जैव विविधता पर कन्वेंशन (COP-16) – बिंदुवार व्याख्या

जैव विविधता पर सम्मेलन (CBD) का COP-16 कैली, कोलंबिया में आयोजित किया गया। सम्मेलन जो शुरू में 1 नवंबर को समाप्त होने वाला था, अपनी समय सीमा से आगे बढ़ गया, क्योंकि लगभग 190 देश जैव विविधता लक्ष्यों और वित्तपोषण पर एक निर्णायक समझौते पर पहुँचने के लिए काम कर रहे थे। COP-16 का उद्देश्य 2022 में मॉन्ट्रियल में COP-15 में कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा को अपनाने के बाद प्राप्त गति को आगे बढ़ाना है। कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा 2030 तक सामूहिक रूप से प्राप्त किए जाने वाले 4 गोल और 23 टारगेट निर्धारित करती है।

जैव-विविधता पर कन्वेंशन (CBD) क्या है?

जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) 1992 के रियो अर्थ समिट (पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCED)) के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए कन्वेंशन (CCD) का परिणाम था।

जैव-विविधता पर कन्वेंशन (CBD) दिसंबर 1993 में लागू हुआ। भारत फरवरी 1994 में कन्वेंशन का एक पक्ष बन गया। 196 दलों के साथ, CBD में देशों के बीच लगभग सार्वभौमिक भागीदारी है।

यह कन्वेंशन जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरों सहित जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए सभी खतरों को निम्नलिखित माध्यम से संबोधित करने का प्रयास करता है:

(a) वैज्ञानिक आकलन

(b) उपकरणों, प्रोत्साहनों और प्रक्रियाओं का विकास

(c) प्रौद्योगिकियों और अच्छे अभ्यासों का हस्तांतरण

(d) स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों, युवाओं, महिलाओं, गैर सरकारी संगठनों, उप-राष्ट्रीय अभिनेताओं और व्यापारिक समुदाय सहित प्रासंगिक हितधारकों की पूर्ण और सक्रिय भागीदारी।

उद्देश्य: कन्वेंशन के तीन मुख्य उद्देश्य हैं:

(a) जैव विविधता का संरक्षण

(b) संसाधनों का सतत उपयोग

(c) इन संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा।

कन्वेंशन के तहत प्रोटोकॉल:

कन्वेंशन (CBD) के तहत दो प्रोटोकॉल हैं:

(a) जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों से जैव विविधता की रक्षा करने का प्रयास करता है, ताकि उनके सुरक्षित संचालन, परिवहन और उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके;

(b) पहुँच और लाभ साझा करने पर नागोया प्रोटोकॉल जैविक और आनुवंशिक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग से संबंधित है।

संरचना: CBD का शासी निकाय पार्टियों का सम्मेलन (COP) है। इसमें वे सभी राष्ट्र शामिल हैं जिन्होंने संधि की पुष्टि की है और यह प्रगति की समीक्षा करने, प्राथमिकताएँ निर्धारित करने और कार्य योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए हर दो साल में मिलता है।

जैविक विविधता पर कन्वेंशन (SCBD) का सचिवालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है। इसका मुख्य कार्य CBD तथा इसके कार्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सरकारों की सहायता करना, बैठकें आयोजित करना, दस्तावेजों का मसौदा तैयार करना, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय करना तथा सूचना एकत्र करना और उसका प्रसार करना है। कार्यकारी सचिव सचिवालय का प्रमुख होता है।

जैव विविधता की रक्षा में क्या चुनौतियाँ हैं?

1. जनसंख्या वृद्धि और जैविक संसाधनों की बढ़ती माँग- जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि और जैविक संसाधनों की बढ़ती माँग ने प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन को बढ़ावा दिया है। विशेष रूप से अमेज़न (और अन्य सदाबहार वन क्षेत्रों) में तेज़ी से वनों की कटाई प्रजातियों के बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के लिए ज़िम्मेदार है।
2. आवास क्षरण- मानव गतिविधि के परिणामस्वरूप जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरे आवास विनाश, आवास विखंडन, आवास क्षरण, मानव उपयोग के लिए प्रजातियों का अत्यधिक दोहन, विदेशी प्रजातियों का परिचय और बीमारियों का बढ़ता प्रसार हैं। अधिकांश संकटग्रस्त प्रजातियाँ इनमें से कम से कम दो या अधिक खतरों का सामना करती हैं, जिससे उनके विलुप्त होने की संभावना बढ़ जाती है और उन्हें बचाने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न होती है।
3. जलवायु परिवर्तन- जलवायु परिवर्तन नाजुक पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ रहा है जिससे प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं। उदाहरण के लिए- एक अध्ययन में पाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ़ ने जलवायु परिवर्तन के कारण गर्म समुद्रों के कारण 1995 से अपने आधे से अधिक कोरल रीफ़ विलुप्त हो गए हैं।
4. विदेशी प्रजातियाँ- विदेशी प्रजातियों (जानबूझकर या अनजाने में) का प्रवेश देशी प्रजातियों के लिए खतरा पैदा करता है। CBD के अनुसार, 17वीं शताब्दी से अब तक सभी जानवरों के विलुप्त होने में लगभग 40% योगदान विदेशी प्रजातियों का है, जिसके कारण ज्ञात हैं।
5. सरकारी नीतियाँ- विकास की चाह में और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना सरकारी नीतियों ने जैव विविधता को नुकसान पहुँचाया है। उदाहरण के लिए- अमेज़न में वनों की कटाई का मुख्य कारण ब्राज़ील सरकार की शोषणकारी नीतियाँ हैं।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा (KMGBF) क्या है?

