भारत में शिपिंग उद्योग- बिन्दुवार व्याख्या |ForumIAS

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भारतीय शिपिंग उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ, भारत वैश्विक स्तर पर 16वां सबसे बड़ा समुद्री राष्ट्र है। हालांकि, पर्याप्त आर्थिक विकास और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे में निवेश के बावजूद, शिपिंग और जहाज निर्माण उद्योग ने अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए संघर्ष किया है। केंद्रीय बजट 2025-26 का उद्देश्य महत्वपूर्ण वित्तीय और नीतिगत हस्तक्षेपों के साथ इन चुनौतियों का समाधान करना है, जिससे भारत के वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में उभरने का मंच तैयार हो सके।

Shipping Industry in India — Source- Economic Times

कंटेंट टेबल

भारत के शिपिंग उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है?
बजट 2025-26 में शिपिंग उद्योग के लिए प्रमुख घोषणाएँ क्या हैं?
समुद्री विकास के लिए सरकार की अन्य पहल क्या हैं?
भारत के लिए समुद्री बुनियादी ढाँचे में निवेश क्यों महत्वपूर्ण है?
भारत के समुद्री और जहाज निर्माण क्षेत्र में क्या चुनौतियाँ हैं?
भविष्य का रोडमैप और नीतिगत सिफारिशें क्या होनी चाहिए?

भारत के शिपिंग उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है?

समुद्री क्षेत्र द्वारा संचालित व्यापार	भारत के व्यापार का 95% मात्रा की दृष्टि से तथा 70% मूल्य की दृष्टि से प्रबंधित होता है।
निर्यातित जहाजों का बाजार हिस्सा	भारत 33% बाजार हिस्सेदारी (आर्थिक सर्वेक्षण 2024) के साथ शिपिंग जहाजों का एक अग्रणी निर्यातक है।
वैश्विक जहाज निर्माण और जहाज स्वामित्व में हिस्सेदारी	वैश्विक जहाज निर्माण बाजार में भारत की उपस्थिति बहुत छोटी है, इसकी हिस्सेदारी मात्र 0.07% है, तथा विश्व के जहाजों में से केवल 1.2% का स्वामित्व उसके पास है।
जहाज़ पुनर्चक्रण	टन भार के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण, जहाज तोड़ने में 30% वैश्विक बाजार हिस्सेदारी के साथ, दुनिया की सबसे बड़ी जहाज-तोड़ने की सुविधा अलंग में स्थित है
बंदरगाह अवसंरचना	13 प्रमुख बंदरगाह और 200 से अधिक अधिसूचित लघु एवं मध्यवर्ती बंदरगाह।

बजट 2025-26 में शिपिंग उद्योग के लिए प्रमुख घोषणाएं क्या हैं?

समुद्री विकास कोष : दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए 25,000 करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया गया है। हालाँकि, इस कोष का केवल 49% हिस्सा सरकार से आएगा, जबकि बाकी प्रमुख बंदरगाहों पर निर्भर है, जिससे इसकी स्थिरता को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।
वित्तीय सहायता नीति : इसमें जहाज तोड़ने के लिए ऋण प्रोत्साहन और अंतर्देशीय जहाजों के लिए टन भार कर योजना का विस्तार शामिल है।
बुनियादी सीमा शुल्क छूट : कच्चे माल, घटकों और उपभोग्य सामग्रियों के लिए शुल्क छूट पर 10 साल का विस्तार जहाज निर्माण लागत को कम करेगा।
बड़े जहाजों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा : इस कदम से वित्तपोषण लागत में 10 प्रतिशत तक की कमी आएगी।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (आईएफएससी): गुजरात के गिफ्ट सिटी में जहाज पट्टे, बीमा और ट्रेजरी केंद्रों के लिए प्रोत्साहन वैश्विक खिलाड़ियों को आकर्षित करेंगे।

समुद्री विकास के लिए सरकार की अन्य पहल क्या हैं?

