NHRC द्वारा की गई सिफारिशें सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
Answer: B
Notes:
व्याख्या :
- कथन 1 गलत है: NHRC एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, और इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी, न कि अनुच्छेद 51A के तहत।
- कथन 2 सही है: NHRC के पास सिविल कोर्ट की शक्तियाँ हैं और वह मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच के लिए स्वप्रेरणा से या याचिकाओं पर कार्रवाई कर सकता है।
- कथन 3 गलत है: NHRC की सिफारिशें सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।
Source– BS
