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केंद्रीय बजट 2024-25 आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की वृद्धि और विकास के लिए एक व्यापक रोडमैप पेश करता है।
केंद्रीय बजट 2024-25 चार प्रमुख समूहों पर केंद्रित है: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता (किसान)। केंद्रीय बजट 2024-25 भारत के आर्थिक विकास के लिए एक आशाजनक पाठ्यक्रम तैयार करता है, जिसमें विनिर्माण, सेवाओं और डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर जोर दिया गया है।
| कंटेंट टेबल |
| केंद्रीय बजट 2024-25 की मैक्रो-इकोनॉमिक हाइलाइट्स क्या हैं? केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की उपलब्धि के लिए 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्र और संबंधित नीतिगत घोषणाएँ क्या हैं? केंद्रीय बजट 2024-25 में कर संबंधी घोषणाएं क्या रही हैं? केंद्रीय बजट 2024-25 की सकारात्मकता क्या है? केंद्रीय बजट 2024-25 को लेकर क्या चिंताएं हैं? |
बजट 2024-25 की मैक्रो-इकोनॉमिक हाइलाइट्स क्या हैं?
वर्ष 2024-25 के लिए उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और शुद्ध बाजार उधारी क्रमशः 14.01 लाख करोड़ रुपये और 11.63 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। वर्ष 2023-24 में दोनों ही इससे कम होंगे।
शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल व्यय- कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है।
राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)- राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत अनुमानित है।
मुद्रास्फीति लक्ष्य (Inflation Target)- भारत की मुद्रास्फीति निम्न, स्थिर और 4 प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। मुख्य मुद्रास्फीति (गैर-खाद्य, गैर-ईंधन) वर्तमान में 3.1 प्रतिशत है।
बजट 2024-25 में विकसित भारत की उपलब्धि के लिए 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्र और संबंधित नीति घोषणाएं क्या हैं?
प्राथमिकता 1: कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
a) कृषि अनुसंधान का परिवर्तन- उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु लचीला किस्मों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना। चुनौती मोड में कृषि अनुसंधान के लिए वित्तपोषण का प्रावधान, जिसमें निजी क्षेत्र भी शामिल है।
b) नई किस्मों की रिलीज- किसानों द्वारा खेती के लिए 32 क्षेत्र और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च उपज और जलवायु-लचीला किस्मों को विकसित करना।
c) प्राकृतिक खेती- अगले दो वर्षों में प्रमाणन और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ना।
d) दलहन और तिलहन मिशन- सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए ‘आत्मनिर्भरता‘ प्राप्त करने के लिए एक मिशन का शुभारंभ करना।
e) कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)- 3 वर्षों में किसानों और उनकी भूमि के कवरेज के लिए कृषि में DPI का उपयोग। 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीनों का विवरण किसान और भूमि रजिस्ट्रियों के साथ जोड़ा जाएगा। 5 राज्यों में जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने को सक्षम बनाना।
f) झींगा उत्पादन और निर्यात- झींगा ब्रूडस्टॉक्स के लिए न्यूक्लियस प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता। नाबार्ड के माध्यम से झींगा पालन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए वित्त की सुविधा।
g) राष्ट्रीय सहयोग नीति- सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति का निर्माण।
प्राथमिकता 2- रोजगार एवं कौशल
a) रोजगार से जुड़ा प्रोत्साहन- प्रधान मंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में ‘रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन’ के लिए 3 योजनाएं शुरू की जाएंगी।
योजना A: पहली बार-यह योजना सभी औपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल में शामिल होने वाले सभी नए व्यक्तियों को एक महीने का वेतन प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। EPFO में पंजीकृत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 3 किस्तों में एक महीने का वेतन सीधे लाभ में दिया जाएगा। सहायता 15,000 रुपये तक होगी। पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह का वेतन होगी। इस योजना से 210 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
योजना B: विनिर्माण में रोजगार सृजन- रोजगार के पहले 4 वर्षों में EPFO योगदान के संबंध में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे निर्दिष्ट पैमाने पर प्रदान किया जाने वाला प्रोत्साहन। इस योजना से रोजगार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ होने की उम्मीद है।
योजना C: नियोक्ताओं को सहायता- यह नियोक्ता-केंद्रित योजना सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करेगी। प्रति माह 1 लाख रुपये के वेतन के भीतर सभी अतिरिक्त रोजगार काउंट किया जाएंगे। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए अपने EPFO योगदान के लिए नियोक्ताओं को 2 साल के लिए प्रति माह 3,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति करेगी। इस योजना से 50 लाख व्यक्तियों के अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।
b) कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी- उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला छात्रावासों की स्थापना और क्रेच की स्थापना के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं की उच्च भागीदारी की सुविधा।
c) कौशल कार्यक्रम- 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की जाएगी। 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को परिणाम अभिविन्यास के साथ हब और स्पोक व्यवस्था में उन्नत किया जाएगा।
