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करीब 15 साल के गृहयुद्ध के बाद, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद को दो सप्ताह के तेज आन्दोलन में अपदस्थ कर दिया गया। 8 दिसंबर को विद्रोही बलों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया और असद कथित तौर पर एक अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद को अपदस्थ किए जाने से दमिश्क में जश्न का माहौल है। हालांकि, इस घटनाक्रम से सीरिया के भविष्य और विदेशी शक्तियों की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं। नई दिल्ली सहित वैश्विक राजधानियाँ विद्रोह के बीच सामने आई जटिल गतिशीलता से चिंतित हैं। सीरियाई संकट |
| कंटेंट टेबल |
| सीरियाई संघर्ष में प्रमुख खिलाड़ी कौन हैं? बशर अल-असद को सत्ता से हटाने के पीछे क्या कारण हैं? सीरिया में जारी संकट का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीरिया संकट से निपटने के लिए भारत के पास क्या रास्ता होना चाहिए? |
सीरियाई संघर्ष में प्रमुख खिलाड़ी कौन हैं?
| बशर अल असद | असद ने 2000 में सत्ता संभाली थी। उन्होंने अपने पिता हाफ़िज़ अल-असद की जगह ली, जिन्होंने 1971 से सीरिया पर शासन किया था। असद को शुरू में एक अनिच्छुक नेता के रूप में देखा गया था। हालाँकि, 2009 के CNN पोल में उन्हें “सबसे लोकप्रिय” अरब नेता चुना गया और वे प्रमुख नेता के रूप में आगे आए। |
| बशर अल-असद का समर्थन करने वाले विदेशी राजनेता | रूस, ईरान और हिज़्बुल्लाह ने बशर अल-असद को महत्वपूर्ण सैन्य समर्थन प्रदान किया |
| अबू मोहम्मद अल-जोलानी के तहत हयात तहरीर अल-शाम (HTS)। | असद को सत्ता से बेदखल करने के पीछे यही मुख्य समूह है। HTS अल-कायदा की सीरियाई शाखा से विकसित होकर अबू मोहम्मद अल-जोलानी के नेतृत्व में स्थानीय स्तर पर केंद्रित इस्लामवादी गुट बन गया है। इस समूह ने ISIS और अल-कायदा की सीरियाई शाखा दोनों को खत्म कर दिया। यह वैश्विक जिहाद की तुलना में सीरियाई राष्ट्रवाद पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। |
| बशर अल-असद के खिलाफ विदेशी अभिनेता | अमेरिका और तुर्की (तुर्की समर्थित सीरियाई राष्ट्रीय सेना) ने असद विरोधी गुटों का समर्थन किया। इजरायल ने भी फिलिस्तीन के समर्थन को लेकर सीरिया पर निशाना साधा है। |
बशर अल-असद को सत्ता से हटाने के पीछे क्या कारण हैं?
- आर्थिक गलतियां और सामाजिक असंतोष- बशर अल-असद के आर्थिक सुधारों, जिनका उद्देश्य आधुनिकीकरण था, ने सामाजिक समानता को नजरअंदाज कर दिया। इससे सीरियाई समाज के निचले तबके को आर्थिक सशक्तीकरण के लिए संघर्ष करना पड़ा।
- लोकतांत्रिक सुधारों की मांगों का क्रूर दमन- 2011 में अरब स्प्रिंग के विरोध प्रदर्शन जो सीरिया तक पहुँच गए थे, बशर अल-असद द्वारा क्रूर दमन के साथ उनका सामना किया गया। इसके परिणामस्वरूप गृहयुद्ध हुआ।
- धार्मिक उग्रवाद में वृद्धि – धर्मनिरपेक्ष समाज में धार्मिक उग्रवादियों का प्रभाव भी बढ़ रहा है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट जैसे समूहों ने सीरिया के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है।
- बहुसंख्यकों को हाशिए पर धकेलने का आरोप- सीरिया के सुन्नी बहुसंख्यकों ने असद के अलावी नेतृत्व वाली सरकार पर सत्ता पर एकाधिकार करने का आरोप लगाया। इसके अलावा, बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों से व्यापक असंतोष ने बशर अल-असद को बेहद अलोकप्रिय बना दिया।
