मेक इन इंडिया के 10 साल : सफलता और चुनौतियां – बिंदुवार व्याख्या

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर, 2014 को भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने के उद्देश्य से “मेक इन इंडिया” पहल की शुरुआत की थी। इस वर्ष, इस कार्यक्रम ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसलिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 10 वर्षों के दौरान उपलब्धियों और चुनौतियों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के इस लेख में मेक इन इंडिया के सफलता और चुनौतियों को बिन्दुवार व्याख्या करेंगे।

मेक इन इंडिया के उद्देश्य क्या था?

• विनिर्माण को बढ़ावा: इसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि को 12-14% प्रति वर्ष तक बढ़ाना, 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां पैदा करना और 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 25% तक बढ़ाना है
• वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करके, बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण और नौकरशाही प्रक्रियाओं को सरल बनाकर भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना।
• फोकस क्षेत्र: ऑटोमोबाइल, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य सहित 25 क्षेत्र।
• अब, “मेक इन इंडिया 2.0” चरण के साथ, जिसमें 27 क्षेत्र शामिल हैं, कार्यक्रम महत्वपूर्ण उपलब्धियों और नए जोश के साथ आगे बढ़ रहा है।
• भारत के आर्थिक प्रक्षेपवक्र को बदलने और विशाल युवा कार्यबल के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया

‘मेक इन इंडिया’ के मुख्य स्तंभ:

1. नई प्रक्रियाएँ: इसने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ‘इज ऑफ़ डूइंग बिजनस’ को महत्वपूर्ण माना। स्टार्टअप और स्थापित उद्यमों के लिए कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ, सरलीकृत नियम और नौकरशाही बाधाओं को कम करने जैसे उपाय लागू किए गए।
2. नया बुनियादी ढांचा: इसके तहत सरकार ने अत्याधुनिक तकनीक, हाई-स्पीड संचार और औद्योगिक विकास का समर्थन करने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे के निर्माण के साथ औद्योगिक गलियारों और स्मार्ट शहरों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। इसने बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया।
3. नए क्षेत्र: इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए विभिन्न क्षेत्रों को खोलना शामिल है।
4. नई मानसिकता: सरकार एक नियामक के बजाय एक सुविधाकर्ता की भूमिका निभा रही है। इसने देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए उद्योग के साथ साझेदारी की।

मेक इन इंडिया के 10 वर्षों के अंतर्गत की गई प्रमुख पहल क्या हैं?

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना:

घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और आयात को कम करने के लिए PLI योजना शुरू की गई थी। इसे भारत के ‘आत्मनिर्भर’ बनने के दृष्टिकोण के साथ जोड़ा गया था। PLI योजनाओं का प्राथमिक लक्ष्य पर्याप्त निवेश आकर्षित करना, उन्नत तकनीक को शामिल करना और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करना है।

इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और फार्मास्यूटिकल्स सहित 14 क्षेत्र शामिल हैं, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। इस योजना को ₹1.97 लाख करोड़ के प्रोत्साहन परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था और मार्च 2024 तक कंपनियों द्वारा ₹1.23 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त किया गया था।

पीएम गति शक्ति: मल्टी-मॉडल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अक्टूबर 2021 में योजना शुरू की गई, जिसका लक्ष्य 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है।

योजना 7 इंजनों द्वारा संचालित अर्थात्: 1. रेलवे 2. सड़कें 3. बंदरगाह 4. जलमार्ग 5. हवाई अड्डे 6. जन परिवहन 7. रसद बुनियादी ढांचा।

सरकार ने औद्योगिक गलियारों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनमें शामिल हैं: दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC), बेंगलुरु-मुंबई आर्थिक गलियारा (BMEC), आदि।

सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास – टिकाऊ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम विकसित करने के लिए ₹76,000 करोड़ के परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके परिणामस्वरूप टाटा और ताइवान के पॉवरचिप के बीच धोलेरा में संयुक्त उद्यम जैसी परियोजनाएँ शुरू हुईं।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति – लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और लागत कम करने के लिए सितंबर 2022 में शुरू की गई, जिसका लक्ष्य 2030 तक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 रैंक हासिल करना है।

FDI में वृद्धि: FDI के प्रवाह को आसान बनाने के लिए कई सुधार लागू किए गए हैं, जिसमें रक्षा (26% से 74% तक), बीमा और रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में FDI सीमा बढ़ाना शामिल है। इससे FDI प्रवाह में लगातार वृद्धि हुई है, 2021-22 में 84 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े FDI गंतव्यों में से एक बन गया है।

कौशल विकास पहल: कुशल श्रम की मांग को पूरा करने के लिए, सरकार ने कौशल भारत और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) जैसी पहल शुरू की, जिसने पूरे भारत में लाखों युवाओं को प्रशिक्षित किया है।

स्टार्टअप इंडिया: एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने और भारत को नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी देने वालों के देश में बदलने के लिए लॉन्च किया गया। 25 सितंबर, 2024 तक, भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 148,931 DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, जिन्होंने 15.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं।

कर सुधार: इसमें 1 जुलाई, 2017 को वस्तु और सेवा कर (GST) का कार्यान्वयन शामिल था। कर सुधारों के सरलीकरण ने उत्पादन लागत को कम कर दिया, जिससे स्थानीय विनिर्माण अधिक प्रतिस्पर्धी हो गया।

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस: भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) वैश्विक डिजिटल भुगतान परिदृश्य में अग्रणी बनकर उभरा है। UPI ने अकेले अप्रैल और जुलाई 2024 के बीच लगभग ₹81 लाख करोड़ के लेन-देन संसाधित किए।

मेक इन इंडिया के 10 सालों में क्या उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं?

