ट्रम्प का पुनः निर्वाचन और भारत-अमेरिका संबंध — बिंदुवार व्याख्या

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के आश्चर्यजनक परिणाम में, डोनाल्ड ट्रम्प को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में उनके पिछले कार्यकाल में कई कठोर कदम उठाए गए, जिनकी आमतौर पर किसी भी अमेरिकी नेतृत्व से अपेक्षा नहीं की जाती है। उनका फिर से चुना जाना संयुक्त राज्य अमेरिका में संभावित आर्थिक बदलावों का संकेत देता है जो भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, यह लेख भारत पर ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के बहुमुखी प्रभाव को प्रदान करके ट्रम्प के फिर से चुने जाने और भारत-अमेरिका संबंधों का व्यापक अवलोकन करता है।

भारत-अमेरिका संबंधों का संक्षिप्त अवलोकन

भारत-अमेरिका संबंधों में हाल ही में क्या कुछ घटनाक्रम हुए हैं?

सामरिक नीतियाँ जारी रखना: बिडेन ने ट्रम्प की प्रमुख नीतियों को बनाए रखा, अमेरिका की एशिया रणनीति में भारत को प्राथमिकता दी। इसमें पाकिस्तान की भूमिका को कम करना और चीन को चुनौती देने वाले के रूप में ध्यान केंद्रित करना शामिल था।

क्वाड का उत्थान: बिडेन ने क्वाड को शिखर-स्तरीय बैठकों तक बढ़ाया, क्षेत्रीय सुरक्षा पर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच सहयोग पर जोर दिया।

प्रौद्योगिकी सहयोग: जनवरी 2023 में, सेमीकंडक्टर और जेट इंजन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग बढ़ाने के लिए iCET पहल शुरू की गई थी।

आर्थिक रणनीति: बिडेन ने चीन पर ट्रम्प-युग के टैरिफ को बरकरार रखा, जिसका उद्देश्य अमेरिका-चीन संबंधों को जोखिम मुक्त करना और भारत को शामिल करने वाली आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है।

रक्षा सहयोग: संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय रक्षा उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है, जो भारत के कुल रक्षा निर्यात का लगभग 50% हिस्सा है।

क्षेत्रीय स्थिरता: बिडेन ने क्वाड के माध्यम से साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, आपदा राहत और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग का विस्तार किया, जो मंच के प्रति भारत के गैर-सैन्य दृष्टिकोण के अनुरूप है।

भारत-अमेरिका संबंधों की कुछ चुनौतियाँ क्या हैं?

रूस की कार्रवाइयों पर मतभेद: यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से निपटने के तरीके पर अमेरिका और भारत असहमत हैं। जबकि अमेरिका को भारत से रूस की चौतरफा आलोचना की उम्मीद है, भारत ने एक संतुलित रुख बनाए रखा है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने रूस द्वारा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

कूटनीतिक टिप्पणियों पर तनाव: भारत के लोकतंत्र और धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग की आलोचनात्मक टिप्पणियों के साथ-साथ मणिपुर और मानवाधिकारों पर अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी की टिप्पणियों के कारण कूटनीतिक विवाद हुआ। जवाब में, भारत ने एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक को तलब किया।

कथित हत्या की साजिश: एक अमेरिकी नागरिक को निशाना बनाने वाले भारतीय सुरक्षा अधिकारियों से जुड़ी एक कथित साजिश का पता चलने से अविश्वास की एक परत जुड़ गई है और द्विपक्षीय संबंध जटिल हो गए हैं।

वैश्विक स्तर पर ट्रम्प की कुछ विवादास्पद नीतियाँ क्या हैं?

व्यापार नीतियाँ: ट्रम्प के “अमेरिका फ़र्स्ट” एजेंडे में घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए विदेशी वस्तुओं पर टैरिफ लगाना शामिल है। उन्होंने सभी आयातों पर 10% टैरिफ का प्रस्ताव रखा है, जो वैश्विक व्यापार गतिशीलता को बाधित कर सकता है।

विदेशी गठबंधन: ट्रम्प ने रक्षा व्यय प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करने के लिए नाटो सहयोगियों की आलोचना की है और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों में अमेरिका की भागीदारी को कम करने का सुझाव दिया है, जो संभावित रूप से सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर कर सकता है।

आव्रजन नीतियाँ: H-1B वीज़ा पर सीमाओं सहित सख्त आव्रजन नियंत्रण वैश्विक प्रतिभा गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं, जिसका असर भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है, जहाँ अमेरिका में काम करने वाले पेशेवरों की एक बड़ी संख्या है।

जलवायु नीति: ट्रम्प द्वारा पेरिस समझौते से पहले वापस लेना और पर्यावरण नियमों को वापस लेने की संभावना जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में बाधा बन सकती है।

भारत के प्रति कौन सी नीतियों ने उनके पिछले कार्यकाल को परिभाषित किया?

