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एनजीओ प्रथम फाउंडेशन ने वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2024 जारी की है। यह ग्रामीण भारत में स्कूली छात्रों के बीच सीखने के परिणामों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। ASER 2024 रिपोर्ट प्रीस्कूल नामांकन , मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN), डिजिटल साक्षरता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और NIPUN Bhara जैसी सरकारी पहलों के प्रभाव में सुधार पर प्रकाश डालती है ।
कंटेंट टेबल
वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) क्या है? इसमें किस पद्धति का उपयोग किया जाता है?
असर – असर रिपोर्ट को 2005 से प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा सुगम बनाया गया है। असर रिपोर्ट ग्रामीण भारत के जिलों और राज्यों में बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति और बुनियादी शिक्षा की जांच करती है। मूल रूप से यह एक वार्षिक प्रकाशन था लेकिन 2016 के बाद, यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट बन गई है। सरकार द्वारा नीतियाँ बनाते समय आमतौर पर असर रिपोर्ट का संदर्भ दिया जाता है।
ASER 2024 कार्यप्रणाली – ASER 2024 सर्वेक्षण 605 ग्रामीण जिलों के 17,997 गांवों में आयोजित किया गया था। यह 3 से 16 वर्ष की आयु के 649,491 बच्चों तक पहुंचा और 5 से 16 वर्ष की आयु के 500,000 से अधिक बच्चों के पढ़ने और अंकगणित कौशल का मूल्यांकन किया। प्राथमिक फोकस क्षेत्र में शामिल हैं:
- नामांकन : ASER पैटर्न की निगरानी करता है, तथा विभिन्न राज्यों और आयु समूहों में प्रगति और चुनौतियों की पहचान करता है।
- सीखने के परिणाम : यह मौलिक पढ़ने और अंकगणितीय क्षमताओं का मूल्यांकन करता है, तथा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर बच्चों की शैक्षणिक प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- डिजिटल साक्षरता : ASER 2024 बड़े बच्चों की स्मार्टफोन दक्षता की जांच करता है, अलार्म सेट करना, ब्राउज़िंग और संदेश भेजने जैसे कौशल का आकलन करता है।
ASER रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?
| प्रीस्कूल नामांकन (आयु समूह 3-5 वर्ष) | 1. 3-5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रीस्कूल नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2024 में 77.4% तक पहुंच जाएगा। 2. अब अधिक बच्चे एलकेजी, यूकेजी और आंगनवाड़ी जैसी संस्थाओं में नामांकित हैं , जो प्रारंभिक बचपन शिक्षा के बारे में बेहतर जागरूकता को दर्शाता है। |
| आधारभूत कौशल में सुधार (आयु समूह 6-14 वर्ष) | 1. पढ़ने का स्तर a. कक्षा III: कक्षा II-स्तर की पाठ्य सामग्री पढ़ने में सक्षम बच्चों का प्रतिशत 20.5% (2022) से बढ़कर 27.1% (2024) हो गया। b. कक्षा V: कम से कम कक्षा II-स्तर की पाठ्य सामग्री पढ़ने वाले छात्रों का अनुपात 42.8% (2022) से बढ़कर 48.8% (2024) हो गया। 2. अंकगणित में दक्षता a. कक्षा III : दो-तिहाई छात्र बुनियादी घटाव घटाने में संघर्ष करते हैं। b. कक्षा V: 30.7% छात्र भाग कर सकते हैं, जो 2018 में 27.9% था। c. कक्षा VIII: अंकगणित में दक्षता में मामूली सुधार (2024 में 45.8% बनाम 2018 में 44.1%) । सुधारों के बावजूद, महत्वपूर्ण अंतर अभी भी बना हुआ है : कक्षा III के 76% छात्र, कक्षा V के 55.2% छात्र और कक्षा VIII के 32.5% छात्र कक्षा II के स्तर की पाठ्य सामग्री नहीं पढ़ सकते हैं। 4. रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी के कारण हुए सीखने के नुकसान से उबरने का भी उल्लेख किया गया है |