d) कौशल ऋण- रुपये तक के ऋण की सुविधा के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। सरकार द्वारा प्रवर्तित फंड से गारंटी के साथ 5 लाख रु. इस उपाय से हर साल 25,000 छात्रों को मदद मिलने की उम्मीद है।
e) शिक्षा ऋण- घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता। इस उद्देश्य के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे दिए जाएंगे, जो ऋण राशि का 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज उपदान होगा।
प्राथमिकता 3: समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
a) संतृप्ति दृष्टिकोण- विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सभी पात्र लोगों को कवर करने के लिए संतुलित दृष्टिकोण को नियोजित किया जाना है।
b) पूर्वोदय- देश के पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए पूर्वोदय नामक योजना शुरू की जाएगी। इसमें मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसरों के सृजन को शामिल किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र को विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का इंजन बनाया जा सके।
c) बिहार से संबंधित घोषणाएं- गया में औद्योगिक नोड, कनेक्टिविटी परियोजनाएं जैसे (1) पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, (2) बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे, (3) बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा एक्सप्रेसवे, और (4) बक्सर में गंगा नदी पर अतिरिक्त 2-लेन पुल, जिसकी कुल लागत 26,000 करोड़ रुपये है।
d) आंध्र प्रदेश से संबंधित घोषणाएँ – आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता की पुनरावृत्ति। चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि दी जाएगी। पोलावरम सिंचाई परियोजना का वित्तपोषण और शीघ्र पूरा करना तथा रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी तटीय आंध्र के पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान।
e) PM आवास योजना – देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तीन करोड़ अतिरिक्त मकान बनाए जाएंगे।
f) महिला नेतृत्व वाला विकास- महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली और महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन।
g) प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान- अभियान का उद्देश्य आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाकर आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।
h) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बैंक शाखाएं- बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी।
प्राथमिकता 4: विनिर्माण एवं सेवाएँ
A. MSME को बढ़ावा देने के लिए समर्थन- बजट के हिस्से के रूप में निम्नलिखित पहलों की घोषणा की गई है-
a) विनिर्माण क्षेत्र में MSME के लिए बिना किसी संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के ऋण गारंटी योजना
b) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक MSME को ऋण के लिए अपने इन-हाउस ऋण मूल्यांकन मॉडल का निर्माण
c) सरकार द्वारा प्रवर्तित निधि से गारंटी के माध्यम से तनाव अवधि के दौरान MSME को ऋण सहायता।
d) तरुण श्रेणी के तहत ऋण चुकाने वाले एमएसएमई उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया
e) TREDS प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए खरीदारों की टर्नओवर सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये किया गया
f) MSME क्लस्टरों में सिडबी शाखाओं की स्थापना
g) खाद्य विकिरण, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए 50 MSME इकाइयों की स्थापना।
B. शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप- 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना। 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता के साथ 5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता प्रदान किया जाएगा। कंपनियों को प्रशिक्षण लागत और इंटर्नशिप लागत का 10 प्रतिशत अपने CSR फंड से वहन करना होगा।
C. औद्योगिक पार्क- 100 शहरों में या उनके निकट संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश के लिए तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों का विकास। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत बारह औद्योगिक पार्कों को मंजूरी।
D. किराये का आवास- औद्योगिक श्रमिकों के लिए शयनगृह प्रकार के आवास के साथ किराये के आवास को VGF समर्थन और उद्योगों की प्रतिबद्धता के साथ PPP मोड में सुविधा प्रदान की जाएगी।
E. क्रिटिकल मिनरल मिशन- घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण और महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियों के विदेशी अधिग्रहण के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन का शुभारंभ।
F. डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुप्रयोग- निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादकता लाभ, व्यावसायिक अवसरों और नवाचार के लिए जनसंख्या पैमाने पर DPI अनुप्रयोगों का उपयोग। ये क्रेडिट, ई-कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून और न्याय, लॉजिस्टिक्स, MSME, सेवा वितरण और शहरी प्रशासन में योजनाबद्ध हैं।
G. ऋण वसूली और IBC- ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में सुधार और मजबूती के लिए कदम उठाए जाएंगे। अतिरिक्त न्यायाधिकरण स्थापित किये जायेंगे। उनमें से कुछ को विशेष रूप से कंपनी अधिनियम के तहत मामलों पर निर्णय लेने के लिए अधिसूचित किया जाएगा।
