महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण: महत्व और चुनौतियाँ- बिंदुवार व्याख्या

नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक), 2023 के पारित होने के साथ, राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति ने उच्च सदन और राज्यसभा सचिवालय की कार्यवाही में कई प्रगतिशील पहलों की शुरुआत की है। इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि ये उपाय दुनिया भर में एक शक्तिशाली संदेश भेजेंगे और यह इस बात का प्रतीक होगा कि भारत में राजनीतिक सशक्तिकरण के इस युगांतकारी दौर में महिलाओं ने एक ‘अग्रणी स्थान’ हासिल किया है।

भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या रही है?

a. पिछले कुछ वर्षों में संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

1. 1952 में निचले सदन में महिलाओं की संख्या सिर्फ़ 4.41% थी। एक दशक बाद हुए लोकसभा में यह संख्या बढ़कर 6% से ज़्यादा हो गई।

2. हालाँकि, विडंबना यह है कि 1971 में यह संख्या 4% से नीचे चली गई, जब भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सत्ता में थीं।

3. महिलाओं के प्रतिनिधित्व में धीमी, लेकिन स्थिर वृद्धि हुई है (कुछ अपवादों के साथ)। 2009 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% के आंकड़े को पार कर गया और 2019 में 14.36% पर पहुंच गया।

4. 2024 में चुनी जाने वाली 74 महिला सांसदों में से 43 पहली बार सांसद बनी हैं। महिला सांसदों की औसत आयु 50 वर्ष है और वे सदन की कुल औसत (महिला और पुरुष दोनों) आयु, जो 56 वर्ष है, की तुलना में कम हैं। ये महिला सांसद अपने पुरुष समकक्षों के बराबर शिक्षित हैं, जिनमें से 78% ने स्नातक तक शिक्षा प्राप्त की है।

 b. राज्य विधानसभा में महिलाओं की प्रतिनिधित्व

राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहा है। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ (14.4%) में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल (13.7%) और झारखंड (12.4%) में है।

c. वैश्विक मानकों से तुलना

अंतर-संसदीय संघ (IPU) की ‘संसद में महिलाएँ’ रिपोर्ट (2021) के अनुसार, संसद में महिलाओं का वैश्विक प्रतिशत 26.1% था। अपने राष्ट्रीय विधानमंडलों में सेवारत महिलाओं की संख्या के मामले में भारत 140 अन्य देशों से नीचे है। भले ही स्वतंत्रता के बाद लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है (17वीं लोकसभा में ~16%), लेकिन भारत अफ्रीका और दक्षिण एशिया के कई देशों (जैसे नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका) से पीछे है।

भारत में महिलाओं के अधिक राजनीतिक सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है?

1. जवाबदेही और लैंगिक-संवेदनशील शासन- महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण सार्वजनिक निर्णय लेने में प्रत्यक्ष भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है और महिलाओं के प्रति बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक साधन है। यह उन सुधारों को करने में मदद करता है जो सभी निर्वाचित अधिकारियों को सार्वजनिक नीति में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकते हैं।
2. भारतीय राजनीति के पितृसत्तात्मक ढांचे को तोड़ना- भारतीय राजनीति हमेशा से पितृसत्तात्मक रही है, जिसमें शीर्ष पार्टी पदों और सत्ता के पदों पर पुरुषों का कब्जा रहा है। संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि, भारतीय राजनीति की पितृसत्तात्मक प्रकृति को खत्म करती है।
3. लैंगिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना- UN विमेन के अनुसार, संसद में महिलाओं की अधिक संख्या आम तौर पर महिलाओं के मुद्दों पर अधिक ध्यान देने में योगदान करती है। यह लैंगिक मुद्दों को संबोधित करने और महिला-संवेदनशील उपायों को पेश करने के लिए उचित नीति प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है।
4. लैंगिक समानता- लैंगिक समानता और वास्तविक लोकतंत्र के लिए महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी एक बुनियादी शर्त है। यह महिलाओं के मुद्दों पर सार्वजनिक जांच स्थापित करने और निष्कर्षों का उपयोग करके सरकारी एजेंडे और विधायी कार्यक्रमों में मुद्दों को रखने में मदद करता है।
5. रूढ़िवादिता में बदलाव- प्रतिनिधित्व में वृद्धि महिला आंदोलन और मीडिया के साथ सहयोग करने में मदद करती है ताकि महिलाओं की केवल ‘गृहिणी’ की रूढ़िबद्ध छवि को बदलकर ‘विधायक’ बनाया जा सके।
6. आर्थिक प्रदर्शन और बुनियादी ढांचे में सुधार- UN यूनिवर्सिटी के अनुसार, महिला विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों के आर्थिक प्रदर्शन में पुरुष विधायकों की तुलना में 1.8 प्रतिशत अधिक सुधार करती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मूल्यांकन से पता चलता है कि अधूरी सड़क परियोजनाओं का हिस्सा महिला नेतृत्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों में 22 प्रतिशत कम है।

