दिल्ली में वायु प्रदूषण फिर से चर्चा में है, दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब हो रही है। अलीपुर, आनंद विहार, बवाना, नरेला, पूसा और सोनिया विहार जैसे दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI 500 को पार हो गया है। दम घोंटने वाले वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली-NCR क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू किया गया है।
इस लेख में हम दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों पर गौर करेंगे। हम इस जलवायु स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने के संभावित समाधानों पर भी गौर करेंगे।
| कंटेंट टेबल |
| वायु प्रदूषण क्या है और भारत में इसे कैसे मापा जाता है? दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के क्या कारण हैं? वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव क्या हैं? दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने क्या पहल की है? आगे क्या रास्ता होना चाहिए? |
वायु प्रदूषण क्या है और भारत में इसे कैसे मापा जाता है?
वायु प्रदूषण- वायु प्रदूषण वातावरण में रसायनों, कणों या जैविक पदार्थों का प्रवेश है जो मनुष्यों के लिए असुविधा, बीमारी या मृत्यु का कारण बनते हैं।
भारत में वायु प्रदूषण का मापन
भारत में, वायु प्रदूषण को 2014 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा विकसित राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार मापा जाता है।
NAQI ढांचे में वायु गुणवत्ता का मापन आठ प्रदूषकों पर आधारित है, अर्थात्-
पार्टिकुलेट मैटर (PM10), पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2), सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), ओजोन (O3), अमोनिया (NH3) और लेड
दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के क्या कारण हैं?
- पराली जलाना- पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में पराली जलाने से वातावरण में बड़ी मात्रा में जहरीले प्रदूषक निकलते हैं। इन प्रदूषकों में मीथेन (CH4), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC) और कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन जैसी हानिकारक गैसें होती हैं। IIT कंसोर्टियम की रिपोर्ट (IIT कानपुर, IIT दिल्ली, TERI और एयरशेड, कानपुर) ने अनुमान लगाया है कि अक्टूबर-नवंबर के मौसम में दिल्ली के PM 2.5 के स्तर में पराली जलाने का योगदान 35% तक था।
- कम हवा की गति- सर्दियों में कम गति वाली हवाएँ इन प्रदूषकों को प्रभावी ढंग से फैलाने में असमर्थ होती हैं। इसके अलावा, दिल्ली एक भू-आबद्ध क्षेत्र में स्थित है और निलंबित प्रदूषकों को फैलाने के लिए समुद्री हवा का भौगोलिक लाभ नहीं है।
- उत्तर-पश्चिमी हवाओं का प्रभाव- मानसून की वापसी के बाद, उत्तरी भारत में हवाओं की प्रमुख दिशा उत्तर-पश्चिमी होती है। ये उत्तर-पश्चिमी हवाएँ खाड़ी क्षेत्र, उत्तरी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से धूल लाती हैं।
- तापमान में गिरावट से व्युत्क्रमण ऊँचाई कम हो जाती है- तापमान में कमी के साथ, व्युत्क्रमण ऊँचाई कम हो जाती है, जिससे निचले वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ जाती है। (व्युत्क्रमण ऊँचाई वह परत है जिसके आगे प्रदूषक वायुमंडल की ऊपरी परत में नहीं फैल सकते हैं)।
- वाहन प्रदूषण- दिल्ली में भारत में पंजीकृत निजी वाहनों की संख्या सबसे अधिक है। 2018 की आधिकारिक उत्सर्जन सूची से पता चलता है कि वाहन दिल्ली शहर में लगभग 40 प्रतिशत कण भार उत्सर्जित करते हैं।
- निर्माण गतिविधियाँ और खुले में कचरा जलाना- लैंडफिल जलाने और निर्माण मलबे के कारण होने वाला प्रदूषण दिल्ली NCR क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर को बढ़ाता है।
- पटाखे- दिवाली के दौरान जलाए जाने वाले पटाखे वायु प्रदूषण के स्तर को और बढ़ाते हैं।
- भारत में शहरी विकास रणनीति- वर्तमान रणनीति रियल एस्टेट विकास, सड़कों के चौड़ीकरण और बड़े ईंधन की खपत करने वाले वाहनों की अनुमति देने पर केंद्रित है जो बढ़ते प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं।
- ‘ग्रे’ इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार- जल निकाय, शहरी वन, हरित क्षेत्र और शहरी कृषि सभी में कमी आई है, और ‘ग्रे’ इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से विस्तार हुआ है।
- भूमि उपयोग में बदलाव- रियल एस्टेट डेवलपर्स को खुली जगह सौंपना और किसी भी सार्थक वनरोपण की कमी शहर की पारिस्थितिकी को प्रभावित करती है।
- कार बिक्री को बढ़ावा- सड़कों को चौड़ा करने से लोग अधिक कारें खरीदते हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है।
- निर्माण गतिविधियाँ- यह दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण में लगभग 10% योगदान देता है। निर्माण गतिविधियों की निगरानी के लिए शायद ही कोई कदम उठाया जा रहा हो।
वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव क्या हैं?
वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को नीचे सारणीबद्ध किया गया है-
| आर्थिक प्रभाव | (1) श्रम उत्पादकता, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय के स्तर में कमी आती है। (भारतीय उद्योग परिसंघ का अनुमान है कि वायु प्रदूषण से भारतीय व्यवसायों को हर साल 95 बिलियन डॉलर या भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत का नुकसान होता है)। (खराब हवा के कारण सालाना लगभग 7 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होता है, जो हमारे वार्षिक जीएसटी संग्रह के एक तिहाई से भी अधिक है) (2) वायु प्रदूषण से कृषि फसलों की पैदावार और वाणिज्यिक वन उपज में कमी आती है। |
| मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव | (1) वायु प्रदूषण के कारण श्वसन संक्रमण, हृदय रोग और फेफड़ों के कैंसर सहित कई स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। (2) वर्ष 2015 के लिए वैश्विक रोग बोझ तुलनात्मक जोखिम आकलन के अनुसार, वायु प्रदूषण के कारण भारत में लगभग 1.8 मिलियन असामयिक मौतें होती हैं और 49 मिलियन विकलांगता समायोजित जीवन-वर्ष (DALY) की हानि होती है। |
| पर्यावरण पर प्रभाव | (1) अम्लीय वर्षा- फसलों, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी के रसायन को नुकसान पहुंचाती है और प्राचीन स्मारकों (ताजमहल का पीला पड़ना) को नुकसान पहुंचाती है। (2) जल निकायों का यूट्रोफिकेशन- मीठे पानी के निकायों द्वारा नाइट्रोजन का सेवन बढ़ा देती है जिससे यूट्रोफिकेशन होता है। |
दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने क्या पहल की है?
(1) फसल अवशेष प्रबंधन योजना- फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) योजना जो किसानों को ‘टर्बो हैप्पी सीडर’, ‘सुपर SMS अटैचमेंट’, ‘रोटावेटर’ और ‘सुपरसीडर’ खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है।
(2) वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)- CAQM राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। CAQM ने पराली जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की है।
(3) वाहन प्रदूषण को कम करने की पहल- BS-IV से BS-VI में बदलाव, इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देना, ऑड-ईवन नीति सभी को वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए लागू किया गया है।
(4) ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)- वायु प्रदूषण को रोकने के लिए थर्मल पावर प्लांट को बंद करने और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध जैसे जीआरएपी उपायों को लागू किया जाता है।
आगे क्या रास्ता होना चाहिए?
जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण की गंभीरता को पहचानने की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली और मुंबई हमारे देश की दो वित्तीय रीढ़ हैं। दिल्ली और मुंबई में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने की आवश्यकता है-
(1) AQI निगरानी स्टेशनों की संख्या बढ़ाएँ-
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) द्वारा अनिवार्य किए गए अनुसार पर्याप्त संख्या में AQI निगरानी स्टेशन स्थापित किए जाने चाहिए। साथ ही, हाइपरलोकल डेटा देने वाले सेंसर आधारित AQI निगरानी इकाइयाँ स्थापित की जानी चाहिए।
(2) हाइपरलोकल डेटा के अनुसार कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को बढ़ी हुई शक्तियाँ-
इससे अधिकारियों को पहले से ही कार्रवाई करने और सघन निगरानी करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि यह पाया जाता है कि किसी निश्चित क्षेत्र में मानदंडों का पालन किए बिना निर्माण कार्य हो रहा है, तो अधिकारी उस स्थान की पहचान कर सकते हैं और उल्लंघन करने वालों को तुरंत दंडित कर सकते हैं।
(3) वायु प्रदूषण के लिए राष्ट्रीय नोडल प्राधिकरण- भारत को सभी हितधारकों के लिए समयसीमा के साथ वायु प्रदूषण पर सहयोगात्मक पूर्व-निवारक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक शक्तियों के साथ एक नोडल प्राधिकरण की आवश्यकता है।
