भारत में पवन ऊर्जा की स्थिति-बिंदुवार व्याख्या

हाल ही में, पवन ऊर्जा उत्पादकों ने तमिलनाडु सरकार की पवन ऊर्जा नीति – “पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु पुनर्शक्तिकरण, नवीनीकरण और जीवन विस्तार नीति – 2024” का विरोध किया। पवन ऊर्जा संचालक एक ऐसे ढाँचे की मांग कर रहे हैं जो पवन ऊर्जा उत्पादन को बेहतर ढंग से बढ़ावा दे। इस लेख में इस अवसर पर हम भारत में पवन ऊर्जा क्षेत्र की स्थिति, इससे होने वाले लाभ तथा इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों पर विचार करेंगे।

भारत में पवन ऊर्जा की स्थिति क्या है?

पवन ऊर्जा के क्या लाभ हैं?

1. अक्षय और संधारणीय ऊर्जा स्रोत- पवन ऊर्जा अक्षय है और यह प्राकृतिक रूप से पुनः भरती है। यह जीवाश्म ईंधन की तुलना में इसे एक संधारणीय ऊर्जा स्रोत बनाता है। उदाहरण के लिए- डेनमार्क अपनी लगभग आधी बिजली पवन ऊर्जा से उत्पन्न करता है, जिससे एक स्थिर, अक्षय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित होती है।
2. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी- पवन टर्बाइन CO₂ उत्सर्जन किए बिना बिजली उत्पन्न करते हैं। इससे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए-2021 में , संयुक्त राज्य अमेरिका में पवन ऊर्जा ने लगभग 189 मिलियन मीट्रिक टन CO₂ उत्सर्जन से बचने में मदद की, जो सड़क से 41 मिलियन कारों को हटाने के बराबर है।
3. ऊर्जा स्वतंत्रता और स्थानीय आर्थिक विकास – पवन ऊर्जा आयातित ईंधन पर निर्भरता को कम करती है, ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ाती है और ऊर्जा लचीलापन बढ़ाती है।
4. रोजगार सृजन- पवन ऊर्जा परियोजनाएं विनिर्माण, स्थापना, रखरखाव और संचालन में रोजगार सृजन करती हैं। उदाहरण के लिए- भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र ने हजारों रोजगार सृजित किए हैं, अकेले तमिलनाडु में स्थानीय तकनीशियनों और इंजीनियरों के लिए कई अवसर उपलब्ध हैं।

भारत में पवन ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियाँ क्या हैं?

1. भूमि अधिग्रहण के मुद्दे- पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण करना भारत में एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है। इससे अक्सर परियोजना के क्रियान्वयन में देरी होती है और नौकरशाही संबंधी बाधाओं और भूमि विवादों के कारण लागत बढ़ जाती है।
2. रुक-रुक कर होने वाली और अप्रत्याशितता- पवन ऊर्जा उत्पादन मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। यह मानसून जैसी खराब मौसम स्थितियों के दौरान इसे अप्रत्याशित और परिवर्तनशील बनाता है।
3. अपर्याप्त ट्रांसमिशन और ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर- भारत का ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर पवन ऊर्जा के बड़े पैमाने पर एकीकरण को संभालने के लिए सुसज्जित नहीं है। उदाहरण के लिए- गुजरात और तमिलनाडु में पवन फार्मों को मुख्य ग्रिड से जोड़ने वाली सीमित ट्रांसमिशन लाइनों के कारण कटौती की समस्या।
4. अद्यतन नीतियों और प्रोत्साहनों का अभाव – पुरानी नीतियाँ हमेशा आधुनिक तकनीकी प्रगति या क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं को समायोजित नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए – पवन ऊर्जा निवेशकों द्वारा पवन ऊर्जा नीति में पुराने टर्बाइनों को शामिल न करने के कारण टीएन की पवन ऊर्जा नीति का विरोध।
5. उच्च आरंभिक लागत और वित्तीय व्यवहार्यता- 2018 के बाद स्थापित तमिलनाडु टर्बाइनों में बैंकिंग सुविधा का अभाव है। इसका मतलब है कि पुनः संचालित टर्बाइनों द्वारा उत्पादित ऊर्जा को बैंक में जमा नहीं किया जा सकता है, जिससे इन परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता प्रभावित होती है।
6. असंगत पवन मानचित्रण और संसाधन मूल्यांकन- भारत में सुसंगत, उच्च गुणवत्ता वाले पवन संसाधन का अभाव है, जिसके कारण उप-इष्टतम साइट चयन और कम उपयोग वाले संसाधन हैं। उदाहरण के लिए-आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में अपर्याप्त पवन मानचित्रण के परिणामस्वरूप पवन फार्मों का प्रदर्शन खराब हो गया है।
7. बढ़ता शहरीकरण- पवन फार्मों के निकट बस्तियों के विकास ने भी भारत में पवन ऊर्जा परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता को प्रभावित किया है।
8. स्थानीय पारिस्थितिकी चिंताएँ- पवन ऊर्जा फार्मों के निर्माण से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और वन्यजीव आवास बाधित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान में पक्षियों के प्रवासी मार्गों और स्थानीय वन्यजीव आवासों पर पड़ने वाले प्रभावों की चिंताओं के कारण पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों के प्रति प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है।

भारत में पवन ऊर्जा क्षेत्र के लिए सरकार की नीतियां क्या हैं?

आगे का रास्ता क्या होना चाहिए?

1. व्यापक एवं लाभकारी नीति- पवन ऊर्जा में दीर्घकालिक निवेश के लिए व्यावसायिक रूप से लाभकारी, क्षेत्र-उत्तरदायी नीति लागू की जानी चाहिए।
2. भूमि उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना- पवन फार्म कृषि या चरागाह भूमि के साथ सह-अस्तित्व में रह सकते हैं, जिससे दोहरे उपयोग की अनुमति मिलती है और किसानों को पवन टर्बाइनों के लिए भूमि पट्टे के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए-अमेरिका के आयोवा में कई किसान पवन टर्बाइनों के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा पट्टे पर देते हैं, जिससे कृषि गतिविधियों में कोई खास बाधा उत्पन्न किए बिना उनकी कृषि आय में वृद्धि होती है।
3. तीव्र तैनाती और मापनीयता- पवन फार्मों का निर्माण तेजी से किया जाना चाहिए और स्थानीय बिजली की मांग को पूरा करने के लिए उनका आकार बढ़ाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए- हाल के वर्षों में ब्रिटेन में अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्रों का तेजी से विस्तार हुआ है।
4. हाइब्रिड नवीकरणीय परियोजनाओं को बढ़ावा देना- पवन-सौर हाइब्रिड प्रणालियाँ कम हवा वाले समय में भी ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करके रुकावट की समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकती हैं। ऐसी हाइब्रिड परियोजनाएँ भूमि उपयोग को अधिकतम करने और ग्रिड विश्वसनीयता में सुधार करने में भी मदद करेंगी।