भारत में महिलाओं के कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व के पीछे क्या कारण हैं?

1. राजनीतिक महत्वाकांक्षा में लैंगिक अंतर- लैंगिक अनुकूलन महिलाओं में राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कमी की ओर ले जाता है:

(a) महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कार्यालय/चुनाव के लिए कम प्रोत्साहित किया जाता है।

(b) महिलाओं की प्रतिस्पर्धा से दूर रहने की प्रवृत्ति भी एक भूमिका निभाती है क्योंकि राजनीतिक चयन प्रक्रिया को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माना जाता है।

(c) ‘बड़ी राजनीति’ का डर और आत्म-संदेह, रूढ़िवादिता और व्यक्तिगत आरक्षण जैसे कारक सबसे अधिक राजनीतिक रूप से प्रतिभाशाली महिलाओं को भी सरकार में प्रवेश करने से रोकते हैं

(d) महिलाओं की अपने राजनीतिक करियर में आगे बढ़ने की इच्छा भी पारिवारिक और संबंधपरक विचारों से प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए- स्वीडन में, जिन महिला राजनेताओं को मेयर (अर्थात नगरपालिका राजनीति में सर्वोच्च पद) के पद पर पदोन्नत किया जाता है, उनके अपने साथी से तलाक लेने की संभावना में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, जबकि पुरुषों के मामले में ऐसा नहीं है।

2. पितृसत्तात्मक समाज- भारतीय राजनीति की पितृसत्तात्मक प्रकृति भी भारत में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि को रोकती है।

(a) लैंगिक असमानताएँ- शिक्षा, संसाधनों तक पहुँच और पक्षपातपूर्ण विचारों के बने रहने जैसे क्षेत्रों में लैंगिक असमानता के कारण नेतृत्व के पदों पर महिलाओं के लिए अभी भी कई बाधाएँ हैं।

(b) श्रम का लैंगिक विभाजन- महिलाएँ घर के अधिकांश काम और बच्चों की देखभाल के लिए ज़िम्मेदार हैं। इससे उनके राजनीति में प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न होती है।

(c) सांस्कृतिक और सामाजिक अपेक्षाएँ- महिलाओं पर सांस्कृतिक और सामाजिक अपेक्षाएँ थोपी जाती हैं जो महिलाओं को राजनीति में भाग लेने से रोकती हैं।

3. चुनाव लड़ने की लागत- समय के साथ चुनाव लड़ने की लागत बढ़ती जा रही है। संसाधनों और परिसंपत्तियों तक पहुँच की कमी का मतलब है कि महिलाओं के पुरुषों की तुलना में चुनाव लड़ने के लिए धन जुटाने में सक्षम होने की संभावना बहुत कम है।
4. गेट-कीपर के रूप में पुरुष राजनेता- पार्टी नेता आमतौर पर महिला उम्मीदवारों के बजाय पुरुष उम्मीदवारों को बढ़ावा देना पसंद करते हैं। महिला उम्मीदवारों की जीत की संभावना के बारे में सोच में एक सामान्य पूर्वाग्रह है जो उन्हें चुनाव के लिए महिला नेताओं का चयन करने से रोकता है।
5. अपराधीकरण और भ्रष्टाचार में वृद्धि- राजनीति से महिलाओं के पलायन का कारण राजनीतिक शिक्षा की कमी के साथ-साथ अपराधीकरण और भ्रष्टाचार में वृद्धि भी हो सकती है।