| राज्यवार सुधार | उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों ने उल्लेखनीय सुधार दिखाया। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश का कक्षा III पढ़ने का स्तर 16.4% (2022) से बढ़कर 27.9% (2024) हो गया। 2. हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों ने भी सराहनीय लाभ दर्ज किया। |
| डिजिटल साक्षरता | 1. ग्रामीण क्षेत्र के 90% से अधिक किशोरों (15-16 वर्ष) के पास स्मार्टफोन की सुविधा है। 2. 14-16 वर्ष के 89% बच्चों के पास स्मार्टफोन की सुविधा है और 31.4% के पास अपने खुद के डिवाइस हैं। 3. डिजिटल कौशल में लैंगिक असमानताएँ: 80.1% लड़के बनाम 78.6% लड़कियाँ जानकारी ब्राउज़ कर सकती हैं। 4. कुछ दक्षिणी राज्यों में, लड़कियों ने लड़कों के बराबर या उनसे बेहतर प्रदर्शन किया। 5. लड़कों ने फोन सुरक्षा सुविधाओं के बारे में अधिक जागरूकता दिखाई (उदाहरण के लिए, 62% जानते हैं कि प्रोफाइल को कैसे ब्लॉक/रिपोर्ट करना है)। |
| स्कूल तैयारी कार्यक्रम | 1. 75% से अधिक सरकारी स्कूलों ने कक्षा 1 के लिए तीन महीने का तैयारी कार्यक्रम लागू किया है। 2. सरकार के निर्देश, शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षण सामग्री के प्रावधान ने सकारात्मक FLN परिणामों में योगदान दिया है। |
| सरकारी स्कूलों ने सुधार अभियान चलाया | सरकारी स्कूलों ने सीखने की प्रक्रिया में निजी स्कूलों से बेहतर प्रदर्शन किया है, हालांकि निजी स्कूल अभी भी महामारी-पूर्व स्तर से पीछे हैं। |
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के क्या प्रभाव हैं?
- संरचनात्मक परिवर्तन:
a. एनईपी 3-6 आयु वर्ग को शिक्षा ढांचे में एकीकृत करता है।
b. 2026-27 तक सार्वभौमिक एफएलएन प्राप्त करने पर जोर। - निपुण भारत पहल:
a. पढ़ने और अंकगणित कौशल को बढ़ाने के लिए 2021 में लॉन्च किया गया।
b. 83% स्कूलों को FLN गतिविधियों को लागू करने के निर्देश मिले।
c. 78% स्कूलों ने बताया कि कम से कम एक शिक्षक FLN में प्रशिक्षित है, और 75% को शिक्षण सामग्री प्राप्त हुई है।
प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) क्यों महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?
- ईसीसीई का महत्व:
a. NEP संज्ञानात्मक और सामाजिक तत्परता के लिए छह वर्ष की आयु में कक्षा 1 में
नामांकन की सिफारिश करता है।
b. कक्षा 1 से पहले तीन वर्षों में बच्चों को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करें।
आंगनवाड़ियों की भूमिका :
a. 3-5 वर्ष की आयु के एक तिहाई से अधिक बच्चे आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं ।
b . राज्य आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।
आंगनवाड़ी केंद्र परिवारों और स्कूलों के बीच की खाई को पाटने में मदद करते हैं।
- राज्य भिन्नताएँ:
a.हिमाचल प्रदेश और पंजाब : स्कूलों में पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं की ओर बदलाव
।राजस्थान : आंगनवाड़ियों और निजी एलकेजी/यूकेजी कक्षाओं में दोहरे नामांकन में वृद्धि।
प्रमुख चुनौतियाँ
ASER रिपोर्ट 2024 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) में कई चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है:
- डेटा संग्रहण – बेहतर नीति नियोजन के लिए एएसईआर और यूडीआईएसई के माध्यम से ईसीसीई पर निरंतर और व्यापक डेटा की आवश्यकता।
- बजट और संसाधन – एनईपी 2020 के अनुसार विशेषज्ञ शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण के साथ-साथ ईसीसीई के लिए दीर्घकालिक वित्तीय प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना।
- आंगनवाड़ी को सुदृढ़ बनाना – गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा प्रदान करने में आंगनवाड़ी की भूमिका को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है ।
रिपोर्ट की अन्य अनोखी जानकारियां क्या हैं?
