व्याख्या  –

कथन 1 और 2 सही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन के अधिकार के व्यापक दायरे के तहत आश्रय के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने का अधिकार देता है। यह प्रावधान न्यायालय को कानूनी सीमाओं को पार करने और न्याय सुनिश्चित करने की अनुमति देता है, भले ही मौजूदा कानून अपर्याप्त हों।

Source: The Hindu