H. LLPs को स्वैच्छिक रूप से बंद करना- LLPs को स्वैच्छिक रूप से बंद करने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलेरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट (C-PACE) की सेवाओं को बढ़ाया जाएगा ताकि बंद होने के समय को कम किया जा सके।
प्राथमिकता 5- शहरी विकास
a) ग्रोथ हब के रूप में शहर और शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास- इन दोनों पहलों की उपलब्धि के लिए नीतियां तैयार की जाएंगी।
b) ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट– 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजना बनाई जाएगी।
c) शहरी आवास- पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत ₹10 लाख करोड़ के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में ₹2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।
d) जल आपूर्ति और स्वच्छता- राज्य सरकारों और बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ साझेदारी में बैंक योग्य परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं और सेवाओं को बढ़ावा देना।
e) स्ट्रीट मार्केट- चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक ‘हाट’ या स्ट्रीट फूड हब का विकास।
f) स्टाम्प शुल्क- राज्यों को महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर शुल्क कम करने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
प्राथमिकता 6- ऊर्जा सुरक्षा
a) परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र के सहयोग से पहल की शुरूआत – भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना और भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर का अनुसंधान एवं विकास और परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियां।
b) PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना- 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए छत पर सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
c) पंप स्टोरेज नीति– बिजली भंडारण के लिए पंप स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने की नीति लाई जाएगी।
d) उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट- उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट (AUSC) तकनीक का उपयोग करके पूर्ण पैमाने पर 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए NTPC और BHEL के बीच एक संयुक्त उद्यम।
e) ‘हार्ड टू एबेट‘ उद्योगों के लिए रोडमैप- इन उद्योगों को मौजूदा ‘परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड’ मोड से ‘इंडियन कार्बन मार्केट’ मोड में बदलने के लिए उचित नियम लागू किए जाएंगे।
f) पारंपरिक सूक्ष्म और लघु उद्योगों को समर्थन- पीतल और सिरेमिक सहित 60 समूहों में पारंपरिक सूक्ष्म और लघु उद्योगों के निवेश-ग्रेड ऊर्जा ऑडिट की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना को अगले चरण में अन्य 100 समूहों में दोहराया जाएगा।
प्राथमिकता 7- इंफ्रास्ट्रक्चर
a) बुनियादी ढांचे के प्रावधान- पूंजीगत व्यय के लिए बुनियादी ढांचे के लिए ₹11,11,111 करोड़ का प्रावधान (GDP का 4%)। संसाधन आवंटन का समर्थन करने के लिए राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में ₹1.5 लाख करोड़ का प्रावधान।
b) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) – 25,000 ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए PMGSY का चरण IV शुरू किया जाएगा, जो उनकी जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए पात्र हो गए हैं।
c) सिंचाई और बाढ़ शमन- कोसी-मेची अंतर-राज्य लिंक और 20 अन्य चालू और नई योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए ₹11,500 करोड़ की वित्तीय सहायता।
d) पर्यटन- सफल काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के व्यापक विकास के लिए समर्थन।
प्राथमिकता 8- नवाचार, अनुसंधान एवं विकास
a) अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष– बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष का संचालन।
b) निजी क्षेत्र संचालित अनुसंधान- ₹1 लाख करोड़ के वित्तपोषण पूल के साथ व्यावसायिक पैमाने पर निजी क्षेत्र संचालित अनुसंधान और नवाचार।
c) अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था- अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ₹1,000 करोड़ का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा।
प्राथमिकता 9- अगली पीढ़ी के सुधार
a) आर्थिक नीति ढांचा- उत्पादन के कारकों की उत्पादकता में सुधार के लिए आर्थिक नीति ढांचे का निर्माण। मार्केट और सेक्टर को अधिक कुशल बनाने के लिए सुविधा प्रदान करना।
b) ग्रामीण एवं शहरी भूमि संबंधी कार्यवाही- जैसे ग्रामीण एवं शहरी भूमि मानचित्रण हेतु प्रयास किये जायेंगे | सभी भूमियों के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या या भू-आधार का असाइनमेंट, कैडस्ट्राल मानचित्रों का डिजिटलीकरण और शहरी भूमि की GIS मैपिंग, भूमि रजिस्ट्री की स्थापना और किसानों की रजिस्ट्री से जुड़ाव।
c) NPS वात्सल्य- यह नाबालिगों के लिए माता-पिता और अभिभावकों के योगदान के लिए एक निवेश योजना है। वयस्क होने पर, योजना को सामान्य NPS खाते में निर्बाध रूप से परिवर्तित किया जा सकता है।
d) व्यवसाय करने में आसानी- ‘Ease of Doing Business’ को बढ़ाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 का मसौदा तैयार करना। राज्यों को उनके व्यापार सुधार कार्य योजनाओं और डिजिटलीकरण के कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
e) जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण- जलवायु अनुकूलन और शमन संबंधी निवेशों के लिए पूंजी की उपलब्धता में वृद्धि।
f) नई पेंशन योजना (NPS) – आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए नई पेंशन योजना (NPS) में प्रासंगिक मुद्दों के समाधान के लिए एक समाधान विकसित किया जाना है।
बजट 2024-25 में टैक्स संबंधी घोषणाएं क्या रहीं?
अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव
a) GST कर संरचना का युक्तिकरण- GST के लाभों को कई गुना बढ़ाने के लिए GST कर संरचना को और अधिक सरल और तर्कसंगत बनाया जाएगा।
b) क्षेत्र विशिष्ट सीमा शुल्क प्रस्ताव- व्यापार में आसानी, शुल्क उलटाव को दूर करने और विवादों को कम करने के लिए सीमा शुल्क दर संरचना की व्यापक समीक्षा।
| कस्टम ड्यूटी में बदलाव | लाभार्थी/लाभ |
| कैंसर की तीन और दवाओं को सीमा शुल्क से पूर्ण छूट | सस्ती दवाइयाँ |
| मोबाइल फोन, मोबाइल PCBA और चार्जर पर मूल सीमा शुल्क (BCD) को घटाकर 15% करना। | मोबाइल उद्योग |
| सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 64% किया गया। | घरेलू मूल्यवर्धन |
| झींगा और मछली के चारे पर बीसीडी में 5% की कमी | समुद्री निर्यात |
| सौर सेल और पैनल के विनिर्माण के लिए अधिक पूंजीगत वस्तुओं की छूट | ऊर्जा संक्रमण |
| 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट | रणनीतिक क्षेत्रों को बढ़ावा |
प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव
A. आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा- दान, TDS का सरलीकरण। इससे अनुपालन बोझ कम होगा, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों को कर में राहत मिलेगी।
B. पूंजी कर का युक्तिकरण-
a) अल्पावधि पूंजीगत लाभ कर- वित्तीय परिसंपत्तियों के अल्पकालिक लाभ पर 20% कर की दर लगेगी।
b) दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर– सभी वित्तीय गैर-वित्तीय संपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ पर 5% की कर दर लगेगी।
c) छूट सीमा में वृद्धि- वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ में छूट सीमा को बढ़ाकर ₹1.25 लाख प्रति वर्ष किया गया।
एंजल टैक्स की समाप्ति- सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स समाप्त
विदेशी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती- विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर 35% की गई।
व्यक्तिगत आयकर
- वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई
- पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई
नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना में संशोधन
| 0-3 lakh rupees | Nil |
| 3-7 lakh rupees | 5 per cent |
| 7-10 lakh rupees | 10 per cent |
| 10-12 lakh rupees | 15 per cent |
| 12-15 lakh rupees | 20 per cent |
| Above 15 lakh rupees | 30 per cent |
बजट 2024-25 की सकारात्मकताएँ क्या हैं?