- अभिभावकों की भागीदारी: सर्वेक्षण में प्रारंभिक शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है। सामुदायिक-आधारित आंगनवाड़ियों में औपचारिक स्कूलों की तुलना में अभिभावक-शिक्षक के बीच बेहतर सहयोग होता है, जिससे सहायक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा मिलता है।
- समग्र विकास: प्रारंभिक बचपन की शिक्षा शैक्षणिक शिक्षा से परे सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास को शामिल करती है। आंगनवाड़ी जैसे कार्यक्रम , जो पोषण और टीकाकरण को एकीकृत करते हैं, बच्चे के समग्र कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका: निजी एलकेजी/यूकेजी में बढ़ते नामांकन , विशेष रूप से राजस्थान जैसे राज्यों में, प्रारंभिक शिक्षा में निजी संस्थानों की बढ़ती भूमिका को उजागर करते हैं। इस प्रवृत्ति के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नियामक ढांचे की आवश्यकता है।
- डिजिटल डिवाइड: जबकि 90% ग्रामीण किशोरों के पास स्मार्टफोन की सुविधा है, डिजिटल साक्षरता में एक महत्वपूर्ण लैंगिक अंतर बना हुआ है। इस अंतर को पाटने के लिए लक्षित हस्तक्षेप आवश्यक हैं, विशेष रूप से लड़कियों के लिए, ताकि समान सीखने के अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।
- प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षक-छात्र अनुपात: सर्वेक्षण अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में व्यक्तिगत ध्यान देने और सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए बेहतर शिक्षक-छात्र अनुपात की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या विभिन्न पहल की गई हैं?
- सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) – सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा (यूईई) प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का एक व्यापक और एकीकृत प्रमुख कार्यक्रम है, जो पूरे देश को मिशन मोड में कवर करता है।
- पीएम-पोषण योजना/मिड-डे मील योजना – मिड-डे मील योजना भारत में एक स्कूल भोजन कार्यक्रम है जिसे देश भर में स्कूली बच्चों की पोषण स्थिति को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस योजना का नाम बदलकर पीएम-पोषण योजना कर दिया गया है।
- स्वयं कार्यक्रम – स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है और इसे शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों अर्थात पहुंच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान – इस योजना के तहत विभिन्न स्तरों पर लड़कियों की शत-प्रतिशत शिक्षा सुनिश्चित करने वाली स्कूल प्रबंधन समितियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
आगे का रास्ता क्या है: “PRATHAM” दृष्टिकोण?
- P : नीति सुदृढ़ीकरण – NEP 2020 कार्यान्वयन को मजबूत करना और राज्य-विशिष्ट FLN कार्यक्रमों को तैयार करना।
- R : संसाधन आवंटन – सरकारी स्कूलों के लिए वित्त पोषण बढ़ाना और शिक्षक प्रशिक्षण में निवेश करना।
- A : पहुंच और समानता – शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना और डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार करना।
- T : प्रौद्योगिकी एकीकरण – बेहतर FLN परिणामों के लिए एडटेक उपकरणों का लाभ उठाना।
- H : समग्र विकास – सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा और माता-पिता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- A : जवाबदेही तंत्र – सीखने की प्रगति पर नज़र रखने के लिए नियमित मूल्यांकन आयोजित करना।
- M : बहु-हितधारक सहयोग – सार्वजनिक-निजी भागीदारी और सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना।
निष्कर्ष
ASER 2024 सर्वेक्षण में प्रीस्कूल नामांकन और आधारभूत शिक्षण स्तरों में उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला गया है, जो NEP 2020 और निपुण भारत के प्रभाव को दर्शाता है। हालांकि, सार्वभौमिक आधारभूत कौशल हासिल करने और प्रारंभिक बचपन की शिक्षा को मजबूत करने में चुनौतियां बनी हुई हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए डेटा-संचालित नीतियों, बढ़ी हुई फंडिंग, बेहतर शिक्षक प्रशिक्षण, आंगनवाड़ी को मजबूत बनाने और डिजिटल डिवाइड को पाटने की आवश्यकता है।
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