मैरीटाइम इंडिया विजन (एमआईवी) 2030 – एमआईवी 2030 में बंदरगाह आधारित विकास, शिपिंग आधुनिकीकरण और अंतर्देशीय जल परिवहन विस्तार के लिए 150 पहलों की रूपरेखा दी गई है, जो भारत को वैश्विक समुद्री नेता के रूप में स्थापित करेगी।
सागरमाला कार्यक्रम (2015) – इस कार्यक्रम का उद्देश्य रसद दक्षता में सुधार के लिए भारत के समुद्र तट और जलमार्गों का दोहन करना है। इसने निम्नलिखित क्षेत्रों में उच्च परियोजना पूर्णता दर हासिल की है:

बंदरगाह आधुनिकीकरण और औद्योगीकरण
बंदरगाह कनेक्टिविटी में वृद्धि
तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन विकास
तटीय क्षेत्रों में सामुदायिक विकास

ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (GTTP) – इस पहल का उद्देश्य 2040 तक पारंपरिक ईंधन चालित हार्बर टगों को पर्यावरण के अनुकूल टगों से बदलना है।

भारत के लिए समुद्री बुनियादी ढांचे में निवेश क्यों महत्वपूर्ण है?

आर्थिक सुरक्षा एवं व्यापार लचीलापन	a. लाल सागर संकट का प्रभाव : हौथी हमलों ने वैश्विक शिपिंग मार्गों को बाधित कर दिया है, जिससे लागत और देरी बढ़ गई है। b. विदेशी जहाजों पर निर्भरता : भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय माल के 95% के लिए विदेशी जहाजों पर निर्भर है, जिससे माल ढुलाई की लागत अधिक है। c. भू-राजनीतिक जोखिम : वैश्विक संघर्षों से आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान भारत की सीमित घरेलू शिपिंग क्षमता को उजागर करता है। d. विदेशी मुद्रा बचत : घरेलू समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह कम हो सकता है और व्यापार सुरक्षा बढ़ सकती है।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक स्थिति	a. आईएमईसी पहल : भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) का उद्देश्य चीन के समुद्री रेशम मार्ग का मुकाबला करना है। b. सागर विजन : समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा में भारत का नेतृत्व बढ़ेगा।
रोजगार सृजन एवं कौशल विकास	a. नाविक योगदान : भारत नाविक आपूर्ति में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है, जो वैश्विक समुद्री कार्यबल का 10% योगदान देता है। जहाज निर्माण और बंदरगाह संचालन में वृद्धि से हजारों कुशल और अर्ध-कुशल नौकरियां पैदा हो सकती हैं। b. सागरमाला कार्यक्रम : इस पहल ने पहले ही महत्वपूर्ण रोजगार पैदा कर दिया है, बंदरगाह आधारित विकास परियोजनाओं के माध्यम से लाखों और नौकरियों का अनुमान है।
पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देता है	a. सीओपी28 प्रतिबद्धताएँ : समुद्री बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण भारत के जलवायु लक्ष्यों और हरित शिपिंग पहलों के साथ संरेखित है। उदाहरण के लिए – हरित सागर पहल। b. आईएमओ का नेट-जीरो लक्ष्य : अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की 2050 नेट-जीरो उत्सर्जन रणनीति हरित शिपिंग बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण बनाती है।

भारत के समुद्री एवं जहाज निर्माण क्षेत्र में क्या चुनौतियाँ हैं?

वित्तपोषण और बुनियादी ढांचे की बाधाएं : जहाजों को बुनियादी ढांचे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, जिससे वित्तपोषण के विकल्प सीमित हो गए हैं, बावजूद इसके कि शिपयार्ड को 2016 से बुनियादी ढांचे का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा, SARFAESI अधिनियम 2002 बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देने से रोकता है, क्योंकि जहाजों को गिरवी नहीं रखा जा सकता है।
बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे की कमी और कम परिचालन दक्षता : भारतीय बंदरगाहों ने 1.4 बिलियन टन कार्गो (2022-23) संभाला, लेकिन दक्षता में पिछड़ गए। प्रमुख बंदरगाहों पर गहराई की सीमाएँ अल्ट्रा-बड़े कंटेनर जहाजों को प्रतिबंधित करती हैं, जिससे दूसरे देशों में ट्रांसशिपमेंट हब पर निर्भरता बढ़ जाती है।
कुशल कार्यबल की कमी और प्रौद्योगिकी अंतराल : भारत वैश्विक नाविकों का 10-12% आपूर्ति करता है, लेकिन विशेष जहाज निर्माण कौशल की कमी का सामना करता है।
विनियामक और नीतिगत नाराजगी : बंदरगाह विस्तार और समुद्री बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भूमि अधिग्रहण और तटीय विनियमन क्षेत्र अनुपालन के कारण 2-3 साल की मंजूरी में देरी का सामना करना पड़ता है।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा और बाजार स्थिति में कम प्रदर्शन : चीन वैश्विक जहाज निर्माण के 46.6% पर हावी है, जिससे भारत के लिए प्रवेश में उच्च बाधाएं पैदा हो रही हैं। भारतीय शिपयार्ड 60-70% क्षमता पर काम करते हैं, जिससे पैमाने की अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सीमित हो जाती है।
तटीय शिपिंग का धीमा विकास: 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा के बावजूद, तटीय शिपिंग घरेलू माल ढुलाई का केवल 6% हिस्सा है। समर्पित माल गलियारों की कमी से रसद लागत 15-20% बढ़ जाती है।