- युवाओं की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करना- पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों और नियोक्ताओं को ₹10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इसके अलावा ₹2,000 करोड़ के परिव्यय के साथ इंटर्नशिप को प्रोत्साहन दिया गया है और राज्य सरकार के सहयोग से कौशल विकास पर जोर दिया गया है (मॉडल कौशल ऋण योजना)।
बजट 2024-25 में उठाए गए ये कदम आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 द्वारा अनुशंसित युवाओं की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करते हैं।
- MSME द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए ठोस प्रयास- बजट 2024-25 में उठाए गए कदम जैसे क्रेडिट गारंटी योजना, नया मूल्यांकन मॉडल, तनाव अवधि के दौरान क्रेडिट समर्थन,MSME द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय और कार्यशील पूंजी चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास है।
- वेतनभोगी वर्ग के लिए कर राहत- मानक कटौती बढ़ा दी गई है और बजट 2024-25 में प्रासंगिक कर दरों के साथ कर स्लैब को संशोधित किया गया है। इससे करों के बाद वेतनभोगी वर्ग के हाथ में थोड़ा और पैसा बचेगा। पारिवारिक पेंशन पर अनुमत कटौती में ₹10,000 की मामूली वृद्धि से पेंशनभोगियों को भी लाभ होने वाला है।
- राजकोषीय समेकन योजना पर कायम रहना- 2024-25 का बजट सरकार के राजकोषीय समेकन पथ पर कायम है, जिसमें राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.9% तक सीमित करने का प्रस्ताव है।
इससे वैश्विक बांड सूचकांकों में शामिल होने की पहली यात्रा शुरू करने वाले घरेलू बांडों की सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड की संभावना बढ़ गई है। बजट राजकोषीय स्थिरता और सतत विकास आवेगों की निरंतरता पर स्पष्ट फोकस का खुलासा करता है।
- अन्नदाता (किसानों) को समर्थन – दलहन और तिलहन में आत्मानिर्भरता को बढ़ावा देना, कृषि अनुसंधान (जलवायु परिवर्तन की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए), सब्जी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) पर ध्यान केंद्रित करना। किसानों और उनकी भूमि के कवरेज के लिए कृषि, अन्नदाता (यानी, किसान) का समर्थन करने के सभी संभावित उपाय हैं।
एक संपन्न कृषि क्षेत्र सरकार को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत खाद्यान्न के अपने वादे को पूरा करने की अनुमति देगा, जिसे अब पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
- सभी के लिए आवास की दिशा में बल- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए परिव्यय – शहरी और ग्रामीण में क्रमशः 37% और 70% की भारी वृद्धि देखी गई है। बजट इस बात की पुष्टि करता है कि सभी के लिए आवास सरकार की एक प्रमुख पहचान बनी हुई है।
- आत्मनिर्भर भारत के लिए PLI योजना को बढ़ावा- FY25 के बजट में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) पर परिव्यय 75% बढ़ाया गया था। क्षेत्रीय सीमा शुल्क में बदलाव के साथ यह वृद्धि घरेलू विनिर्माण को समर्थन देने और स्थानीय मूल्य संवर्धन को गहरा करने के लिए एक प्रयास है।
बजट 2024-25 को लेकर क्या चिंताएं हैं?
- सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में कटौती- बजट ने सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के परिव्यय में कटौती की है जिसमें स्कूल और उच्च शिक्षा शामिल हैं। ग्रामीण नौकरी गारंटी योजना-मनरेगा का परिव्यय कुल परिव्यय का नौ साल के निचले स्तर 1.78% पर है।
- अल्पसंख्यकों के लिए योजनाओं में कटौती- बजट में 2024-25 में मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजनाओं के बजट में ₹10 करोड़ से घटाकर ₹2 करोड़ कर दिया गया है।
- इंडेक्सेशन को हटाना- दीर्घकालिक संपत्ति (रियल एस्टेट) के मूल्य की गणना के लिए इंडेक्सेशन को हटाने को रियल एस्टेट संपत्ति डीलरों के लिए अतिरिक्त कर बोझ के रूप में देखा जा रहा है।
- भारतीय रेलवे पर कोई घोषणा नहीं- वित्त मंत्री के बजट भाषण में देश के सबसे बड़े नियोक्ता भारतीय रेलवे की स्पष्ट अनुपस्थिति थी। रेलवे क्षेत्र पर कोई घोषणा नहीं की गई, जो कम माल ढुलाई और यात्री क्षमता, कम कर्मचारियों और जनशक्ति और सुरक्षा मुद्दों से ग्रस्त है।
- MSME की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के संबंध में कोई घोषणा नहीं- बजट GST व्यवस्था के सरलीकरण और युक्तिकरण के लिए MSME की मांगों को संबोधित करने में विफल रहा है।
- राजकोषीय समेकन के प्रति जुनून- कुछ आलोचकों का मानना है कि राजकोषीय समेकन के प्रति सरकार का जुनून, जो 2024-25 में अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे को 5.1% से घटाकर सकल घरेलू उत्पाद के 4.9% तक कम करने की उसकी बोली में दिखाई देता है, सरकारी खर्च को बाधित कर सकता है।
- आर्थिक मंदी से निपटने के लिए स्पष्ट आर्थिक रणनीति या दृष्टि का अभाव- आलोचकों ने यह भी बताया है कि बजट में कुल मांग, निजी निवेश, निर्यात में मंदी और इसके परिणामस्वरूप नौकरियों के संकट से निपटने के लिए स्पष्ट आर्थिक रणनीति और दृष्टि का अभाव है। घोषित किए गए उपाय, जैसे रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन, सार्थक प्रभाव डालने के लिए बहुत निम्न लगते हैं।
| Source- Yojana, The Hindu Articles Covered- Chapter 1-8 UPSC Syllabus- GS 3- Government Budgeting |