(4) वायु गुणवत्ता सूचकांक के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र आयोगों की स्थापना- NCR और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) जैसे स्वतंत्र आयोगों की स्थापना मुंबई और चेन्नई जैसे अन्य प्रमुख शहरों में की जानी चाहिए। इससे भौगोलिक क्षेत्र की परवाह किए बिना उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए भौगोलिक चुनौती का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय या एयरशेड दृष्टिकोण का उपयोग किया जाना चाहिए जैसा कि लॉस एंजिल्स, मैक्सिको सिटी और चीन के कई मेगा-शहरी क्षेत्रों में किया गया है।
(5) औद्योगिक उत्सर्जन के लिए सख्त दिशा-निर्देश- SEBI की व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट (BRSR) ढांचा प्रदूषक उत्सर्जन की रिपोर्टिंग, वायु प्रदूषण शमन लक्ष्यों की घोषणा (जैसे कंपनियां कार्बन उत्सर्जन के लिए करती हैं) और अलग-अलग उत्सर्जन डेटा की रिपोर्टिंग की इकाई में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश निर्धारित कर सकता है। हमें उत्पादन से लेकर उपभोग तक, वस्तुओं के पुनर्चक्रण और सेवाओं की डिलीवरी तक मूल्य श्रृंखला में जोखिम को कम करना चाहिए।
(6) ‘स्वच्छ वायु’ को निवेश क्षेत्र बनाना- जीवाश्म ईंधन के प्रतिस्थापन के लिए जोर देने से हरित गतिशीलता, स्वच्छ खाना पकाने जैसे स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ेंगे। इससे निवेश के लिए एक नया क्षेत्र खुलेगा और साथ ही वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी।
(7) प्रदूषण से निपटने के लिए फंड और जनशक्ति प्रशिक्षण- सोलहवें वित्त आयोग को जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को वित्त मुहैया कराना चाहिए। शहरी स्थानीय निकायों के जनशक्ति को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और निष्क्रिय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए।
(8) नागरिक समाज के लिए जागरूकता और प्रोत्साहन में वृद्धि- विभिन्न हितधारकों को यह जानने की आवश्यकता है कि वायु की सफाई से उनकी आजीविका और व्यवसायों को क्या लाभ होगा। उदाहरण के लिए, जब तक बायोमास के वैकल्पिक उपयोगों के लिए व्यवहार्य परिपत्र अर्थव्यवस्था नहीं उभरती, तब तक किसान पराली जलाने पर रोक नहीं लगाएंगे। हमें ऐसी संधारणीय जीवनशैली अपनानी चाहिए जो सरकार की LiFE पहल के अनुरूप हो।
(9) सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाना और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना- 2020 तक सार्वजनिक परिवहन द्वारा 80 प्रतिशत मोटर चालित यात्राओं का दिल्ली मास्टर प्लान लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। समय सीमा को 2041 तक बढ़ा दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ाकर इस समय सीमा को पूरा करने की आवश्यकता है। वार्ड-वार पार्किंग प्रबंधन क्षेत्र योजनाएँ और पार्किंग कर शुरू करके निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।
(10) फसल अवशेष जलाना सीमित करें- हमें कम पानी वाली फसलों की ओर रुख करना, सिंचाई व्यवस्था, समय, कटाई, गठरी बनाने की पद्धति में बदलाव करना और पराली के लिए साल भर व्यापक बाजार बनाना जैसे ज्ञात समाधानों को लागू करना चाहिए।
(11) एंड-टू-एंड निर्माण और अपशिष्ट प्रबंधन- यह हवा और जल निकायों में उत्सर्जित धूल और अपशिष्ट के टन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
(12) लंदन, चीन, सिंगापुर, हांगकांग से सीख को शामिल किया जाना चाहिए- लंदन सार्वजनिक परिवहन से अच्छी तरह से जुड़े क्षेत्रों में निजी वाहनों की अनुमति नहीं देता है। चीन बीजिंग में ‘प्रति वर्ष कार बिक्री की निश्चित संख्या’ का उपयोग करता है। हमें लंदन, चीन, सिंगापुर और हांगकांग की तरह सार्वजनिक परिवहन में सुधार करना चाहिए।
(13) क्लाउड सीडिंग के विकल्प की खोज- AQI के बढ़ते स्तर के दौरान अस्थायी राहत के लिए क्लाउड सीडिंग को एक विकल्प के रूप में तलाशना चाहिए। हालांकि, इसे विशेषज्ञों के साथ विस्तृत और विचार-विमर्श के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए।
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