रक्षा सहयोग: अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में नामित किया, जिससे उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में सुविधा हुई। 2018 में संचार संगतता और सुरक्षा समझौते (COMCASA) पर हस्ताक्षर करने से सैन्य अंतर-संचालन क्षमता में वृद्धि हुई।

व्यापार संबंध: व्यापार में वृद्धि के दौरान, टैरिफ और बाजार पहुंच पर विवाद उत्पन्न हुए, जिसके कारण 2019 में सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) के तहत भारत की तरजीही व्यापार स्थिति समाप्त हो गई।

रणनीतिक संरेखण: अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करते हुए चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड) का पुनरुद्धार, जिसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करना था।

आव्रजन प्रतिबंध: प्रशासन ने H-1B वीजा पर सख्त नियम लागू किए, जिससे भारतीय IT पेशेवर प्रभावित हुए।

भारत-अमेरिका संबंधों के लिए ट्रम्प के फिर से चुने जाने के संभावित नकारात्मक पहलू क्या हैं?

आयात पर टैरिफ में वृद्धि: सभी आयातों पर 20% टैरिफ और ऑटोमोबाइल पर 200% शुल्क लगाने के ट्रम्प के प्रस्ताव से व्यापार तनाव बढ़ने की संभावना है। ट्रम्प के पिछले कार्यकाल में भी भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ लगाए गए थे और भारत की सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) की स्थिति को वापस ले लिया गया था। इन उपायों को फिर से लागू किया जा सकता है, जिससे भारत के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, खासकर कपड़ा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे उद्योगों में।

अप्रत्याशित व्यापार संबंध: व्यापार सौदों को अस्थिर बनाने और टैरिफ पर आक्रामक रूप से बातचीत करने की ट्रम्प की प्रवृत्ति से अक्सर विवाद हो सकते हैं, जिससे भारत का व्यापार वातावरण और स्थिर निर्यात वृद्धि बनाए रखने के उसके प्रयास जटिल हो सकते हैं।

घाटे का विस्तार: उच्च बजट घाटे के बावजूद, ट्रम्प कर कटौती जारी रखने की योजना बना रहे हैं। उच्च अमेरिकी घाटा वैश्विक बॉन्ड बाजारों में अस्थिरता पैदा कर सकता है, जिससे भारत सहित उभरते बाजार प्रभावित हो सकते हैं।

फेडरल रिजर्व की दर-कटौती दुविधाएँ: ट्रम्प की नीतियाँ फेड के दर कटौती के दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकती हैं। भारत के RBI सहित केंद्रीय बैंक सतर्क रुख अपना सकते हैं, जिससे भारत की मौद्रिक नीति प्रभावित होगी और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दरों में कटौती की गुंजाइश सीमित हो जाएगी।

क्रिप्टोकरेंसी नीतियाँ: अमेरिका को “बिटकॉइन महाशक्ति” के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से बिटकॉइन के प्रति ट्रम्प के अनुकूल दृष्टिकोण ने क्रिप्टोकरेंसी के मूल्यों में उछाल को बढ़ावा दिया है। यह विकास क्रिप्टो निवेशकों के लिए काफी हद तक सकारात्मक है, वित्तीय स्थिरता के लिए इसके निहितार्थ मिश्रित हैं।

अंतरिक्ष और उपग्रह क्षेत्रों में बढ़ी हुई लॉबिंग: अमेरिकी अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकी के लिए ट्रम्प की प्राथमिकता भारत के उपग्रह और अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए प्रतिस्पर्धी दबाव बना सकती है। इन क्षेत्रों में अनुकूल विनियामक ढाँचों के लिए मस्क की लॉबिंग भारत की साझेदारी और घरेलू उद्योग विकास को प्रभावित कर सकती है।

ट्रम्प की दक्षिण एशिया नीति: पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ट्रम्प के संबंधों का भारत पर प्रभाव पड़ेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और पाकिस्तान के साथ पिछले अमित्र संबंधों के खिलाफ उनकी हालिया टिप्पणियों का भारत पर प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि भारत के पास अपने पड़ोसी देशों पर दबाव बनाने के लिए कोई मध्यस्थ नहीं हो सकता है, सिवाय युद्ध जैसी चरम स्थितियों के।

चीन के खिलाफ रणनीतिक गठबंधन: अमेरिका से चीन के प्रति कड़ा रुख अपनाने की उम्मीद है। वह इस संबंध में भारत से सहयोग की अपेक्षा करेगा। यह भारत और चीन के बीच हुए LAC समझौते जैसे हालिया घटनाक्रमों के खिलाफ जा सकता है।

चीन का बदलता रुख और उसका प्रभाव: ट्रम्प द्वारा वादा किए गए चीनी सामानों पर उच्च टैरिफ, चीन को अगले कई वर्षों तक सालाना जीडीपी के 2-3% के बड़े प्रोत्साहन पैकेज के लिए प्रेरित करेगा। यह भारत सहित अन्य बाजारों को FPI और अन्य प्रमुख निवेशकों के लिए कम आकर्षक बना सकता है।

ट्रम्प के पुनः निर्वाचित होने और भारत-अमेरिका संबंधों के संभावित सकारात्मक पहलू क्या हैं?

