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बाकू, अज़रबैजान में आयोजित COP 29 को ‘वित्त COP’ के रूप में प्रस्तुत किया गया था। COP 29 का मुख्य लक्ष्य वित्त पर एक नए लक्ष्य को अंतिम रूप देना था – जिसे अक्सर जलवायु वित्त पर नया संचयी मात्रात्मक लक्ष्य (NCQG) कहा जाता है। पेरिस समझौते 2015 (COP 21) ने 2025 से पहले NCQG को अंतिम रूप देने का आह्वान किया था। हालाँकि, समझौते में उस वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया था जिससे नई राशि जुटाई जानी है।
विकासशील देशों ने NCQG को हर साल 1.3 ट्रिलियन डॉलर निर्धारित करने की मांग की थी। हालांकि, विकसित देशों ने विकासशील देशों की मांगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। विकसित देश COP 29 में NCQG ढांचे के हिस्से के रूप में हर साल 300 बिलियन डॉलर इकट्ठा करने पर सहमति बनाने में कामयाब रहे, वह भी 2035 से। भारत ने विकसित देशों की जलवायु वित्त प्रतिबद्धता का जोरदार विरोध किया और इस राशि को ‘बेहद खराब’ और ‘तुच्छ’ बताया।
| कंटेंट टेबल |
| COP 29 के परिणाम क्या रहे? COP 29 के सकारात्मक परिणाम क्या हैं? COP 29 की कमियाँ क्या हैं? आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? |
COP 29 के परिणाम क्या थे?
| जलवायु वित्त पर नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य | विकसित देशों ने 2035 तक विकासशील देशों को प्रति वर्ष 300 बिलियन डॉलर की धनराशि देने की प्रतिबद्धता जताई है। इससे पहले विकसित देशों द्वारा प्रति वर्ष 100 बिलियन डॉलर की धनराशि देने का लक्ष्य रखा गया था। |
| कार्बन बाज़ार (पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत) | COP 29 ने पेरिस समझौते के क्रेडिट तंत्र को क्रियान्वित किया तथा कार्बन क्रेडिट के देश-दर-देश व्यापार के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप दिया। |
| हरित ऋणों के लिए केंद्रीकृत संयुक्त राष्ट्र व्यापार प्रणाली | कार्बन बाजारों के संचालन के लिए एक केंद्रीकृत संयुक्त राष्ट्र व्यापार प्रणाली शुरू करने पर सहमति बनी। इससे देश कार्बन क्रेडिट में व्यापार कर सकेंगे। |
| बाकू अनुकूलन रोडमैप | राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं (NAP) में तेजी लाने के लिए बाकू अनुकूलन रोडमैप शुरू किया गया। |
| बाकू कार्ययोजना | बाकू कार्ययोजना में जलवायु परिवर्तन शमन में स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों की भूमिका को मजबूत करने तथा जलवायु संकट से निपटने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करने का आह्वान किया गया है। |
| लीमा कार्य कार्यक्रम का विस्तार | लीमा वर्क कार्यक्रम, जिसमें जलवायु कार्यवाहियों में लैंगिक समानता को मुख्यधारा में लाने पर जोर दिया गया था, को COP 29 द्वारा विस्तारित किया गया। |
| जलवायु रिपोर्टिंग में पारदर्शिता में वृद्धि | उन्नत पारदर्शिता ढांचे के अंतर्गत 13 देशों द्वारा द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (BTR) प्रस्तुत की गईं। |
COP 29 में भारत की पहल
| लीडआईटी शिखर सम्मेलन | लीडआईटी सदस्य सम्मेलन की सह-मेजबानी की । शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय भारी उद्योगों के डीकार्बोनाइजेशन पर है। |
| सौर ऊर्जा नेतृत्व | भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के माध्यम से सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा दिया है। भारत ने 2050 तक वैश्विक सौर ऊर्जा क्षमता में 20 गुना वृद्धि का लक्ष्य रखा है। |
| SIDS अनुकूलन वित्त | भारत ने SIDS के लिए वित्तीय सहायता तथा आपदा-रोधी समर्थन की वकालत की है। |
COP 29 के सकारात्मक परिणाम क्या हैं?
- विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को तीन गुना बढ़ाना – COP29 की एक प्रमुख उपलब्धि विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को पिछले लक्ष्य 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2035 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने पर सहमति थी।
- कार्बन मार्केट मैकेनिज्म की स्थापना- COP29 ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 में उल्लिखित कार्बन मार्केट मैकेनिज्म पर समझौतों को सफलतापूर्वक अंतिम रूप दिया, जो लगभग एक दशक से अनसुलझा था। इसमें द्विपक्षीय कार्बन ट्रेडिंग (अनुच्छेद 6.2) और वैश्विक क्रेडिटिंग मैकेनिज्म (अनुच्छेद 6.4) दोनों के प्रावधान शामिल हैं।
- राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं (NAP) पर ध्यान केंद्रित करना – कम विकसित देशों (LDC) के लिए जलवायु अनुकूलन को संबोधित करने के लिए COP 29 में NAP को लागू करने के लिए एक सहायता कार्यक्रम स्थापित किया गया है।
- पारदर्शी जलवायु रिपोर्टिंग के प्रति प्रतिबद्धता- COP29 ने जलवायु वित्त और अनुकूलन प्रयासों पर पारदर्शी रिपोर्टिंग के महत्व को मजबूत किया है। संवर्धित पारदर्शिता ढांचे के तहत 13 देशों द्वारा द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (BTR) प्रस्तुत की गई।
COP 29 की कमियां क्या हैं?
- अपर्याप्त वित्तपोषण – 2035 तक प्रतिवर्ष 300 बिलियन डॉलर उपलब्ध कराने की विकसित देशों की वित्तीय प्रतिबद्धता, विकासशील देशों द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानित 1.3 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता की तुलना में ‘बहुत कम एवं बहुत दूर की बात‘ है।
- अनुदान के बजाय ऋण पर अत्यधिक निर्भरता – जिस वित्तीय पैकेज पर सहमति बनी है, उसकी आलोचना इस बात के लिए की जा रही है कि यह अनुदान के बजाय ऋण पर अत्यधिक निर्भर है। अनुदान प्रदान करने के बजाय ऋण स्वीकृत करने का यह तरीका पहले से ही आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे विकासशील देशों के ऋण बोझ को और बढ़ा सकता है।
- जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में विफलता – ‘जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाना’, जिसे दुबई में COP 28 के अंतिम निर्णय में ऐतिहासिक सफलता के रूप में सराहा गया था, COP 29 में शमन परिणाम में दोहराया नहीं गया।
- उत्सर्जन लक्ष्य पूरे न होने की स्थिति- COP 29 में 1.5°C लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपर्याप्त वादे किए गए। IPCC के अनुसार 2023 में वैश्विक उत्सर्जन में वृद्धि होगी।
- मेजबान राष्ट्र के चयन से संबंधित चिंताएं- मेजबान राष्ट्र के रूप में अज़रबैजान (तेल समृद्ध अर्थव्यवस्था और सत्तावादी शासन) के चयन की आलोचना इस कारण की गई है कि यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से आयोजित जलवायु सम्मेलन के लक्ष्यों के विपरीत है।
आगे का रास्ता क्या होना चाहिए?
- नए संकेतकों का परिचय- COP 29 में स्थापित प्रत्येक वैश्विक लक्ष्य पर प्रगति को मापने के लिए नए ठोस संकेतकों की पहचान की जानी चाहिए।
- वित्तीय तंत्र की स्थापना- विकसित देशों के योगदान पर नज़र रखने के लिए वित्तीय तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
- बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं – नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिज्ञाओं को सभी सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
- जलवायु न्याय – साझा किन्तु विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR) को आगामी जलवायु वार्ताओं में मार्गदर्शक प्रकाश बने रहना चाहिए।
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