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

विधायी उपाय

a. नारी शक्ति वंदना अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम)- इसे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने के लिए पारित किया गया है।

b. 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम- इस संशोधन अधिनियम ने स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया। बिहार जैसे कुछ राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया है।

c. महिला सशक्तीकरण पर संसदीय समिति- 1997 (11वीं लोकसभा) में महिलाओं की स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए महिला सशक्तीकरण समिति का गठन किया गया था

d. लोकसभा के लैंगिक-तटस्थ नियम- मीरा कुमार के नेतृत्व में 2014 में लोकसभा के नियमों को पूरी तरह से लैंगिक-तटस्थ बना दिया गया। तब से, हर दस्तावेज़ में लोकसभा समिति के प्रमुख को अध्यक्ष कहा गया है।

संवैधानिक उपाय

a. अनुच्छेद 14- इसने समानता को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि यह अनिवार्य रूप से समान अवसर की आवश्यकता है।

b. अनुच्छेद 46- यह राज्य पर सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से कमजोर समूहों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी डालता है।

c. अनुच्छेद 243d– यह पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है, इसके लिए पंचायतों की कुल सीटों और अध्यक्षों के पदों पर महिलाओं के लिए कम से कम 33% आरक्षण अनिवार्य करता है।

d. अनुच्छेद 326- लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होना।

अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध

विश्व स्तर पर, लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ की गई हैं और इनमें राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

1. महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (1979) – सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी के अधिकार को बरकरार रखा।
2. बीजिंग प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉर एक्शन (1995), मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (2000) और सतत विकास लक्ष्य (2015-2030) – इन सभी ने समान भागीदारी के लिए बाधाओं को दूर करने का आह्वान किया और लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति को मापने के लिए संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर भी ध्यान दिया।

आगे का रास्ता क्या होना चाहिए?

1. राजनीति के अपराधीकरण पर रोक- हमें महिला आरक्षण के वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए राजनीति के अपराधीकरण और काले धन के प्रभाव को रोकने के उपायों जैसे चुनाव सुधारों के बड़े मुद्दों को संबोधित करना चाहिए।
2. अंतर-पार्टी लोकतंत्र- अंतर-पार्टी लोकतंत्र के संस्थागतकरण से महिला उम्मीदवारों का एक बड़ा समूह उपलब्ध होगा।
3. राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में नामांकन- प्रत्येक राजनीतिक दल को महिलाओं का वास्तविक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों के प्रत्येक चुनाव में 33% महिलाओं और 67% पुरुषों को नामांकित करना चाहिए।
4. महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करके पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना। इससे MP/MLA चुनावों के लिए सक्षम महिला उम्मीदवार सुनिश्चित होंगी
5. सभी नागरिकों के बीच अवसरों की समानता के साथ एक प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए महिला एजेंसियों और संगठनों को मजबूत करना।
6. भविष्य के लिए उनकी राजनीतिक क्षमता बढ़ाने के लिए कॉलेज/विश्वविद्यालयों के छात्र राजनीतिक दलों और राजनीतिक बहस में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा देना।
7. जी-20 नई दिल्ली नेताओं के घोषणापत्र की पुनः पुष्टि- भारत को जी-20 नई दिल्ली नेताओं के घोषणापत्र के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए और इसकी पुनः पुष्टि करनी चाहिए, जो महिलाओं और लड़कियों के राजनीतिक सशक्तीकरण में निवेश को रेखांकित करता है क्योंकि इसका सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन में गुणात्मक प्रभाव पड़ता है।
8. लैंगिक संवेदीकरण और इंटर्नशिप- लैंगिक संवेदीकरण कार्यशालाएं, इंटर्नशिप उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करने से राजनीतिक क्षेत्र में लैंगिक समानता की स्वस्थ संस्कृति के निर्माण में मदद मिलेगी।