- शक्ति संतुलन में बदलाव- वर्षों तक चले संघर्ष के बाद, इस्लामवादी विद्रोही समूह हयात तहरीर अल-शाम (HTS) एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। इसके अलावा, असद के सहयोगियों- यूक्रेन में रूस, क्षेत्रीय संघर्षों में ईरान और गाजा में हिजबुल्लाह के विचलित और कमजोर होने से HTS को राजधानी दमिश्क पर कब्ज़ा करने में मदद मिली।
सीरिया में जारी संकट का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
सीरियाई संकट के भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेंगे, तथा इससे कूटनीतिक संबंध, आर्थिक हित और क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित होगी।
- भारत के ऐतिहासिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है- भारत और सीरिया ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों के आधार पर लंबे समय से संबंध बनाए रखे हैं। भारत ने लगातार सीरिया के दावों का समर्थन किया है, खासकर गोलन हाइट्स के संबंध में, और कश्मीर जैसे मुद्दों पर सीरिया का समर्थन प्राप्त किया है।
- सीरिया में भारतीय निवेश पर प्रभाव- भारत ने सीरिया के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश किया है। इसमें तिशरीन थर्मल पावर प्लांट के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण और ONGC से जुड़े तेल अन्वेषण समझौते शामिल हैं। बशर अल-असद के पतन से ये निवेश ख़तरे में पड़ सकते हैं, खासकर अगर चरमपंथी समूह सत्ता हासिल कर लेते हैं।
- उग्रवाद का उदय- ISIS की मजबूती जैसे वैश्विक उग्रवाद का उदय भारत के लिए आंतरिक और बाह्य सुरक्षा चुनौतियां पैदा कर सकता है। उदाहरण- भारत में ISIS आधारित भर्तियों का बढ़ना।
- प्रवासी चिंताएं- सीरिया में प्रवासी भारतीयों को गंभीर मानवाधिकार खतरों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सीरिया ‘भूमध्यसागरीय अफगानिस्तान’ में तब्दील होने की राह पर है ।
सीरिया संकट से निपटने के लिए भारत के पास क्या रास्ता होना चाहिए?
भारत को सीरियाई संकट की जटिलताओं से निपटने के लिए एक संतुलित, व्यावहारिक रणनीति अपनानी चाहिए, साथ ही पश्चिम एशिया में अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए तथा क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना चाहिए।
- राजनीतिक तटस्थता बनाए रखना- भारत को सीरिया के आंतरिक संघर्ष में किसी का पक्ष लेने या किसी गुट के साथ स्पष्ट रूप से जुड़ने से बचना चाहिए। भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी नीति गैर-हस्तक्षेपवादी बनी रहे और शांति निर्माण पर केंद्रित रहे।
- क्षेत्रीय हितधारकों को शामिल करें – राजनीतिक समाधान को बढ़ावा देने के लिए रूस, ईरान, तुर्की और अरब लीग जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के साथ सहयोग करें।
- मानवीय सहायता प्रदान करना- भारत को सीरिया में तथा शरणार्थी शिविरों में विस्थापित आबादी को भोजन, चिकित्सा आपूर्ति और आश्रय सहित आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी करनी चाहिए।
- आर्थिक और सामरिक हितों की रक्षा करना- भारत को क्षेत्रीय अस्थिरता से उत्पन्न किसी भी आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
- आतंकवाद-रोधी उपायों पर अधिक ध्यान देना- भारत को असद के बाद सीरिया में चरमपंथी समूहों के फिर से उभरने के बारे में सतर्क रहना चाहिए। दक्षिण एशिया में खतरों को फैलने से रोकने के लिए वैश्विक भागीदारों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाया जाना चाहिए।
- HTC की भूमिका पर बारीकी से नजर रखना- भारत को हयात तहरीर अल-शाम (HTC) की नीतियों और कार्यों पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए, विशेष रूप से अल्पसंख्यक अधिकारों और शासन के संबंध में।
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