भविष्य की रूपरेखा एवं नीतिगत सिफारिशें क्या होनी चाहिए?

घरेलू जहाज निर्माण को मजबूत करना :
a. प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के साथ एक राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन बनाना।
b. जहाज निर्माण के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू करना।
c. रियायती दरों पर दीर्घकालिक वित्तपोषण तक पहुँच में सुधार करना। उदाहरण के लिए, दक्षिण कोरिया का कोरिया महासागर व्यापार निगम (केओबीसी) घरेलू जहाज निर्माणकर्ताओं को कम लागत पर वित्तपोषण प्रदान करता है, जिससे उन्हें वैश्विक बाजारों पर हावी होने में मदद मिलती है।
भारतीय नौवहन प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना :
a. बेड़े का आकार बढ़ाने के लिए भारतीय जहाज मालिकों को कर प्रोत्साहन प्रदान करना।
b. एक्जिम व्यापार में भारतीय ध्वज वाले जहाजों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कार्गो आरक्षण नीति को फिर से लागू करना।
c . जहाज पट्टे और जहाज वित्तपोषण पर करों को कम करना।
तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग को बढ़ावा देना :
a. बंदरगाहों और औद्योगिक केंद्रों के बीच अंतिम मील तक संपर्क में सुधार करना।
b. पीएम गति शक्ति के तहत मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स केंद्रों का विस्तार करना।
c. फेरी और रोल-ऑन/रोल-ऑफ ( रोरो ) सेवाओं को प्रोत्साहित करना।
बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और परिचालन दक्षता को बढ़ाना :
a. सिंगापुर और कोलंबो जैसे केंद्रों पर ट्रांसशिपमेंट निर्भरता को कम करने के लिए अल्ट्रा-बड़े कंटेनर पोत (यूएलसीवी) के अनुकूल बंदरगाह विकसित करें।
b. बंदरगाहों के तेज़ संचालन के लिए स्वचालन, ब्लॉकचेन, IoT और AI में निवेश करें। उदाहरण के लिए, जेबेल अली पोर्ट (यूएई) AI-संचालित दक्षता के साथ काम करता है, जिससे जहाज़ों के वापस आने का समय सिर्फ़ 4-6 घंटे रह जाता है।
ग्रीन शिपिंग और सस्टेनेबिलिटी पहल : हाइड्रोजन-संचालित जहाजों, एलएनजी बंकरिंग सुविधाओं और सौर-संचालित बंदरगाह संचालन में निवेश करें। उदाहरण के लिए, नॉर्वे के इलेक्ट्रिक फ़ेरी बेड़े ने समुद्री उत्सर्जन में भारी कमी की है।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) : जहाज निर्माण और बंदरगाह विकास में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना। उदाहरण के लिए, पीपीपी के माध्यम से सिंगापुर के पीएसए बंदरगाह विस्तार ने इसे वैश्विक ट्रांसशिपमेंट हब बना दिया है।

निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2025-26 ने भारत के समुद्री पुनरुत्थान की नींव रखी है। कर युक्तिकरण, वित्तीय सहायता और विनियामक सरलीकरण पर केंद्रित दीर्घकालिक सुधार 2030 तक भारत के 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण होंगे। एक मजबूत समुद्री उद्योग न केवल आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाएगा बल्कि आने वाले दशकों में भारत को वैश्विक समुद्री नेता के रूप में भी स्थापित करेगा।

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