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2004 में, भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को उनके ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए भारत की “शास्त्रीय भाषाओं” के रूप में मान्यता देना शुरू किया। 2004 में यह दर्जा पाने वाली पहली भाषा तमिल थी। समय के साथ, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया जैसी अन्य भाषाओं को भी मान्यता दी गई। अक्टूबर 2024 में, सरकार ने 5 नई भाषाओं मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया।
इस निर्णय से भारत में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या 11 हो गई है। इस कदम का उद्देश्य इन भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देना है, जिनका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व है। सरकार द्वारा निर्धारित प्रमुख मानदंडों को पूरा करने के आधार पर पांच भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया।
भारत की शास्त्रीय भाषाएँ
भारत की शास्त्रीय भाषाएँ वे हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है और जिनमें प्राचीन साहित्य का समृद्ध भंडार है। वर्तमान में, ग्यारह शास्त्रीय भाषाएँ हैं:
- तमिल (2004)
- संस्कृत (2005)
- तेलुगु (2008)
- कन्नड़ (2008)
- मलयालम (2013)
- ओडिया (2014)
- मराठी (2024)
- बंगाली (2024)
- असमिया (2024)
- पाली (2024)
- प्राकृत (2024)
| कंटेंट टेबल |
| शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने के लिए योग्यता का मानदंड क्या है? किस आधार पर नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया? भारत में भाषाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं? भारत की शास्त्रीय भाषाओं की पहचान के क्या लाभ हैं? भारत में शास्त्रीय भाषाओं की पहचान से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? |
शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने के लिए योग्यता का मानदंड क्या है?
भारत में किसी भाषा को “शास्त्रीय भाषा” घोषित करने का निर्णय सरकार द्वारा स्थापित मानदंडों के एक सुपरिभाषित सेट पर आधारित है। इन मानदंडों को पहली बार 2004 में पेश किया गया था और समय-समय पर संशोधित किया गया है, सबसे हाल ही में 5 शास्त्रीय भाषाओं की घोषणा 2024 में की गयी है।
शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के आधार पर यहाँ एक विस्तृत नज़र डाली गई है:
- प्राचीनता: भाषा में प्राचीन ग्रंथ या दर्ज इतिहास होना चाहिए जो कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना हो। यह प्राचीनता भाषा के लंबे समय से अस्तित्व और समय के साथ इसके प्रभाव को प्रदर्शित करती है।
- प्राचीन साहित्य: भाषा में प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक समूह होना चाहिए जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता है। ये ग्रंथ आम तौर पर दर्शन, धर्म, साहित्य और विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में फैले होते हैं।
- साहित्यिक परंपरा में मौलिकता: भाषा की साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि इसे किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं लिया गया है।
- विशिष्टता: शास्त्रीय भाषा को अपने आधुनिक रूप या अपनी भाषाई शाखाओं से एक महत्वपूर्ण अंतर प्रदर्शित करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि भले ही भाषा में समय के साथ उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हों, लेकिन इसका एक संरक्षित प्राचीन रूप है, जो समकालीन उपयोग से अलग है।
2024 में, भाषाई विशेषज्ञ समिति (LEC) ने मानदंड को इस प्रकार और परिष्कृत किया।
- 1500-2000 वर्षों की अवधि में इसके प्रारंभिक ग्रंथों/अभिलेखित इतिहास की उच्च प्राचीनता।
- प्राचीन साहित्य/ग्रंथों का एक समूह, जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा विरासत माना जाता है।
- ज्ञान ग्रंथ, विशेष रूप से कविता के अलावा गद्य ग्रंथ, पुरालेखीय और शिलालेखीय साक्ष्य।
- शास्त्रीय भाषाएँ और साहित्य अपने वर्तमान रूप से अलग हो सकते हैं, या अपनी शाखाओं के बाद के रूपों से अलग हो सकते हैं।
किस आधार पर नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया?
यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक भाषा इस प्रतिष्ठित मान्यता के लिए कैसे योग्य थी:
मराठी
- प्राचीनता: मराठी की जड़ें महाराष्ट्री प्राकृत से जुड़ी हैं, जो सातवाहन राजवंश के दौरान पश्चिमी भारत में बोली जाने वाली भाषा थी। प्राकृत में सबसे पुराने शिलालेख पहली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण सतारा में पाया गया 739 ई. का ताम्रपत्र है, जो मराठी की प्राचीनता का ऐतिहासिक प्रमाण प्रदान करता है।
- साहित्यिक परंपरा: मराठी का 13वीं शताब्दी से एक लंबा और समृद्ध साहित्यिक इतिहास है, जिसमें ज्ञानेश्वरी और तुकाराम गाथा जैसे उल्लेखनीय प्राचीन ग्रंथ शामिल हैं। इसके मध्ययुगीन साहित्यिक संग्रह को बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता है।
बंगाली और असमिया
- प्राचीनता: बंगाली और असमिया दोनों ही मगधी प्राकृत से विकसित हुई हैं, जिनमें ऐतिहासिक ग्रंथ और शिलालेख 6वीं से 12वीं शताब्दी के समय के हैं। दोनों का ही पूर्वी भारतीय भाषाओं से गहरा संबंध है और असमिया के साथ उनकी जड़ें हैं। यह पूर्वी भारत में मगध दरबार की आधिकारिक भाषा भी थी।
- साहित्यिक परंपरा: बंगाली में समृद्ध शास्त्रीय साहित्य है, जिसमें चर्यापद (8वीं शताब्दी ई. के बौद्ध रहस्यवादी गीत) जैसे प्रारंभिक ग्रंथ शामिल हैं। चैतन्य महाप्रभु और रवींद्रनाथ टैगोर की रचनाओं सहित भाषा के मध्ययुगीन और प्रारंभिक आधुनिक साहित्यिक संग्रह ने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक योगदान दिया है।
पाली और प्राकृत
“प्राकृत” शब्द सिर्फ़ एक भाषा को नहीं बल्कि निकट से संबंधित इंडो-आर्यन भाषाओँ के संग्रह को संदर्भित करता है।
ये स्थानीय भाषाएँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे विधर्मी धार्मिक आंदोलनों से जुड़ी हुई थीं, जो पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान उभरे थे। उदाहरण के लिए, जैन धार्मिक ग्रंथ, जैसे आगम और गाथा सप्तशती, अर्धमागधी प्राकृत में लिखे गए थे, जिसे कुछ विद्वानों द्वारा निर्णायक बोली माना जाता है।
इसी तरह, पाली, जो कि मगधी प्राकृत से व्युत्पन्न एक भाषा है जिसमें कुछ संस्कृत प्रभाव भी है, का उपयोग थेरवाद बौद्ध कैनन में किया गया था, जिसे तिपिटक के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह स्वयं बुद्ध द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी और आज भी उन देशों में उपयोग में है जहाँ थेरवाद बौद्ध धर्म पनपा, जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड।
भारत में भाषाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
अनुच्छेद 343: देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा है। हालाँकि, आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग तब तक जारी रहेगा जब तक कि कानून द्वारा अन्यथा निर्णय न लिया जाए। संसद कानून बनाकर आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग को अधिकृत कर सकती है।
अनुच्छेद 345: राज्य विधानसभाओं को राज्य के लिए कोई भी आधिकारिक भाषा अपनाने की अनुमति है।
8वीं अनुसूची (अनुच्छेद 344(1) और 351)
- भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है। शुरुआत में, इसमें 14 भाषाएँ शामिल थीं, लेकिन अब तक, हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी और उर्दू सहित 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है।
- अनुच्छेद 344(1) राष्ट्रपति द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के प्रगतिशील उपयोग और अंग्रेजी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर सिफारिशें करने के लिए एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 351 संघ को हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देने और इसे विकसित करने का निर्देश देता है ताकि यह सभी भारतीयों के लिए संचार का माध्यम बन जाए, इसे समृद्ध करने के लिए अन्य भारतीय भाषाओं का उपयोग किया जाए।
भारत की शास्त्रीय भाषाओं की पहचान के क्या लाभ हैं?