टीके (Vaccines): भारत दुनिया के लगभग 60% टीकों की आपूर्ति करता है, जिसका अर्थ है कि दुनिया भर में हर दूसरा टीका गर्व से भारत में बनाया जाता है। भारत ने न केवल रिकॉर्ड समय में COVID-19 टीकाकरण कवरेज हासिल किया, बल्कि बहुत ज़रूरी जीवन रक्षक टीकों का एक प्रमुख निर्यातक भी बन गया।

मोबाइल विनिर्माण में वृद्धि (Rise in Mobile Manufacturing): भारत अब वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। 2014 में दो मोबाइल विनिर्माण इकाइयाँ होने से, देश में अब 200 से अधिक इकाइयाँ हैं, जो भारत में उपयोग किए जाने वाले 99% मोबाइल फोन का उत्पादन करती हैं। मोबाइल निर्यात 2024 में ₹1,556 करोड़ से बढ़कर ₹1.2 लाख करोड़ हो गया।

रक्षा विनिर्माण (Defence Manufacturing): भारत ने रक्षा उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति की है, विशेष रूप से आयात को कम करने में। उदाहरण के लिए, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और अन्य घरेलू निवेशक लड़ाकू जेट और पनडुब्बियों जैसे प्रमुख सैन्य उपकरण बना रहे हैं। 2023-24 में रक्षा उत्पादन बढ़कर ₹1.27 लाख करोड़ हो गया है, निर्यात 90 से ज़्यादा देशों तक पहुँच गया है, जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत और क्षमता को दर्शाता है।

सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण (Semiconductor and Chip Manufacturing): सेमीकंडक्टर क्षेत्र, जो कभी लगभग गायब था, ने पाइपलाइन में पाँच सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्रों के साथ ₹1.5 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया है। इन संयंत्रों की संयुक्त दैनिक क्षमता 7 करोड़ चिप्स होगी।

रेलवे का बुनियादी ढांचा (Railway infrastructure): भारत की पहली स्वदेशी सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन, वंदे भारत ट्रेनें, ‘मेक इन इंडिया’ पहल की सफलता का एक शानदार उदाहरण हैं। अत्याधुनिक कोचों की विशेषता वाली ये ट्रेनें यात्रियों को आधुनिक और बेहतर यात्रा का अनुभव प्रदान करती हैं।

अक्षय ऊर्जा वृद्धि (Renewable Energy Growth): भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादक बनकर उभरा है। देश ने 2014 में 76.38 गीगावाट (GW) से 2024 में 203.1 GW तक की शानदार वृद्धि देखी है।

इस्पात उत्पादन (Steel Production): भारत तैयार इस्पात का शुद्ध निर्यातक बन गया है, जिसका उत्पादन 50% बढ़ा है। यह घरेलू क्षमता निर्माण पर नीतिगत फोकस का प्रत्यक्ष प्रभाव है।

ऑटोमोबाइल उद्योग वृद्धि(Automobile Industry Growth): भारत अब ऑटोमोटिव विनिर्माण में वैश्विक नेता है, विशेष रूप से दोपहिया और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) में। 3 बिलियन डॉलर मूल्य का EV बाजार 2014 के बाद काफी बढ़ा, जिसने सतत गतिशीलता लक्ष्यों में योगदान दिया।

पिछले 10 वर्षों के दौरान मेक इन इंडिया कार्यक्रम के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

धीमी होती विकास दर (Slowing growth rate): राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (NAS) के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र की वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (GVA) विकास दर 2001-12 के दौरान 8.1% से घटकर 2012-23 के दौरान 5.5% हो गई है।

Source: The print

GDP में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी में कमी: पिछले तीन दशकों में इस क्षेत्र की GDP हिस्सेदारी 17%-18% पर स्थिर रही है, हालांकि पद्धतिगत परिवर्तनों के कारण नवीनतम GDP श्रृंखला में यह थोड़ा अधिक है। यह अभी भी 25% के लक्ष्य से बहुत दूर है। सीमित रोजगार सृजन: उत्पादन में वृद्धि रोजगार में वृद्धि से प्रतिबिंबित नहीं हुई है। NSSO नमूना सर्वेक्षणों के अनुसार, विनिर्माण रोजगार 2011-12 में 12.6% से घटकर 2022-23 में 11.4% हो गया है। कार्यबल में कृषि की हिस्सेदारी 2018-19 में 42.5% से बढ़कर 2022-23 में 45.8% हो गई। असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के सर्वेक्षणों के अनुसार, असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र के विनिर्माण में रोजगार अभी भी सबसे अधिक रोजगार का हिसाब रखता है। लेकिन, फिर भी, यह 2015-16 में 38.8 मिलियन से घटकर 2022-23 तक 30.6 मिलियन हो गया।