यह एक बहुपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य 2030 तक वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के नुकसान को रोकना और उसे उलटना है। इसे दिसंबर 2022 में पार्टियों के 15वें सम्मेलन (CoP) के दौरान अपनाया गया था, यह सतत विकास लक्ष्यों (SDG) का समर्थन करता है और जैव विविधता के लिए 2011-2020 रणनीतिक योजना की उपलब्धियों और सबक पर आधारित है।

उद्देश्य और लक्ष्य: इसका उद्देश्य 2030 तक कम से कम 30% खराब हो चुके स्थलीय, अंतर्देशीय जल, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की प्रभावी बहाली सुनिश्चित करना है। इसमें 2030 तक तत्काल कार्रवाई के लिए 23 कार्रवाई-उन्मुख वैश्विक लक्ष्य शामिल हैं।

दीर्घकालिक दृष्टि: यह रूपरेखा 2050 तक प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता की कल्पना करती है, जो जैव विविधता संरक्षण और सतत उपयोग से संबंधित वर्तमान कार्यों और नीतियों के लिए एक आधारभूत मार्गदर्शिका प्रदान करती है।

नए वैश्विक जैव विविधता ढांचे की प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

1. महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कमज़ोर कानूनी भाषा- वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) ने चेतावनी दी है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर अक्षुण्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों की सुरक्षा और अस्थिर उत्पादन और खपत से निपटने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कमज़ोर भाषा का समाधान नहीं किया जाता है, तो 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को उलटने के समझौते का लक्ष्य कमज़ोर हो सकता है।
2. अनिवार्य रैचेटिंग तंत्र का अभाव- GBF में अनिवार्य रैचेटिंग तंत्र का अभाव है जो लक्ष्यों की समय-समय पर समीक्षा और उन्नयन करता है। रैचेट तंत्र पेरिस समझौते का हिस्सा है जिसमें NDC (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) की समीक्षा की जाती है और 5 साल बाद उसे अपडेट किया जाता है।
3. उचित कार्यान्वयन तंत्र का अभाव- उचित कार्यान्वयन तंत्र के अभाव में, COP15 के तहत सहमत लक्ष्य ऐची लक्ष्यों की तरह अधूरे रह सकते हैं।

आगे का रास्ता क्या होना चाहिए?

1. सभी हितधारकों की भागीदारी- जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, ऊर्जा, पर्यटन, व्यापार और वित्त जैसे क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार सभी हितधारकों और मंत्रालयों की भागीदारी की आवश्यकता है।
2. जैव विविधता संरक्षण को मुख्यधारा में लाना- राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, समाज और नीति-निर्माण ढांचे के सभी क्षेत्रों में जैविक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता है।
3. प्राकृतिक संसाधनों का एकीकृत प्रबंधन- पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण पर आधारित यह दृष्टिकोण, जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने का सबसे प्रभावी तरीका है।
4. सुशासन- यह आवश्यक है कि सभी देश, विशेष रूप से विकासशील देश, कानून के शासन और आर्थिक और सामाजिक प्रबंधन क्षमता में सुधार सहित सुशासन स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ। इससे जैविक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन को रोका जा सकता है।
5. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का संरेखण- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और बहुपक्षीय विकास बैंकों को अपने पोर्टफोलियो को जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के साथ संरेखित करना चाहिए।

COP-16 के नतीजे आशाजनक हैं और उम्मीद जगाते हैं कि जैव विविधता का तेजी से हो रहा नुकसान को कम किया जा सकता है। वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा (GBF) से आने वाले दशक में संरक्षण प्रयासों के लिए नई मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। हालाँकि, अब ध्यान लक्ष्यों के कार्यान्वयन और उपलब्धि पर होना चाहिए अन्यथा GBF भी बाकी वैश्विक समझौतों और प्रोटोकॉल की तरह खत्म हो जाएगा, जिन्होंने बहुत कुछ वादा किया था लेकिन बहुत कम किया।