सांस्कृतिक संरक्षण: ये भाषाएँ हज़ारों वर्षों से भारत की प्राचीन ज्ञान प्रणालियों, दर्शन और मूल्यों को पीढ़ियों तक संरक्षित और प्रसारित करने में आवश्यक रही हैं। उदाहरण के लिए, तमिल को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिलने से इसके प्राचीन ग्रंथों के लिए शोध और संरक्षण प्रयासों में वृद्धि हुई है।
भाषा के योगदान को मान्यता: इन भाषाओं को शास्त्रीय के रूप में मान्यता देकर, सरकार उनकी गहरी पुरातनता, विशाल साहित्यिक परंपराओं और राष्ट्र के सांस्कृतिक ताने-बाने में उनके अमूल्य योगदान को स्वीकार करती है।
अकादमिक और अनुसंधान प्रोत्साहन: इन भाषाओं में काम करने वाले विद्वानों को सरकारी सहायता और पुरस्कार मिलते हैं, जिससे भाषा के अध्ययन और प्रचार को बढ़ावा मिलता है।
- शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के शोध, शिक्षण या प्रचार में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विद्वानों को प्रतिवर्ष दो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से इन शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन का समर्थन करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पीठ बनाने का अनुरोध किया जाता है।
- उन्नत अनुसंधान का समर्थन करने के लिए शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाती है।
रोजगार और अवसर: प्राचीन ग्रंथों का संरक्षण, संग्रह और अनुवाद के प्रयास रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में बंगाली और असमिया को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में शामिल किए जाने से उनके संबंधित राज्यों में शोध और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
गर्व की भावना: यह इन भाषाओं के बोलने वालों में गर्व और स्वामित्व की भावना पैदा करता है, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है और एक आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से निहित भारत के व्यापक दृष्टिकोण के साथ संरेखित करता है।
भारत में शास्त्रीय भाषाओं की पहचान से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?
- घटते हुए मूल वक्ता: पाली और प्राकृत जैसी कई शास्त्रीय भाषाओं के अब सक्रिय मूल वक्ता नहीं हैं, जिससे संरक्षण के प्रयास मुश्किल हो जाते हैं। पाली जैसी भाषाएँ सदियों से रोज़मर्रा के इस्तेमाल से बाहर हैं।
- डिजिटल संसाधनों की कमी: प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने और उन्हें सुलभ बनाने की प्रक्रिया धीमी और महंगी है। शास्त्रीय भाषा के ग्रंथों को डिजिटल युग में लाने में एक महत्वपूर्ण अंतर है।
- सीमित शैक्षिक एकीकरण: शास्त्रीय होने के बावजूद, इन भाषाओं को अक्सर मुख्यधारा की शिक्षा प्रणालियों में एकीकृत नहीं किया जाता है। इनमें से कई भाषाएँ स्कूलों में नहीं पढ़ाई जातीं, जिससे युवा पीढ़ी में ज्ञान की कमी हो जाती है
आगे का रास्ता क्या होना चाहिए?
- शैक्षिक आउटरीच का विस्तार करना: शास्त्रीय भाषाओं को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ ये भाषाएँ ऐतिहासिक रूप से बोली जाती थीं। उदाहरण के लिए, प्राकृत और पाली को विश्वविद्यालय के अध्ययन में शामिल करने से इन भाषाओं को संरक्षित करने में मदद मिलेगी
- डिजिटल संरक्षण: सरकारों को प्राचीन ग्रंथों को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के लिए उन्हें डिजिटल बनाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। तमिल, जिसे व्यापक डिजिटलीकरण प्रयासों से लाभ मिला है, इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि यह कैसे किया जा सकता है
- सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना: शास्त्रीय भाषाओं को संरक्षित करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षणिक सम्मेलन और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग अनुसंधान प्रयासों का और विस्तार कर सकता है
इन चुनौतियों का समाधान करके और लक्षित पहलों को लागू करके, भारत अपनी शास्त्रीय भाषाओं के दीर्घकालिक संरक्षण और उत्कर्ष को सुनिश्चित कर सकता है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपनी समृद्ध भाषाई विरासत की रक्षा हो सके।