व्यापार वार्ता का नवीनीकरण: भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर चर्चा फिर से शुरू करने के ट्रम्प के इरादे से 2019-2020 में रुकी हुई वार्ता फिर से शुरू हो सकती है, जिससे संभावित रूप से व्यापार की मात्रा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में वृद्धि हो सकती है।

सैन्य प्रौद्योगिकी तक पहुँच: ट्रम्प ने भारत को अमेरिकी सैन्य हार्डवेयर प्रदान करने में रुचि व्यक्त की है, जो भारत के आधुनिकीकरण लक्ष्यों के अनुरूप है। उनके प्रशासन से कम नौकरशाही प्रतिरोध के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रक्षा खरीद की सुविधा की उम्मीद है।

मानवाधिकार जांच से राहत: ट्रम्प के तहत, भारत को अल्पसंख्यक अधिकारों, प्रेस की स्वतंत्रता और गैर सरकारी संगठनों के संचालन जैसे मुद्दों पर कम दबाव का अनुभव होने की संभावना है।

खालिस्तानी अलगाववाद के खिलाफ़ कड़ा रुख: ट्रम्प से अमेरिका में खालिस्तान समूहों के खिलाफ़ कार्रवाई करने की उम्मीद है, जिसे भारत के लिए फायदेमंद माना जाता है। वह कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार के प्रति भी अनुकूल नहीं हैं।

संभावित डॉलर की कमजोरी और विदेशी मुद्रा अस्थिरता: बढ़ी हुई मुद्रास्फीति और व्यापार घाटे से अमेरिकी डॉलर कमजोर हो सकता है। भारत के लिए, कमज़ोर डॉलर आयात लागत को कम कर सकता है, जिससे आईटी जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा, जबकि साथ ही विदेशी मुद्रा और ब्याज दर स्थिरता के प्रबंधन में चुनौतियाँ भी खड़ी होंगी।

प्रस्तावित ग्रीन कार्ड सुधार: अमेरिकी संस्थानों से स्नातक करने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को स्वचालित रूप से ग्रीन कार्ड प्रदान करने के ट्रम्प के हालिया प्रस्ताव से भारतीय छात्रों को लाभ हो सकता है। यह नीति अधिक भारतीय छात्रों को अमेरिका में शिक्षा और करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे भारत की कौशल पाइपलाइन में वृद्धि होगी।

कानूनी और अवैध आव्रजन नियंत्रणों पर प्रभाव: जबकि कड़े आव्रजन नियंत्रण अमेरिका में अकुशल श्रमिकों के प्रवाह को सीमित कर सकते हैं, कुशल प्रवासियों पर ध्यान केंद्रित करना भारत के हितों के साथ संरेखित है, विशेष रूप से आईटी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों के लिए।

कॉर्पोरेट कर दर में कमी (21% से 15% तक): कॉर्पोरेट करों को कम करने की ट्रम्प की योजना अमेरिकी व्यवसायों के लिए पूंजी मुक्त कर सकती है, जिससे भारत से आउटसोर्स सेवाओं की मांग में संभावित रूप से वृद्धि हो सकती है।

भारत को अपनी स्थिति सुधारने के लिए क्या करना चाहिए?

रणनीतिक आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाना: ऊर्जा और रक्षा सहयोग के लिए ट्रम्प के खुलेपन का लाभ उठाकर, भारत अमेरिका के साथ अपने आर्थिक और सैन्य संबंधों को गहरा कर सकता है।

घरेलू मांग और व्यापार विविधीकरण को मजबूत करना: भारत को घरेलू मांग को बढ़ाकर और अमेरिका से बढ़े हुए टैरिफ या व्यापार प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने के लिए अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाकर बाहरी संकटों के लिए तैयार रहना चाहिए।

मौद्रिक नीति समायोजन पर सतर्कता बनाए रखें: RBI को वैश्विक अस्थिरता के बीच वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए अपने दर-कटौती चक्र को सावधानीपूर्वक नेविगेट करना चाहिए। एक सतर्क मौद्रिक नीति भारत को फेड की नीतियों से प्रभावित विनिमय दरों और मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगी।

अमेरिका के साथ आव्रजन और शिक्षा संबंधों का लाभ उठाएं: भारत ट्रम्प के आव्रजन सुधारों से शैक्षिक आदान-प्रदान और प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ावा देकर लाभ उठा सकता है जो भारत के IT और इंजीनियरिंग क्षेत्रों का समर्थन करते हैं। इन संबंधों को मजबूत करने से भारत की अर्थव्यवस्था में कुशल पेशेवरों की एक स्थिर पाइपलाइन प्रदान की जा सकती है।

क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूत करना: ट्रम्प द्वारा दक्षिण एशिया पर कम ध्यान दिए जाने के अनुमान के साथ, भारत छोटे क्षेत्रीय देशों के बीच अपने प्रभाव को मजबूत कर सकता है, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने विकास कार्यक्रमों का उपयोग कर सकता है, खासकर तब जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में अमेरिकी सहायता कम हो जाती है।