निर्यात: GDP के हिस्से के रूप में भारत का निर्यात 2013-14 में 25.2 प्रतिशत से गिरकर 2013-24 में 22.7 प्रतिशत हो गया है। वैश्विक निर्यात में भारत का योगदान धीमी गति से बढ़ा है, 2005-06 में भारत ने वैश्विक निर्यात में 1 प्रतिशत का योगदान दिया था। 2015-16 तक यह बढ़कर 1.6 प्रतिशत हो गया। हालांकि, 2022-23 तक यह केवल 1.8 प्रतिशत रह गया – जो कि काफी कम वृद्धि है।

Source: The print

मेक इन इंडिया के 10 वर्षों के दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा?

आपूर्ति श्रृंखला और बुनियादी ढाँचे की बाधाएँ: जबकि औद्योगिक गलियारे और बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ आगे बढ़ी हैं, कुछ क्षेत्र अभी भी अपर्याप्त रसद, खराब कनेक्टिविटी और अक्षम आपूर्ति श्रृंखलाओं से पीड़ित हैं।

विनियामक वातावरण में जटिलता: हालाँकि सुधारों ने कुछ प्रक्रियाओं को आसान बना दिया है, नौकरशाही बाधाएँ और अनुमोदन में देरी कुछ क्षेत्रों में बनी हुई है, जिससे व्यवसायों के लिए चुनौतियाँ पैदा हो रही हैं।

आयात पर अत्यधिक निर्भरता: कई महत्वपूर्ण घटक, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में, अभी भी आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जिससे रणनीतिक क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता सीमित हो रही है। इसके अलावा, 2020-21 से 2023-24 तक व्यापार असंतुलन बढ़ रहा है।

उच्च रसद लागत: भारत में रसद लागत सकल घरेलू उत्पाद का 13% से 14% है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह सकल घरेलू उत्पाद का 8% से 9% है। उच्च रसद लागत वैश्विक बाजारों में ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करती है।

R&D: इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में पाया गया है कि भारत द्वारा R&D पर कुल खर्च पूरे देश में अपेक्षाकृत कम रहा है। यह फंडिंग GDP के 1% से भी कम है। इसके अलावा, उभरते क्षेत्रों में R&D के लिए कोई अतिरिक्त प्रावधान नहीं हैं। हमारे देश की सबसे अच्छी प्रतिभाएँ विदेशों में चली जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभा पलायन होता है।

GFCF: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (NAS) और उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) के अनुसार, सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) 2012-13 में 4.5% से घटकर 2019-20 में 0.3% हो गया।

FDI: भारत में FDI अपेक्षित गति से नहीं बढ़ा, भले ही विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EDB) इंडेक्स में भारत की रैंक 2014-15 में 142 से बढ़कर 2019-20 में 63 हो गई।

आगे का रास्ता क्या है?

R&D: भारत को निवेश आधारित विकास और तकनीकी रूप से आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना चाहिए। अनुकूली अनुसंधान और आयातित प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए उन्हें घरेलू आरएंडडी द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

वित्त: किफायती दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित विकास वित्त संस्थानों या “पोलिसी बैंक” की आवश्यकता है। यह सीखने और तकनीकी सीमा के साथ आगे बढ़ने के जोखिमों को सामाजिक बनाने के लिए फायदेमंद होगा।

घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं को गहरा करना: भारत को प्रमुख घटकों और कच्चे माल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव जैसे विनिर्माण क्षेत्रों में पिछड़े संबंध बनाने की आवश्यकता है।

नवाचार और R&D को बढ़ाना: अनुसंधान और विकास (R&D) पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है, विशेष रूप से अर्धचालक, इलेक्ट्रिक वाहन और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में। R&D हब स्थापित करना और नवाचार के लिए अधिक कर प्रोत्साहन प्रदान करना मदद करेगा।

कौशल विकास को मजबूत करना: डिजिटल और उच्च तकनीक कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौशल विकास कार्यक्रमों के दायरे और गहराई का विस्तार करना, भारत के कार्यबल को आधुनिक उद्योगों की मांगों के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करने में सक्षम करेगा।

SME सशक्तिकरण: लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME) को वित्तीय प्रोत्साहन, आसान ऋण पहुंच और तकनीकी सहायता के माध्यम से लक्षित समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करने में मदद मिल सके।

हरित विनिर्माण पर ध्यान: सतत विकास पर बढ़ते ध्यान के साथ, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन विधियों को प्रोत्साहित करके हरित विनिर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देने से वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति मजबूत हो सकती है।